काठमान्डाै- सेनाले विभागीय रक्षा मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्यको सिफारिस तथा समन्वयमा चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको बताएको छ । खरिद प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत सहभागी रहेको सेनाले जनाएको छ ।
सेनाले पनि बजारमूल्यभन्दा महँगो दररेटका सामग्री खरिद गर्दा राज्यको करोडौँ नोक्सानी भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सेनाको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले महँगो मूल्यमा ओम्नी समूहलाई ठेक्का दिएको भनेर मिडिया र नागरिक समाजले विरोध जनाएपछि १६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले जिटुजी प्रक्रियाबाट सेनामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सेनाले पनि केही सामग्री बजारमूल्यभन्दा निकै महँगोमा खरिद गरेको समाचार बुधबार नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेका थियो । सेनाले खरिद गरेका मास्कमा मात्रै राज्यलाई २६ करोड ६२ लाख क्षति भएको छ । सेनाले भने प्रचलित प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको र त्यसमा सरकारका अन्य अंग पनि संलग्न रहेको बताएको छ । ‘पारदर्शिताका लागि मित्रराष्ट्र चीन सरकारबाटै तोकिएको सरकार नियन्त्रित कम्पनी चाइना साइनो फर्म इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबाट प्राप्त मूल्यसूचीलाई रक्षा, परराष्ट्र र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय र सहमति लिई नेपाल सरकारको स्वीकृति भएपश्चात् खरिद गरी प्राप्त सामग्रीहरू हाल विभिन्न प्रदेशहरूमा वितरण कार्य भइरहेको छ,’ बुधबार सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । रक्षामार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय र सिफारिसको आधारमा सामग्री खरिद गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा सेनाले स्वास्थ्य सामग्री बजारमा नभएको अवस्थामा पनि उच्चस्तरीय मितव्ययिता र पारदर्शिता अपनाएको दाबी पनि गरेको छ । तर, लगभग सँगसँगै प्रक्रिया अघि बढाएर स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेकोभन्दा बढी मूल्य तिर्दा राज्यलाई परेको आर्थिक भारबारे भने विज्ञप्तिमा केही उल्लेख छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को परिच्छेद २ को नियम १६ अनुसार तथा सरोकारवाला स्वास्थ्य र रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि एवं विज्ञहरूसमेत सहभागी भएको गुणस्तर निरीक्षण उपसमिति गठन गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको जिकिर सेनाले गरेको छ । खरिद गरिएका सामग्री तथा औषधि विभिन्न प्रदेशमा वितरण भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संसद्मा प्रधानमन्त्रीले गरे स्वास्थ्य सामग्री खरिदको बचाउ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको संसद्मा जवाफ दिएका छन् । बुधबार संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततादेखि राष्ट्रपतिनिवासमा बिछ्याउन लागेको कार्पेटसम्मको बचाउ गरेका छन् । स्वास्थ्य विभाग, सेनाको खरिदमा पनि भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा आफूले पटक–पटक सुनिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अनियमितता देखिए कारबाही गरिने बताए । तर, यो विषयमा उद्देश्यमूलक ढंगले व्याख्या भएको भन्दै असन्तुष्टिसमेत पोखे । ‘स्वास्थ्य विभाग, सेनाको खरिदमा पनि भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा पटक–पटक उठिरहेको छ । एकथरी मान्छेहरू म के देख्छु भने, केहीकेही मिडिया पनि, राम्रो कुरा गर्न नजान्ने, नगर्ने र नराम्रो कुरा गर्नुचाहिँ आफ्नो धर्म ठान्ने खालको पनि देखिरहेको छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यदि कुनै प्रकारको अनियमितता देखियो भने त्यसको छानबिन हुन्छ । हामी कारबाही गर्छौँ । तर, खरिद गर्दा पनि भएन, खरिद गर्नेबित्तिकै पनि भ्रष्टाचारबाहेक केही नदेख्ने । केही उद्देश्यमूलक ढंगले लाग्ने काम भएको छ ।’
उनले जेमा पनि अनियमितता भयो भन्ने र लाञ्छित गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यतातिर नलाग्न सांसदहरूलाई अनुरोध गरे । ‘अनियमितता भयो भन्ने कुरा सुनेको माननीयहरूले बताउनुभएको छ । यस्तो भन्ने रुचि पनि राख्नुहुन्छ बाहिरतिर । जेमा पनि अनियमितता भयो भन्ने र लाञ्छित गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यो प्रवृत्तिमा नलाग्न अनुरोध गर्छु,’ उनले भने, ‘कुनै प्रकारको अनियमितता, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार सहिँदैन । त्यस्तोमा कारबाही गर्छु । त्यस्तोमा छानबिन गर्छु । कानुनको कठघरामा उभ्याउँछु । दोषी पाइएमा दण्ड गर्छु ।’
त्यस्तै, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सेना परिचालनको विषयलाई लिएर संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले प्रश्न राखेका थिए । कोरोना महामारीमा सेना मात्रै नभएर राज्यका सम्पूर्ण अंगलाई सरकारले प्रयोग गरेको प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो । ‘राज्यका सम्पूर्ण अंगहरूलाई हामीले परिचालन गरेका छौँ । सेना एउटा संगठित, अनुशासित संस्था हो र त्यो संस्थालाई हामीले यस्ता कठिनाइ, जटिल परिस्थितिहरूमा परिचालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सेनालाई व्यावसायिक नबनाएर व्यापारिक बनाइयो भन्ने पनि कुरा उठेको छ । यसभन्दाअघि सेनाले प्लेन, हतियार किनेको छ । हेलिकोप्टर पनि किनेको छ । अरू सामग्री पनि किनेको छ । बुट, कपडा किनेको होला । बिस्कुट किनेको होला । त्यतिवेलाचाहिँ व्यापारिक भएन ?’ अहिले सेना आफू उत्पादन गर्ने बाटोमा लागिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
सेनाले पिसिआरलगायत अन्य सामग्री किनेकोमा पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने कुरा केही पनि नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सेनाले २८ हजारजस्तो पिसिआरलगायत केही–केही सामान, आफूलाई आवश्यक पर्ने, आफ्नोतर्फबाट सेवा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पर्ने सामान किनेको छ । सेना फोरफ्रन्टमा बसेर सेवा गरिरहेको छ । त्यसै प्रसंगमा आफ्नै सुरक्षाका लागि चाहिने पिपिईजस्तो कुरा मगाएको छ, यसमा के आपत्ति जनाउनुपर्यो ?’ प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न थियो ।
साभार नयाँ पत्रिकारबाट
