काठमान्डाै- कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा तालुकवाला स्वास्थ्य मन्त्रालय अब पर्यवेक्षकको भूमिकामा सीमित भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पाखा लगाउँदै सेनाले औषधि खरिदमा मात्र होइन, वितरणको जिम्मेवारी पनि आफूमा निहित गरेको छ । सेनालाई सर्वेसर्वा बनाएर सरकारले नागरिक प्रशासनको साख समाप्त पारेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन् । कोरोना संक्रमणका कारण समुदायमा महामारी बनेको यो वेला परीक्षण नियन्त्रित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले निकै कम मात्रामा परीक्षण किट किनेको छ भने चीन, सिंगापुर, स्विट्जरल्यान्ड र जर्मनीले अनुदान दिएका किटको भर परेर परीक्षण हुँदै आएको छ । 
कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न नेपाली सेनाले खरिद गरेको दुई अर्ब २५ करोडको मेडिकल सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा न्यून सामग्री मौज्दात छन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुकी निर्देशक डा. रुणा झाका अनुसार अब करिब २५ हजार पिसिआर किट बाँकी छ । दैनिक चारदेखि पाँच हजारको संख्यामा परीक्षण हुन थालेकाले सो संख्याले एक साता पनि नपुग्ने प्रयोगशालाले स्पष्ट पारेको छ । ‘सेनाले २८ हजार पिसिआर किट ल्याएको सुन्नमा आएको छ । त्यो किट उपलब्ध भएमा थप एक साता पुग्छ,’ डा. झाले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् । तर, दुई अर्ब २५ करोड खर्च गरेर सेनाले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहुँच छैन । बरु, सेना आफँैले विज्ञप्ति जारी गरेर आफूले ल्याएको सामान वितरण गर्न थालेको जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने चीनबाट आएको मेडिकल सामग्री सेनामार्फत वितरणको प्रक्रियामा रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार सेनाले चीनबाट सामान ल्याएको छ, अब वितरण पनि गर्ने तयारीमा छ । कहाँ–कहाँ पठाइँदै छ भन्ने विषयमा भने मन्त्रालयलाई स्पष्ट जानकारी छैन । जे होस्, आवश्यक ठाउँमा पुग्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’ अन्य स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त भए पनि परीक्षण किट भने न्यून हुन सक्ने उनले बताए । ‘१६ चैतको मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य इमर्जेन्सी भन्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिएको थियो । तर, यो इमर्जेन्सीमा सेनाले सामान ल्याउन करिब दुई महिना लगायो,’ भूमिकाहीन बनाइएका स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक अधिकारीले भने, ‘सामान आएका छन् भन्ने मिडियाबाट सुनेका हौँ, तर, ती सामान कहाँ छन्, कसरी वितरण हुने भन्ने मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत दिइएको छैन ।’आवश्यक ठाउँमा आफैँले परिचालन गर्ने भनेर सेनाले सामान विमानस्थलस्थित १४ नम्बर बाहिनीमा राखेको छ । ‘सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार जनस्वास्थ्यको जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हो, अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र औषधि परिचालन गर्ने अनुभव र जिम्मेवारी स्वास्थ्यका कर्मचारीको हो, तर सेनाले सबै भूमिका आफूमा निहित गरेको छ, सरकारको नेतृत्व पनि त्यसैमा खुसी देखिन्छ,’ स्वास्थ्यका अधिकारीले भने । 
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अब सात दिनलाई समेत पुग्ने किट छैन । विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा किट मौज्दात न्यून छ, तर सेनाले ल्याएको २८ हजार पिसिआर किट हप्तान्तरण गरेको छैन । यो अवस्थामा सेनाले ल्याएको भनिएको किट तत्काल जिम्मा नलगाए सेवा प्रवाहमा केही दिनपछि समस्या देखिन सक्छ,’ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका एक स्वास्थ्यकर्मीले भने । मन्त्रालयका अनुसार सेनाले ५० प्रतिशत सामग्री केन्द्रमा राख्नेछ । २५ प्रतिशत जिल्ला र २५ प्रतिशत प्रदेशमा पठाउने तयारी भएको छ । ‘कुन जिल्लामा कति सामान पठाउने भन्नेबारे हामी स्पष्ट भन्न सक्दैनौँ, त्यो सेनालाई नै थाहा छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले भने । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा तालुकवाला स्वास्थ्य मन्त्रालय अब पर्यवेक्षकको भूमिकामा सीमित भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पाखा लगाउँदै सेनाले औषधि खरिदमा मात्र होइन, वितरणको जिम्मेवारी पनि आफूमा निहित गरेको छ । सेनालाई सर्वेसर्वा बनाएर सरकारले नागरिक प्रशासनको साख समाप्त पारेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन् । 
कोरोना संक्रमणका कारण समुदायमा महामारी बनेको यो वेला परीक्षण नियन्त्रित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले निकै कम मात्रामा परीक्षण किट किनेको छ भने चीन, सिंगापुर, स्विट्जरल्यान्ड र जर्मनीले अनुदान दिएका किटको भर परेर परीक्षण हुँदै आएको छ । कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न नेपाली सेनाले खरिद गरेको दुई अर्ब २५ करोडको मेडिकल सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा न्यून सामग्री मौज्दात छन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुकी निर्देशक डा. रुणा झाका अनुसार अब करिब २५ हजार पिसिआर किट बाँकी छ । दैनिक चारदेखि पाँच हजारको संख्यामा परीक्षण हुन थालेकाले सो संख्याले एक साता पनि नपुग्ने प्रयोगशालाले स्पष्ट पारेको छ । ‘सेनाले २८ हजार पिसिआर किट ल्याएको सुन्नमा आएको छ । त्यो किट उपलब्ध भएमा थप एक साता पुग्छ,’ डा. झाले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् । तर, दुई अर्ब २५ करोड खर्च गरेर सेनाले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहुँच छैन । बरु, सेना आफँैले विज्ञप्ति जारी गरेर आफूले ल्याएको सामान वितरण गर्न थालेको जनाएको छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने चीनबाट आएको मेडिकल सामग्री सेनामार्फत वितरणको प्रक्रियामा रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार सेनाले चीनबाट सामान ल्याएको छ, अब वितरण पनि गर्ने तयारीमा छ । कहाँ–कहाँ पठाइँदै छ भन्ने विषयमा भने मन्त्रालयलाई स्पष्ट जानकारी छैन । जे होस्, आवश्यक ठाउँमा पुग्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’ अन्य स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त भए पनि परीक्षण किट भने न्यून हुन सक्ने उनले बताए । 
‘१६ चैतको मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य इमर्जेन्सी भन्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिएको थियो । तर, यो इमर्जेन्सीमा सेनाले सामान ल्याउन करिब दुई महिना लगायो,’ भूमिकाहीन बनाइएका स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक अधिकारीले भने, ‘सामान आएका छन् भन्ने मिडियाबाट सुनेका हौँ, तर, ती सामान कहाँ छन्, कसरी वितरण हुने भन्ने मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत दिइएको छैन ।’आवश्यक ठाउँमा आफैँले परिचालन गर्ने भनेर सेनाले सामान विमानस्थलस्थित १४ नम्बर बाहिनीमा राखेको छ । ‘सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार जनस्वास्थ्यको जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हो, अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र औषधि परिचालन गर्ने अनुभव र जिम्मेवारी स्वास्थ्यका कर्मचारीको हो, तर सेनाले सबै भूमिका आफूमा निहित गरेको छ, सरकारको नेतृत्व पनि त्यसैमा खुसी देखिन्छ,’ स्वास्थ्यका अधिकारीले भने । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अब सात दिनलाई समेत पुग्ने किट छैन । विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा किट मौज्दात न्यून छ, तर सेनाले ल्याएको २८ हजार पिसिआर किट हप्तान्तरण गरेको छैन । यो अवस्थामा सेनाले ल्याएको भनिएको किट तत्काल जिम्मा नलगाए सेवा प्रवाहमा केही दिनपछि समस्या देखिन सक्छ,’ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका एक स्वास्थ्यकर्मीले भने । मन्त्रालयका अनुसार सेनाले ५० प्रतिशत सामग्री केन्द्रमा राख्नेछ । २५ प्रतिशत जिल्ला र २५ प्रतिशत प्रदेशमा पठाउने तयारी भएको छ । ‘कुन जिल्लामा कति सामान पठाउने भन्नेबारे हामी स्पष्ट भन्न सक्दैनौँ, त्यो सेनालाई नै थाहा छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले भने । 

साभार नयाँपत्रिका