काठमाडौं – सरकारले चार दिनअघि विदेशबाट नेपालीलाई उद्धार गर्ने तालिका र भाडादरको सूची निकाल्यो, यो भाडादर देख्नासाथै विदेशमा अलपत्र नेपालीहरू अत्तालिए । त्यही भाडादर तिर्ने हो भने उनीहरूको उद्धार होइन, थप अभरमा पार्ने देखियो । विदेशमा दुःख पाएर बसेका कामदारहरू नअत्तालिउन् पनि किन ? सरकारले ‘उद्धार’का नाममा सरकारले कुनै गन्तव्यमा त चार गुणासम्म बढी भाडा असुल्न लागेको थियो । यसले कामदारको सट्टा नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सलाई बिजनेस दिलाइदिने सरकारी अधिकारीको ठूलो उद्धार हुने अवस्था थियो ।सरकारले भाडादरबारे औपचारिक सूचना निकालेपछि दूतावासमा नेपाली कामदारहरूले टेलिफोनमार्फत् आक्रोश पोखेका थिए । केही दूतावासका अधिकारीहरू त नेपाली कामदारले कडा शब्दमा चेतावनी समेत दिएको बताउँछन् ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारले ‘उद्धार’ गर्न खोजेको कि व्यापार ? भन्दै सरकारी निर्णयको व्यापक आलोचना भएको छ। ‘चार्टर्ड उडान’को नाममा चर्को कमिसनको खेल भएको आरोप पनि सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ।सरकारले ६२ हजार भाडा तोकेको अवस्थामा ओमानको दूतावासले सलाम एयरमार्फत ३४ हजार रुपैयाँमा नै कामदारलाई काठमाडौं ल्याउने गरी सूचना निकालियो । दूतावासले सरकारले तोकेकोभन्दा आधा सस्तोमै चार्टर्ड उडान गर्ने भनेपछि सरकारको बदमासीको पोल खुल्न थाल्यो । त्यसकै कारण शुक्रबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय आफैँले सबै गन्तव्यमा करिब १० प्रतिशत भाडादर घटायो । यसबाट भाडादरमाथि उठेका प्रश्नबाट बच्न सकिने सरकारी अपेक्षा थियो ।तर यो निर्णयलाई समेत विदेशमा अलपत्र कामदार र तिनका परिवारले चित्त बुझाएनन् । उनीहरूले सरकारले उद्धार नै गर्ने भनेपछि नि:शुल्क उद्धारको माग गरिरहेका छन् । अझै पनि भाडादर तेब्बरसम्मकै तहमा हुँदा समर्थन गर्न सक्ने वातावरण बनेको छैन । चौतर्फी विरोधका कारण दबाबमा परेको सरकारले दुःख पाएका नेपालीसँग भाडाको मोलतोलको शृङ्खला यतिमै रोकेन । शनिबार फेरि सरकारले एयरलाइन्सहरूसँग छलफल गरेर मलेसिया र खाडीको गन्तव्यमा ९० देखि १०० डलरसम्म भाडा घटाउन भन्यो। नेपाल एयरलायन्स त घाटा नहुने भन्दै तयार भइसकेको छ । यति समूहको लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सले गृहकार्य गरेपछि जवाफ दिने बताएको छ । अझै नेपाल एयरलाइन्सले तोकेको नयाँ भाडादर पनि अलपत्र कामदारले किन्न सक्ने तहको छैन । हिमालय एयरलाइन्सले त अझै कति भाडा घटाउने भनेर निर्णय लिएकै छैन । सरकारले गर्न लागेको भनिएको ‘उद्धार’को भाडादर तोक्न सरकारले निजी विमान कम्पनीलाई स्वतन्त्रता दिएको छ । संकटमा फसेका कामदारबाट चर्को भाडा असुल्ने सरकारी योजना गैरजिम्मेवार देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविलास पण्डित विदेशमा रहेका नेपाली कामदार निःशुल्क स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने बताउँछन् । विदेश जाने समयमा सरकारले ‘अप्ठ्यारो पर्दा तपाईंको कल्याणमा खर्च गर्छु’ भनेर जम्मा गरेको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा ६ अर्ब जम्मा भइसकेको भन्दै पण्डितले त्यसलाई उपयोग गरेर उद्धारको काम गर्नुपर्ने बताए ।‘आफ्नो नागरिक विदेशमा यस्तो समस्यमा फसेका बेला सरकारले आफ्नो दायित्व त पूरा गरेन, बरु चर्को भाडा तोकेर व्यापारीले खसीको मोलतोल गरेजस्तो भाडा किस्ता किस्तामा घटाउँदैछ,’ उनी भन्छन्,’यसले त यसमा कमिसनको खेल छ भन्ने आशंकालाई स्पष्ट गरिदिएको छ।’ उनी कमिसनको चक्कर छाडेर विदेशमा अलपत्र नेपालीको पीडा बुझ्न सरकारलाई आग्रह गर्छन् । नेपाली कामदारलाई सहज ढंगले उद्धार गर्नको लागि सरकारसँग धेरै विकल्प भएको भन्दै उनले पूर्वतयारी नै नगरी व्यापारिक उद्देश्यले मात्रै उडान गर्नु मानवताविरुद्धको कार्य भएको बताउँछन्।‘सरकार परिपक्व र यसका मान्छेको नियत सही भएको भए यो पटक-पटक भाडा घटाउनै पर्दैन थियो,’ उनी भन्छन्,’कामदारहरूले विरोध नगरेको भए त यहाँ बुनिएको मोटो कमाइको योजना शतप्रतिशत नै सफल हुने रहेछ ।’
यूएईमा कार्यरत रमेश बोम्जनलाई नयाँ भाडादर देख्नासाथै लागेको छ– संसारमा यस्तो पनि कसैको सरकार होला ? ३ महिनादेखि कामविहीन रहेका उनी अहिले पनि साथी कोठामा शरण लिएर बसेका छन् । हातमा एक दिनार समेत नभएका उनले घर फर्किन ४५ हजार रुपैयाँ कहाँबाट ल्याऊन् ! ‘नियमितभन्दा दुई गुणा बढी भाडा तिरेर कसरी घर फर्किनु ?’ उनले समाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन् ।विदेशमा दुःख पाएर फर्किनपर्ने अवस्थामा रहेका धेरै नेपालीहरूलाई अहिले यही एउटा समस्याले गाँजेको छ । ऋण गरेर स्वदेश फर्किनु कि विदेशमै थप कष्ट सहेर नियमित उडान खुल्दासम्म बस्नु ? कतारमा कार्यरत शकील अहमद राम्रै कमाइ गर्छन् । तर सरकारले तोककोे भाडादर देखेर आफू आत्तिएको उनी बताउँछन्। ‘यहाँ साधारण कामदारलाई एक हजार दिनार कमाउन मुस्किल छ, ६ हजार दिनार तिरेर फर्किँदा त एक वर्षको कमाइ नै सकिन्छ,’ उनी भन्छन्,’सरकारमा आमजनताका प्रतिनिधि छन् कि विशुद्ध अर्वपति व्यापारीका ?’
अनलाइनखबरबाट