ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार तराई मधेशका कृषियोग्य क्षेत्रमा रोजगारोन्मुख कृषि व्यवसायका लागि तत्काल सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ समृद्ध तराई मधेश विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ । तराई मधेशका सबै जिल्ला तथा पालिकाका सम्भाव्य र अन्य सिँचाइको विकल्प नभएका स्थानमा प्राथमिकताका आधारमा ठूला ट्युबवेल जडान गरिनेछन् । मन्त्रालयको योजनाअनुसार करिब ५००० थान स्यालो र २४७ वटा डिप ट्युबवेल निर्माण गरी करिब २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सेवाको थप विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 
यस्तै प्रदेश नं २ लाई नै केन्द्रमा राखेर भरपर्दो सिँचाइका लागि रूपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा रहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्पूर्ण तयारीका कार्य पूरा भइसकेको र आगामी आवमा सुरुङ निर्माणको काम शुरु गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । सो आयोजनाबाट तराईका एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । त्यसैगरी मन्त्रालयले तमोर–चिसाङ, कालीगण्डकी–तिनाउ, माडी–दाङ, सुनकोशी–कमला डाइभर्सन जस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाको समेत अध्ययन सम्पन्न गरी सम्भाव्यता तथा प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अघि बढाइने कार्यक्रम तय गरेको छ । 
सुनसरी–मोरङ, कोशी पम्प तथा वितरण, चन्द्र नहर, वाग्मती, नारायणी, नारायणी लिफ्ट, महाकालीलगायतका ठूला सिँचाइ प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी करिब तीन लाख हेक्टर सिञ्चित क्षेत्रमा भरपर्दोरुपमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने, कृषि उत्पादकत्व र रोजगारीमा थप वृद्धि गर्न मर्मत सुधार तथा पुनःस्थापनासमेत गरिने भएको छ । 
महाकाली, कर्णाली, बबई, राप्ती, वाणगङ्गा, नारायणी, वाग्मती, कमला, त्रियुगा तथा कोशी जस्ता ठूला नदी र तराई मधेश तथा पहाडका अन्य जोखिमयुक्त खोला तथा पहिरोको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि मात्रै आगामी आवमा रु ६ अर्बबराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । महाकालीको दार्चुला (गोकुलेश्वर), रौतहट, सिराहा, अरुण (किमाथान्का) लगायतका कटान तथा डबानबाट संवेदनशील स्थान तथा टार बजारको संरक्षणका कार्य प्राथमिकताका साथ काम गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । 
तराई मधेश तथा पहाडका अन्य खोला नालाका जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गरी स्थानीय सामग्री, श्रम र प्रविधिसमेतको उपयोग गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । तराई मधेशका सीमाक्षेत्रमा हुने कटान डुबानलाई दिगोरुपमा न्यूनीकरण गर्न नेपाल र भारतका द्विपक्षीय संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइनाका साथै समस्याग्रस्त स्थलको नियमितरुपमा संयुक्त अनुगमन र निरीक्षण गरी समस्या समाधानका उपायसमेत खोजी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रालयको प्राथमिक कार्यक्रम रहेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए।