गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारका निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै आक्रोशित भएका छन्।
जिल्लामा भएका कार्यालयमा संघीय सरकारले कर्मचारी राखेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। ‘संघीयतामा सरकार जनताको घरदैलोमा आउँछ भन्ने, तर जनताको घरदैलोमा रहेका कार्यालय र कर्मचारी कहाँ थुपा¥यो, उनले प्रश्न गरे, यो संघीयता भयो कि राणा शासनतिर फर्किएको?’
उनले हिजोको व्यवस्था अनुसार जिल्लामा रहेका कार्यालय घटाएको भन्दै आक्रोश पोखे। जिल्ला जिल्लामा रहेको खानेपानी कार्यालय घटाएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘मनाङ, लमजुङका मानिस खानेपानी माग्न गोरखा जानुपरेको छ, जनताबाट सरकार झनै टाढा भएको छ।’
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक र प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकका निर्णयहरु समेत कार्यान्वयन नभएको उनले बताए। ‘निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न संघ सरकार उदासिन छ, अनुगमन पनि गर्दैन’ उनले भने, ‘नेतृत्वको माइन्डसेट नै गलत छ, हचुवाको भरमा मुलुक चलाएर समृद्धि कहाँबाट आउँछ?’
संघीय संसद अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको विकास र समृद्धिमा अन्तरतह समन्वय विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन समेत गर्न नसकेको उनको आरोप छ।
योजनाहरुको वर्गीकरण गर्न गत वर्षदेखि नै भन्दा समेत सुनुवाई नभएको उनले बताए। ‘स्थानीय, प्रदेश र सरकारले के कस्ता योजना बनाउने हो वर्गीकरण हुनुपर्छ’ उनले भने। वर्गीकरण नहुँदा एउटै योजनामा तीनै तहको बजेट परेको र कहीं बजेट नै नपुगेको उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले नामै लिएर संघीय सरकार अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय भूमिसुधार मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयमा अझै संघीयता नआएको बताए।
‘अझै पनि पश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समिति छ, अन्यत्र पनि यस्तै, कहाँ हो पश्चिमाञ्चल भनेको?’ उनले भने।
स्थानीय तहलाई अधिकार भए पनि संघीय सरकारले जिल्ला कार्यालय भने आफै राखेको उनको आरोप छ।
यस्ता समस्या समाधान गर्न उनले प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार भनेको समेत बताए। ‘मन्त्रीहरुले काम गरेनन्, संघीयता आएन भनेर भनेको भन्यै छु’, उनले भने, ‘यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ, किन नदिएको?’
प्रदेशले नयाँ काम गर्न ४७ ठाउँमा जग्गा प्रदेश मातहत ल्याउन गरेको सिफारिस समेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उनले गुनासो गरे।
मुख्यमन्त्री गुरुङले नेपाललाई धेरै कुराले साथ दिएपनि नेताको मतिका कारण विकास हुन नसकेको बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै विकास समितिका सभापति कल्याणी खड्काले तीनै तहका सरकारविच विकास निर्माणका काममा भएका समस्या समाधान गर्न समितिले प्रदेश तहमा छलफल थालेको बताइन्। संघीय सरकारले हालसम्म २७ प्रतिशत, प्रदेशले १३ प्रतिशत र स्थानीय तहले २२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको भन्दै उनले योजना कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने बताइन्।
