धनी प्रदेशकै प्राथमिकतामा छैन पर्यटन

४ असार, काठमाडौं । मुलुकको राजधानी रहेको, सबैभन्दा बढी पर्यटकीय गतिविधि हुने बागमती प्रदेश होस् वा सगरमाथा उभिएको प्रदेश १, पर्यटकीय दृष्टिकोणले सबभन्दा सम्भावनायुक्त प्रदेशमै पर्यटन कम प्राथमिकतामा रहेको पाइएको छ ।
१ असारमा सातवटै प्रदेशले सार्वजनिक गरेका आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा कोरोना भाइरसका कारण शिथिल पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने त परै जावोस्, बचाइराख्नसमेत ठोस कार्यक्रम ल्याएको पाइएन । प्रदेश १, २, बागमती र प्रदेश ५ ले पर्यटन क्षेत्रका लागि नाम मात्रको बजेट राखेका छन् ।
गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने पर्यटन उद्योगलाई बचाउने केही कार्यक्रम ल्याएका छन् ।प्रदेश १ सरकारले ‘आर्थिक समृद्धिको आधार, पर्या पर्यटन, उद्योग र व्यापार’ भन्ने नारा अगाडि सार्दै ‘मुन्धुम ट्रेल’ निर्माण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटेको छ । त्यस्तै, विजयपुर, चौदण्डी, हतुवागढी, हिलिहाङ, विराटदरवार र किचकवध संरक्षण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।हलेसी, बराहक्षेत्र, ट्याम्के, माङसेबुङ, सिलौटी, पाथिभराजस्ता क्षेत्रको संरक्षण गर्ने सन्दर्भ प्रदेश १ को बजेटमा परेको छ । प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्दै एक अर्ब १९ करोड छुट्याए पनि कोरोनाका कारण शिथिल बनेको पर्यटन उद्योग बचाउने कुनै योजना ल्याएको छैन ।
प्रदेश २ सरकारको बजेटमा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र विकासका लागि गुरुयोजना बनाउने कार्यक्रम राखिएको छ । पर्यटन पूर्वाधार विकासमा एक अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरेको यो प्रदेशले धार्मिक गन्तव्यहरुमा रहेका होटेलको सूची प्रकाशित गर्ने भनेको छ ।प्रदेशको सबभन्दा होचो भुभाग धनुषाको मुसहर्निया गाउँपालिकाको मुखियापट्टीमा पर्यटन सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम राखेको यो प्रदेशले कोरोना महामारीपछि पर्यटन उद्योगलाई नयाँपन दिने कुनै योजना ल्याउन सकेन ।पर्यटनमा अधिकांश प्रचारात्मक कार्यक्रम ल्याएको बागमति प्रदेशले तीन वटा हिलस्टेशन र आठवटा नमुना गन्तव्य निर्माणलाई निरन्तरता दिने भनेको छ । यो चालु आवकै कार्यक्रम हो ।हिलस्टेशन र नमुना गन्तव्य बनाउने पपुलिस्ट बजेटमा गौरीशंकर परिथप कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणासमेत छ । त्यस्तै, जंगल सफारीका लागि पूर्वाधार बनाउने र दोलखा–जनकपुर सर्किटको अध्ययन गर्ने भनेको छ ।
बागमती प्रदेशका ११ जिल्लामा पशुपतिसँग सम्बन्धित ६४ वटा जोतिर्लिङ्गयात्रा सर्किटको अध्ययन गर्ने योजना समेत छ । यस प्रदेशमा गल्फ र स्कीइङको समेत अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यो प्रदेशले नारा र अध्ययनमै बजेट राखेको छ ।
गण्डकी प्रदेशले कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन उद्योगको पुनरुद्धारलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालको सबभन्दा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा रहेको यस प्रदेशले कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन व्यवसायको पुनरुद्धार गर्न ‘व्यवसाय पुनर्जीवन कोष’ बनाउने योजना ल्याएको छ ।
मुस्ताङको लोमान्थाङ र गोरखाको गोरखा दरवारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्ने योजना समेत प्रदेश सरकारले सारेको छ । नेपाल ट्रस्टको मातहतमा रहेका हिमा ट्रष्ट र रत्न मन्दिरको व्यवस्थापनमा समेत प्रदेश सरकारले काम गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।पर्यटकीय गन्तव्य, पदमार्ग र होमस्टेलगायत विभिन्न क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तर हुने बजेटमा उल्लेख छ । विपद्मा परेका पर्यटकलाई उद्दार गर्न र पर्यटन सूचना प्रणाली विकास गर्न समेत बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने पर्यटनका खुद्रे कार्यक्रमहरु बजेटमा समेटेको छ । वृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि दुई करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।बाह्रकुने दह, रुरु क्षेत्र तथा स्वर्गद्वारीमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकासको योजना प्रदेश सरकारले राखेको छ । प्यूठानको स्वर्गद्वारी, रोल्पाको होलेरी, अर्घाखाँचीको नरपानी, पाल्पाको श्रीनगर र गुल्मीको रेसुंगामा हिल स्टेशन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यक्रम समेत बजेटमा परेको छ ।रुकुम पूर्वमा रहेका तातोपानीका मुहानको संरक्षण र विकास गरी स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको छ । रुरु क्षेत्रमा पर्यटनको एकीकृत विकास, कालिगण्डकी तथा रिडीखोला नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम समेत पर्यटनमा राखिएको छ ।होमस्टे प्रवर्द्धन, एक जिल्ला एक पर्यटन गन्तव्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशका प्रमुख ५० पर्यटकीय गन्तव्य खोज्ने कार्यक्रम समेत बजेटमा परेको छ ।
कर्णाली प्रदेशले भने पर्यटनमा केही ठोस योजना ल्याएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित बनेको पर्यटन उद्योग, होटेल, रेष्टुरेन्टलगायतको पुनः संचालनमा सहुलियत दिने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ ।सुर्खेत विमानस्थलको बिस्तार र स्तरोन्नती गर्न जग्गा व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँगको साझेदारीमा वित्तीय व्यवस्थाका लागि समेत प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँ हालेको छ । यसले संघीय सरकारमाथि समेत विमानस्थल स्तरोन्तनीका लागि दबाव बढ्ने छ ।रारा, फोक्सुण्डो, काँक्रेबिहार, बुलबुले, पचालझरना, कुपिण्डे दह, लिम, सिंजा, पंचकोशीलगायत क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने उल्लेख छ । हिमाली र पहाडी भेगमा सम्भाव्यताका आधारमा पदमार्ग निर्माणको काम समेत शुरु गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
रारामा नमुना मुर्मा गाउँ विकास गर्ने र ताल्चा विमानस्थलबाट  मिलिचौरसम्म पर्यटन पहुँचमार्ग निर्माणको योजना समेटिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले शिथिल बनेको पर्यटनलाई गति दिन र पर्यटकीय क्रियाकलाप बिस्तार गरी रोजगारी र आयआर्जन बढाउने गरी एक निर्वाचन क्षेत्र, एक धार्मिक गन्तव्य कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारले खप्तड र रामारोशन पर्यटन विकास समितिलाई चार करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना विकास गर्ने उल्लेख गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले साइपल, जेठी बहुरानी र अपि हिमाल आरोहणका साथै कैलाली–कञ्चनपुरका थारु बस्तीहरुमा सांस्कृतिक होमस्टे प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटेको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

© 2024 उज्यालो पोस्ट All right reserved Site By : Himal Creation