संविधान र नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले सुनिश्चित गरेको महिला र पुरुषबीच समानताको हक निमोठ्ने गरी आएको सत्तारुढ नेकपाको निर्णयले उल्टो बोटो समातेको छ। यसले नस्लवादलाई समर्थन गरेको छ।

काठमाडौं, असार ६ : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले विदेशी मुलकी बुहारीलाई सात बर्षपछि मात्रै नागरिकता दिन सकिने तर विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिन नसकिने पार्टीको उपचारिक धारणा बनाएको छ। संसदमा बहुमतमा रहेको नेकपाको धारणाले विचारधीन अवस्थामा संसदको समितिमा छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयक प्रभावित हुने भएको छ । नेकपाका महिला सांसद र कतिपय पूर्वमाओवादी नेताहरुले संविधानले महिला र पुरुषमा विभेद नगरेकाले नागरिकता विधेयमा त्यो नस्लिय विभेद राख्न नहुने लविङ गर्दै आएका थिए । तर पार्टीले औपचारिक रुपमै नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरे नागरिकता दिन नसकिने र नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरे सात बर्षपछि नागरिकता दिन सकिने धारणा बनाएपछि आन्तरिक विवाद सुरु भएको छ।नेकपाको सचिवालय बैठकको यस्तो निर्णय आएपछि महिला अधिकारकर्मीहरुले नेकपा पञ्चायत शाशकजस्तो नस्लवादी भएको भनेर टिप्पणी गरेका छन्। सत्तारुढ दलले लिङगको आधारमा विभेद हुने निर्णय गरेर समाजलाई पछाडी फर्कन खोजेको अधिकारकर्मीहरुको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी नागरिकतामा विभेदकारी व्यवस्था गरिए त्यसले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने बताउँछिन्। ‘मलाई केमा डर लागेको छ भने विभेदकारी व्यवस्थाले समाजमा फाटो ल्याउँछ र फेरी द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ की!,’ उनले काठमाडौं प्रेससँग भनिन्, ‘हामी नकारात्मक सोचबाट पछि फर्कन जोखिरहेका छौं। सत्तारुढ दलले गरेको यो निर्णय राम्रो होइन।’  नागरिकतामा बुहारी र ज्वाइँको हकमा विभेद गर्नु संवैधानिक व्यवस्थाबाट पनि पछि फर्कन भएको उनको भनाइ छ। ‘नश्ल र जातलाई मात्रै फोकस गरे नेकपाले निर्णय गरेको जस्तो देखिन्छ। पुरुषको नजरबाट हेरेर महिला अपवित्र हुन भन्ने ढंगको सोच विकास भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा र नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि हेर्दा पनि नागरिकता विधेयक मार्फत गर्न खोजिएको विभेद माथि ठूला ठूला प्रश्न उठ्छन्।’ नयाँ संविधान जारी भएपछि महिला र पुरुषबीच नागरिकताका विषयमा भएको विभेद हटाउनु पर्ने स्प्रिट विपरित विभेद जारी राख्नेगरी भएको निर्णय नेकपाको पुरुषवादी चिन्तनको उपज भएको अन्सरीको आरोप छ । ‘नागरिकता विधेयक छलफल भैरहेको राज्य व्यवस्था समितिको सभापति शशी श्रेष्ठ महिलानै हुनुहुन्छ। तर, उहाँलाई पनि प्रेसर होला। सत्तासीन पार्टीको दुई तिहाइ रहेकाले विधेयक पास हुन्छ। तर, यसले भोलिका दिनमा धेरै बालबालिकालाई अनागरिक बनाउने छ,’ अन्सारीले भनिन्, ‘विभिन्न समयमा सार्वोच्च अदालतले नागरिकता विषयमा दिएका आदेश पालना भएको छैन। यस्तो अवस्थामा एकलौटी ढंगले अघि बढ्नु राम्रो होइन। विज्ञका कुरा सुन्ने र यथार्थ हेरेर अघि बढ्नु नै राम्रो हुन्छ।’महिला विरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य सम्वन्धी मामिला हेर्ने राष्ट्र संघीय समिति (सेडा)को उपाध्यक्ष बन्दना राणा नागरिकतामा लिङगकै आधारमा हुने विभेदकारी व्यवस्था मान्य नहुने बताइन्। उनले नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको अभिसन्धी विपरित नेकपाको निर्णय आएकाले त्यो स्विकार गर्न नसकिने बताइन् । ‘सेडाको आर्टिकल १६ ले बैवाहिक सम्बन्धका आधारमा महिला र पुरुषमा विभेद गर्न नहुने बताएको छ। यस्तै हाम्रो संविधानमा समेत समानताको हक छ,’ राणाले भनिन्, ‘छोराले विवाह गरेर ल्याउँदा नागरिकता दिने, तर छोरीले विवाह गरेर ल्याएमा नागरिकता नदिने नेकपाको निर्णय संविधान विपरित छ।राणाले उनले विभेदकारी कानून बनाउँदा धेरै समस्या आउने भएपनि संविधान र अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता हेरेर समानतामा आधारित कानुन बनाउनु पर्ने बताइन्। ‘नागरिकतामा राष्ट्रियता पनि जोडिएको होला । राष्ट्रियता पनि जोगाउने र विभेद पनि नहुने बाटो हामीले लिनुपर्छ,’ उनले भनिन्। महिला अधिकारकर्मी बबिता बस्नेतले नेकपालाई प्रगतिशिल र समानताको पक्षधर पार्टीकारुपमा हेरिने गरिएपनि नागरिकता विधेयकका विषयमा गरेको निर्णयले उसको असली चरित्र देखाएको बताइन्। ‘ग्लोबलाइजेसनको जमनामा हाम्रा छोरीहरु विदेशमा छन्। कसलाई को मनपर्छ र कोसँग विवाह हुन्छ। त्यो उनीहरुको अधिकार हो,’ बस्नेतले भनिन्, ‘तर नागरिकता दिने कुरामा विभेद गरेर  छोरीलाई देश निकाला गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न हुँदैन र मिल्दैन।उनी महिला र पुरुषको नागरिकता वा अन्य सबै विषयमा समान हक हुनेगरी कानुन बन्नु पर्ने बताउँछिन्। ‘कति बर्ष पछि नागरिकता दिने हो राखौं। तर, महिला र पुरुष दुवैका लागि एकैखालका समान व्यवस्था हुनुपर्छ,’ बस्नेतले भनिन्, ‘अहिले नै नागरिकता नपाएर पिडा भोगेका र न्याय नपाएका धेरै छन्। यदी यस्तो विभेदकारी व्यवस्था भए ठूलो समस्या निम्तिन सक्छ। छोरीको वंशीय अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेबाट प्रगतिशील पार्टीको भनाइ र गराइबीचको दुरि मापन गर्न सकिन्छ । छोरीलाई असमान व्यबहार गरेर राष्ट्रियता जोगिएला र? पुरुषवादी र नश्लिय चिन्तनका आधारमा नागरिकता विधेयकलाई लिइँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ।