नेकपाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । वैवाहिक अंगीकृतकै कारण नागरिकता विधेयक संसदीय समितिमा अड्किएपछि आफ्नो धारणा बनाउन शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले यो निष्कर्ष निकालेको हो ।‘संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकका कतिपय प्रावधानबारे छलफल भयो, नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले प्राप्त गर्न सक्ने अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानबारे छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिएको छ,’ नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘त्यस्ता विदेशी महिलाको हकमा ७ वर्ष देशभित्रै बसेको पुष्टि भएपछि विदेशमा नागरिकता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो ।’ उनले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार विवाह गरेको दिनदेखि नै प्राप्त गर्न सक्ने गरी उनीहरूलाई आवासीय परिचयपत्र दिने सहमति भएको पनि जानकारी गराए ।बैठकले समितिमा सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्ने र सहमति जुटेन भने मतदानमा जाने निर्णय गरेको छ । ‘सहमतिका लागि अझै एक पटक प्रयास गर्ने र समिति सदस्यहरूबीच एकमत हुन सकेन भने प्रक्रियामा जानुपर्ने निचोड नेकपाको हो,’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘समितिले प्रक्रिया सुरु गर्ला ।’प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार साँझ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका नेकपाका सदस्यहरूसँग वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे राय मागेका थिए । उक्त बैठकमा सबैले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए ।प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, राजपा र समाजवादीले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् । तर संघीय संसद्का दुवै सदन र समितिमा बहुमत रहेकाले मतदान प्रक्रियामा जाँदा पनि नेकपाको निर्णय पारित हुने देखिएको छ ।नेकपाले विवादित प्रावधानबारे बिहीबार विपक्षी दल कांग्रेसका नेताहरूसँग समेत छलफल गरेको थियो । तर, कांग्रेस नेताहरूले अन्तरिम संविधानमै राखिएको व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने अडान कायमै राखेपछि नेकपाले आफ्नो धारणा बनाएको हो । विवाहको ७ वर्षपछि मात्रै महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थाले महिला र पुरुषमा विभेद गरेको भन्दै नेकपाको उक्त निर्णयको अरू दलले भने विरोध गरेका छन् । यद्यपि वरिष्ठ नेता खनालले राष्ट्रियताभन्दा ठूलो कुरा केही पनि नहुने भएकाले विरोधको अर्थ नरहने बताए । ‘अरू मुलुकको उदाहरण पनि हेरौं, बिहे गरेर जानेबित्तिकै नागरिकता दिने प्रावधान कतै छैन, यो कुनै समानताको विषय नै होइन,’ खनालले  भने, ‘तथाकथित समानताका नाममा राष्ट्रघात गर्न हुन्न, हामी हार्न तयार छौं तर मुलुकलाई हराउँदैनौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर  छ ।