मन्त्रिपरिषद्ले काठको टेन्डर हुने र जंगलभित्रबाट काठ निकाल्ने मुख्य सिजनमै जेठ १५ मा काठ ओसारपसार र ढुवानीमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि अर्बौं मूल्यको काठ जंगलमै थुप्रिएको अवस्था छ ।

काठमाडौँ — देशका विभिन्न वनमा चालु आर्थिक वर्षमा काटिएका रुख र उत्पन्न समस्याबारे अध्ययन गर्न हालै दुईवटा समिति बनेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले देशभरका विभिन्न जिल्लामा काटिएका रुख, तिनमा भएको अनियमितता, संलग्न कर्मचारी र उपभोक्ता पहिचान गर्न अधिकारकर्मी नेत्र तिम्सिनाको संयोजकत्वमा वन प्राविधिकसहितको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको छ ।प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा तराईका जिल्लामा भएको वन फँडानीबारे छानबिन गर्न शुक्रबार समाजवादी पार्टीका सांसद् प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा समेत संसदीय उपसमिति बनाएको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा वन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव अखिलेश्वरलाल कर्ण, कान्तिराज भण्डारी र रेणु साह सदस्य तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगाना सदस्यसचिव छन् ।मन्त्रिपरिषद्को जेठ १५ को बैठकले देशैभरका वनमा रुख कटान, संकलन, ओसारपसार र ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाउने र छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । लेखाले बनाएको सांसद यादव नेतृत्वको छानबिन उपसमितिमा नेकपाका प्रेमबहादुर आले र कांग्रेसकी मीना सुब्बा सदस्य छन् ।मन्त्रिपरिषद्ले काठको टेन्डर हुने र जंगलभित्रबाट काठ निकाल्ने मुख्य सिजनमै जेठ १५ मा काठ ओसारपसार र ढुवानीमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि अर्बौं मूल्यको काठ जंगलमै थुप्रिएको अवस्था छ । काठको टेन्डर प्रक्रिया नै रोकिएपछि काठ व्यवसायीहरुको छाता संगठन वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) ले मन्त्रिपरिषद्ले लगाएको प्रतिबन्ध फुकाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वनमन्त्री शक्ति बस्नेतको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए ।महासंघले सबै प्रजातिका काठ फुकुवा गर्न माग गरे पनि जेठ २८ को मन्त्रिपरिषद्ले सालबाहेक काटिएका काठ ओसारपसार गर्न, ढुवानी गर्न र बिक्री गर्न भने बाटो खुला गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सालबाहेक काटिएका अरू सबै प्रजातिका काठ बेचबिखनको व्यवस्था मिलाउन सबै मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेशका वन मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।

बेचबिखनमा रोकपछिको असर

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको काष्ठ व्यवसाय क्षेत्र धरापमा परेको महासंघको दाबी छ । अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकाल सरकारको उक्त निर्णयले देशमा स्थापित साना, मझौला र ठूला गरी करिब ४० हजारको हाराहारीमा रहेको काष्ठ वन पैदावारमा आधारित उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा पुगेको बताउँछन् । उनले भने, ‘वन पैदावार संकलनदेखि यी उद्योगहरुमा संलग्न करिब २ लाख ५० हजार श्रमिकहरुको रोजगारीमा नकारात्मक असर परेको छ । उक्त निर्णयका कारण नियमानुसार वन पैदावारमा आधारित उद्यमी तथा व्यवसायीहरुले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका रुखहरु कटान, संकलन, ओसारपसार गर्नका साथै सरकारी नियमानुसारको बिक्रीवितरण प्रणालीअनुसार खरिद गरिसकेको तर हस्तान्तरण नभइसकेको अवस्थामा रहेको करिब ५० करोड रुपैयाँ लगानी फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिलाई देशभर काटिएका रुखको अवस्था, त्यसमा भएको बेथिती, त्यसमा संलग्न उपभोक्ता र कर्मचारीबारे छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको सदस्यसचिव तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानाले जानकारी दिए । समितिले तोकिएका दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय र सामुदायिक वनभित्र भएको वन व्यवस्थापनमा भएको गतिविधिबारे सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेछ ।संयोजक तिम्सिनाले स्थलगत अध्ययन गरेर वास्तविकता बाहिर ल्यान प्रयास गरिने प्रतिक्रिया दिए । ‘टीओआरअनुसार हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छौं,’ उनले भने । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठकले साल प्रजातिको काठ आन्तरिक रूपमा समेत बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाउँदा उपभोक्ता मारमा परेको टिप्पणी गरिन् । उनले छानबिन समितिले सामुदायिक वनबाहेक राष्ट्रिय वनभित्र व्यवस्थापनमा भएका त्रुटिहरुलाई पनि उजागर गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । ‘सामुदायिक वनभित्र भएका समस्यालाई उजागर गर्दा हामी खुसी नै हुन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्योबाहेक नीतिगत रूपमा के कस्ता समस्या छन् र कसरी जाँदा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा पनि बाहिर ल्याओस् ।’

रोक लगाउनुको अन्तर्य

खासगरी कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न सामुदायिक वनभित्र सञ्चालित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा अन्धाधुन्ध रुख कटानी भएको उपभोक्ताको गुनासोपछि सुदूरपश्चिमको नेकपा नेतृत्वको आग्रहमा मन्त्रिपरिषद्ले रुख कटानी, ओसारपसार, ढुवानी र संकलन सबै रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री कर्णबहादुर थापाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा बन्दाबन्दीकै समयमा अत्यधिक फँडानी गरिएका कारण रोक्नुपरेको तर्क दिएका छन् ।काठ ठेकेदारको मिलेमतोमा रातारात काठ कटान गरेपछि थापालगायतले नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । कैलालीका सामुदायिक वनहरुमा उपभोक्ता वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विपक्षमा भए पनि वन कार्यालयले रातारात रुख कटान गरेको थियो । वन कार्यालयले त्यसो गरेपछि उपभोक्ताले नेकपाका नेता गुहारेका थिए ।लेखा समितिको छानबिन उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, सिन्धुलीलगायत तराईका सबै जिल्लाको वनमा भएको बेथिति अध्ययन गर्ने बताएको छ । समिति सभापति भरतकुमार शाहका अनुसार उपसमितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ । वन कर्मचारीकै मिलेमतोमा लकडाउन अवधिमा पनि रुख कटानी भएको भन्दै सांसदहरुले छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेपछि उपसमिति बनाइएको हो ।कञ्चनपुरस्थित डिभिजन वन कार्यालयमा ८, कैलालीको धनगढी डिभिजनअन्तर्गत ३२ र कैलालीकै पहलमानपुर डिभिजनअन्तर्गत ३० गरी ६२ वटा सामुदायिक वनमा चालु आवमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा ठूला र बूढा सबै रुख काटिन्छ भने केही साना सालका रुख मात्र राखिन्छ । एकैपटक धेरै रुख काटिने भएकाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा सर्पट कटान (पूरै रुख मेसैसित काटिने) हुने गरेको आरोप छ ।वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत अनुत्पादक, बूढा र धोद्रा रूख हटाएर नयाँ बिरुवा हुर्काउने र ८० वर्षमा सालको जंगल तयार गर्ने प्राविधिक लक्ष्य हुन्छ । कैलाली र कञ्चनपुरका ६२ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका क्रममा रुख कटान गर्दा ठेकेदारहरुसित कर्मचारीको मिलेमतो भएको सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुको आरोप छ ।

उपभोक्ता नै बेखबर

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीबाहेक आमउपभोक्ता भने आफ्नै वनमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबारे जानकार नभएको बताइएको छ ।त्यसकारण वनमा रातारात हरिया रूख कटान हुन थालेपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । वनमा काठ कटानको काम सुरु गर्नुअघि उपभोक्ताको भेला बोलाएर कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । सीमित पदाधिकारीले कार्ययोजना स्वीकृत गराएर आ–आफ्ना सामुदायिक वनमा उक्त कार्यक्रम लागू गराएका थिए । त्यसमा कर्मचारीले सहयोग गरेका थिए ।नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै विवाद सुरु भएको हो । यसको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले व्यवस्थापन पद्धतिमा प्रश्न उठाउने गरेको छ । फेकोफनले वैज्ञानिक वनको सट्टा दिगो वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषय विशुद्ध प्राविधिक र वन कर्मचारीको प्रणालीमा आधारित भएको र त्यसले समुदाय, सामाजिक न्याय र जैविक विविधताजस्ता विषयलाई समेट्न नसक्ने उसको मत छ ।अध्यक्ष भारती पाठक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र दिगो वन व्यवस्थापन फरक–फरक विषय भएकाले विश्वव्यापी प्रचलनमा नभएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई खारेज गरी दिगो वन व्यवस्थापन लागू गर्नुपर्ने तर्क गर्छिन् । उनले भनिन्, ‘कैलाली र कञ्चनपुरमा भएको यसपटकको घटनाले पुनः वन व्यवस्थापन पद्धतिको बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।’
(कान्तिपुर अनलाइनबाट)