सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले केन्द्रीय र पूर्णकालीन सदस्यलाई नियमित तलब दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा गरिएको उक्त प्रस्ताव नेकपाले नै गत माघमा गरेको विशेष परिपत्रविपरीत छ ।मुलुक र जनताको प्राथमिकता र आवश्यकताविपरीत आएको उक्त प्रस्तावप्रति राजनीतिक वृत्तमा टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन् ।
‘कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तै सरकार र सत्तारुढ दलका प्राथमिकता एकतातिर छन् भने मुलुक र जनताका आवश्यकता अर्कोतिर ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुको सट्टा नेकपा झन्डै छ महिना पदीय भागबन्डाको खिचातानीमा रुमल्लियो ।
पार्टीभित्र भागबन्डाको लडाइँका कारण सरकारले न महामारी रोकथामको लागि काम गर्न सक्यो, न नागरिकका समस्यातिर ध्यान दिन ।
महामारीले हजारौं मजदुरको रोजगारी गुमेको छ । निम्न आय भएका नागरिक भोकभोकै बस्न बाध्य छन् । मुलुकको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्र थिलोथिलो भएको छ ।
यी समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिनुको सट्टा सरकार र सत्तारुढ दल पार्टीका नेता र कार्यकर्ता पोस्नतिर लागेको छ ।
मुलुक र जनताका प्राथमिकता र आवश्यकताविपरीत सत्तारुढ दलभित्र आएको पछिल्लो प्रस्ताव असंवेदनशील भएको बताउनुहुन्छ, राजनीतिज्ञ सूर्यराज आचार्य ।
तर, नेकपाका नेताहरुले भने सचिवालयले गरेको प्रस्ताव कम्युनिस्ट पार्टी प्रणालीकै अंग भएको जिकिर गर्दै उचित भएको बताउँछन् ।
राजनीतिज्ञ आचार्यले भने आम्दानीको स्रोतबारे प्रश्न गर्नुभयो ।
राजनीति स्वयंसेवा र देशलाई दिशानिर्देश गर्ने चिन्तन भएको मान्यताविपरीत भत्ता बुझ्ने र तलब थाप्ने विषयले राजनीति पेसा र उद्योगधन्दामा परिणत हुने आचार्यको तर्क छ ।
त्यसो त सचिवालय बैठकमा आएको यो प्रस्ताव पार्टीले गत माघमा गरेको विशेष परिपत्रविपरीत हो ।
उक्त परिपत्रमा पार्टीभित्र श्रम, संस्कृतिलाई बढावा दिने भन्दै प्रत्येक कार्यकर्ता जुनसुकै प्रकारको श्रमिक बन्न तयार हुनुपर्ने र यसलेमात्र समाजवादको आधार तयार हुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।