यस कारण लुम्विनी प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नआउने नै भयो

रुपन्देही १४ पुस । लुम्विनी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएमा सरकारमा कांग्रेस वा जसपाका मन्त्री आउने र उनीहरुको प्राथमिकतामा दाङमा राजधानी निर्माणको भौतिक काम नपर्ने महशुस गरि सरकार विरुद्ध कुनै कदम नचाल्ने प्रचण्ड माधव पक्षका सांसदहरुले भद्र सहमति गरेका छन् ।

फलस्वरुप सुविधाजनक बहुमतसहित लुम्बिनी प्रदेशमा नेतृत्व गरेको नेकपा विभाजनतर्फ अघि बढेपनि सरकारमा हेरफेर या अविश्वासको प्रस्ताव नआउने सरकारका प्रबक्ताले दाबी गरेका छन्। कुनै विशेष एजेन्डाविनै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा सबै मन्त्री सहभागी भएको र सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने गरि छलफल भएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए।

उनले पार्टी विभाजनको असर प्रदेश सरकारमा नदेखिने बताए। उनले सरकार र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको विरूद्धमा कोही नबोलेको बताए। सोमबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा भने, (‘पार्टी बिभाजन भए पनि हाम्रो क्याविनेट सौर्हादपूर्ण रुपमा चलेको छ । कसैलाई कारवाही गर्ने र कसैलाई मन्त्रीबाट निकाल्ने सोच र छलफल पनि भएको छैन। पहिला जस्तो थियो। पार्टीमा देखिएका असरपछि पनि त्यही रुपमा चलेको छ।’

क्याविनेटमा अहिले प्रचण्ड नेपाल समूहमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कूलप्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल छन्।केसी रामवहादुर थापा वादल निकट हुनु र वादल ओली पक्षमा लाग्नुले केसीलाई कुनै अर्काे मोर्चामा सामेल हुने स्थिती नरहेहको वताइएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रचण्ड नेपाल समुहवाट एक जना मन्त्री थपेर भएपनि असन्तुष्टी आउनै नदिने रणनीतिमा रहेको श्रोतको दाविछ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सहित अन्य सबै मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटका छन्। वैजनाथ, पर्यटनमन्त्री लिला गिरी ओली पक्षमा छन्। कृषिमन्त्री आरती पौडेल वामदेव गौतम पक्ष हुन्। मन्त्रिपरिषद बैठकले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बिलबाओ नगर परिषद, भिक्टोरिया प्राप्त स्पेनबीच भगिनी सम्बन्धी कायम गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको चौधरीले जानकारी दिए।