सर्त
१. २८ फागुन ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई ‘आपराधिक समूह’ भन्दै अर्को दिनबाट लागू हुने गरी लगाइएको पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने
२. पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइ र उनीहरूमाथि मुद्दा लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने (विप्लव समूहका एक सय २६ जना नेता–कार्यकर्ता जेलमा, पछिल्लो दुई वर्षमा दुई हजारभन्दा धेरै नेता–कार्यकर्ता पक्राउ)
एजेन्डा
१. संसदीय व्यवस्थाको विकल्प र संकट समाधानको दिशामा अघि बढ्न सबै राजनीतिक शक्तिको राजनीतिक समीक्षा सभा र वैकल्पिक संयुक्त सरकार
२. अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध संंघर्ष गरेको दाबीसहित वैज्ञानिक समाजवाद कि संसदीय व्यवस्था भन्नेमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको जनमतद्वारा फैसला (जनमतसंग्रह) गर्ने
सरकारको तयारी
पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइ र उनीहरूमाथि मुद्दा लगाइएको मुद्दा फिर्तामा सरकार सकारात्मक । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले माफीसम्बन्धी र मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी गृह मन्त्रालयमा । मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यी निर्देशिका आवश्यक । तर, राजनीतिक मुद्दामा अस्पष्ट ।
