देशमा विद्यमान राजनितिक संकट दिर्घकालिन रुपले हल गर्ने उपयुक्त विकल्प भन्दै विप्लव नेतृत्वकाे नेकपाले सार्वजनिक गरेको जनमतसंग्रहको एजेण्डाले यतिवेला नेपाली राजनितिक वृत्तमा नयाँं वहस सुरु भएको छ। अहिलेको पुजिवादी संसदिय व्यवस्था ठिक कि वैज्ञानिक समाजबादी व्यवस्था ठिक सार्वभौमशक्ति सम्पन्न जनता के चाहन्छन् ?फैसला गर्ने पुर्ण अधिकार जनतालाइ दिनुपर्छ भन्ने मागसहित नेकपाले जनमतसंग्रहको एजेण्डा अघि सारेपछि यो वहसको थालनी भएको हो ।यद्यपी वहस भर्खर प्रारम्भिक अवस्थामा छ,घनिभुत चरणमा प्रवेश गरिसकेको छैन । तथापी प्रारम्भिक चरणको वहसमा सार्वजनिक भएका सकारात्मक एवं नकारात्मक विचारहरुमा केन्द्रित रहदैं जनमतसंग्रह र समाजवाद निर्माणको प्रश्नवारे केहि प्रष्ट पार्ने प्रयत्न गरिने छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको वलमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भइ गणतन्त्रको स्थापना भएपछी देश अग्रगामी परिवर्तनको वाटोमा लम्कने जनअपेक्षा थियो । नयाँं संविधान घोषणा पछी २०७४ मा सम्पन्न संसदिय निर्वाचनमा एमाले,माओवादी केन्द्र र जनमोर्चा सम्मिलित वामगठबन्धनले करिव दुइ तिहाई मत प्राप्त गरी केपी ओलीको नेतृत्वमा वामपन्थीको शक्तिशाली सरकार गठन भएपछी जनताको अपेक्षा झनै चुलिएको थियो । दशकौ देखीको राजनितिक अस्थिरता अन्त्य हुने,सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा पुर्णविराम लाग्ने ,नाङ्गो वैदेशिक हस्तक्षेप बाट देश मुक्त हुने,हरेक क्षेत्रमा परनिर्भरताको क्रमशः अन्त्य हुदैँ जाने, देशले विकाशको गति लिने,युवा जनशक्ति लाइ देशमै रोजगारीको अवसर सृजना हुने, सवैले महशुस गर्नेगरी आमजनताको जिवनस्तरमा केहि न केहि फेरवदल आऊने अपेक्षा थियो तर त्यो जनअपेक्षा आज पानीको फोका जस्तै भएको छ। सत्तासिन दलभित्रको व्यक्तिकेन्द्रित स्वार्थ/शक्ति संघर्षको कारण जनअपेक्षा त पुरा गर्न सकेन नै त्यस्को सत्तामा वरु अनगिन्ती ठुल्ठूला भ्रष्टाचार काण्ड मच्चाएर लज्जास्पद रुपमा ओली नेतृत्वकाे सरकार विदा भैसकेको छ र काङ्ग्रेस को नेतृत्वमा माके,जसपा सम्मिलित नयाँं गठवन्धन को सरकार वनेको छ। केपी ओलीले दोश्रो पटक गरेको संसद विघटनलाइ वदर गर्दै सर्वोच्च अदालतको परमादेशले ओली सरकारको वहिर्गमन र देउवा सरकारको आगमन भएको हो। देशको राजनितिक चक्र यहाँ सम्म आइपुग्दा यो ससंदिय प्रणाली प्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। जनताको वलिदानीपुर्ण संघर्षको वलमा शामन्तको हातवाट खोसिएको सत्ता गणतन्त्र आगमनसँगै फेरी सिमित दलाल पुँजिवादी हरुको नियन्त्रणमा पुगेको छ। राज्यसत्ताको मुल चरित्र,विशेषता र विकृति हिजो भन्दा पृथक बन्न सकेको छैन। सरकार वनाउन र ढलाउन आजपनि विदेशी शक्तिकेन्द्रको चलखेल, तिनैसंग हारगुहार,सांसद खरिदविक्री,प्रलोभन, अपहरण,डर,त्रास आदी घिनलाग्दो खेल आजपनि उहि रुपमा निरन्तरतामा छ ।

भ्रष्टाचार,महँगी,कमिसन,कालोवजारी ,विचौलिया उस्तै छ । राज्यकोषवाट अर्बौ भ्रष्टाचार गर्ने कमिसन खाने उच्च ओहोदाको नेता/कर्मचारी लाइ कानुनले छुदैँन,उनिहरुले जम्मा गरेको करोडौ सम्पत्तिको छानविन हुदैँन,कोही झुक्किएर कानुनको दायरामा आयो भनेपनी केहि लाख धरौटी तिरेर चोखिन्छ तर २०/३० हजार घुस खाने,तल्लो तहको व्यक्ति सजायको भागिदार वन्छ । राजनितिक दल र ति दलको नेतालाइ कमिसन वुझायो भने पुर्बाधार विकासको योजना अलपत्र पार्ने ,गुणस्तरहिन काम गर्ने ठेकदार,भारत वाट विषादीयुक्त तरकारी तथा अन्य गुणस्तरहिन उपभोग्य सामग्री ल्याएर वजार कव्जा गर्दै नेपाली कृषक तथा व्यवसायी लाइ विस्थापित गर्ने कालोवजारी/विचौलिया,घरखेत ढितो राख्न लगाएर लाखौ रकम असुल्दै युवा जनशक्ति विदेश सप्लाइ गर्ने मेनपावर संञ्चालक दलालहरु यि सवैले सजिलै उन्मुक्ति पाउँछन, देश र जनताविरुद्द जस्तोसुकै अपराध गरेपनी सत्ता र शक्तिको वरिपरी हुनेहरु कहिल्यै सजाँयको भागिदार बन्नु पर्दैन । वेरोजगारी समस्या आजपनि विकराल छ। दैनिक हजारौ उर्जाशिल युवाहरु विदेशका विभिन्न गल्लिमा सस्तोमा श्रम वेचेर आफ्नो परिवार पाल्न मुग्लान पस्न वाध्य छन। जोखिमपूर्ण काम,असुरक्षा र अन्य विविध कारणले विदेशी भुमिमै ज्यान गुमाएका युवाहरुको दैनिक दर्जनौ सव नेपाल भित्रिन्छ । युवाहरुको रगत,पसिना र जिवनसंग साटिएको रेमिट्यान्स देशको अर्थतन्त्रको महत्वपुर्ण हिस्सा वनेको छ । गास,वास कपास,शिक्षा,स्वास्थ्य रोजगार जस्ता आधारभुत अधिकार वाट लाखौ जनता अझै वञ्चित छन । गरिव जनता सामान्य विरामी पर्दा सहज तवरले जिवनजल,सिटामोल पाउने अवस्था छैन तर राजनितिक दलका नेता जो आर्थिक रुपमा यति सम्पन्न छकी जस्को चलअचल निजि सम्पत्ति अर्बौ छ तर ति नेताहरुको विश्वका कुनैपनि सुविधा सम्पन्न महँगो अस्पतालमा गरिने उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने निर्णय गर्छ । देशको शिक्षा,स्वाथ्य,सञ्चार क्षेत्रको अवस्थाप्रति जनतामा असन्तुष्टि र गुनासो व्याप्त छ।राज्यले दायित्व वहन गर्नुपर्ने यि क्षेत्र निजिकरण र व्यापारीकण भैरहेको छ। सिमित माफियाहरुको नियन्त्रणमा छ। त्यसैले राज्यको शिक्षा,स्वास्थ्य,सञ्चार क्षेत्रलाइ निकम्मा वनाएर निजिलाइ उकास्ने र विस्तार गर्ने क्रम चलिरहेको छ।निजि क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवसायीहरु करोडौ खर्च गरे सांसद/मन्त्री बन्न कुनै अप्ठयारो छैन,त्यसरी राज्यको उच्च ओहोदामा पुग्नेहरुले कस्लाइ लाभ पुग्ने निति निर्माण गर्छन त्यो भनिरहनुपर्दैन । त्यस्तै आजपनि लाखौ जनता भुमिहिन/सुकुम्वासी छन आफु उभिन सक्ने सम्म जमिन छैन, जिवनभर हड्डी घोटेँ पनि एकसरो घडेरी किन्न सक्ने हैसियत वन्दैन,तर देशको हजारौ हेक्टर जमिन आजपनि केहि मुठ्ठीभर भु-माफिया र दलालहरुको नियन्त्रणमा छ,त्यो जमिन अत्यधिक मुनाफा सहित खरिदविक्री भु-माफियाहरुको मुख्य पेशा वनेको छ।राजनितिक क्षेत्रको विकृति त्यस्तै छ,यहाँपनि पुजिपति र माफियाहरुको वोलवाला छ,एउता इमान्दार,गरिव व्यक्तिले स्वच्छ राजनिति गर्नै सक्दैन,स्थानिय जनप्रतिनिधी हुने,सांसद मन्त्री बन्ने कल्पना गर्नै सक्दैन,स्थानिय तहदेखी,प्रदेश र केन्द्र सम्म उम्मेदवारको टिकट पाउन,चुनाव लड्न र जित्न लाखौँ देखी करोडौ सम्म पैसाको खोलो वगाउनुपर्ने अवस्था छ, सांसद/मन्त्री पद कुलिन वर्गले करोडौमा खरिद गरेर सान र दम्भ देखाउने लाइसेन्स भएको छ । यसरी लाखौ/करोडौ खर्च गरेर चुनाव जित्ने सांसद/मन्त्री होस वा करोडौ पार्टीलाइ वुझाएर मनोनित सासंद/मन्त्री तिनिहरु वाट जनताले के अपेक्षा गर्ने? उल्लेखित प्रतिनिधीमुलक विषयहरुलाइ आधार मान्दा आज नेपालले अभ्यास गरिरहेको पुजिँवादी संसदिय व्यवस्था सफल छ भन्ने कुनै पनि आधार भेट्न मुश्किल छ ।

देउवालाइ प्रधानन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो परमादेशले त झन यो संसदिय व्यवस्था,संसदवादी राजनितिक दल र ति दलका नेताहरुको औचित्य,हैसियत र क्षमतालाइ पुरै उदांगो पारिदिएको छ।राजनितिक दल एकढिक्का रहने वा विभाजन हुने,कुनै सांसद वा मन्त्रिको पद वहाल रहिरहने कि खारेज हुने,कस्को नेतृत्वको सरकार खारेज गर्ने र कस्को नेतृत्वमा फेरी नयाँ सरकार वनाउने,राजनितिक नेता/कार्यकर्ता कुन पार्टीको हुने आदी फैसला गर्ने जिम्मा अव न्यायलयको हातमा पुगेको छ । वि.स.२०४७ देखी आजसम्म समग्रमा ३१ वर्षिय संसदिय व्यवस्थाको इतिहासमा २८ वटा सरकार फेरिने,काङ्ग्रेस, एमाले,माओवादी केन्द्र पालैपालो पटक-पटक सत्तासिन बन्ने,देश वनाउने सपना देखाएर चप्पल पड्काउदै राजनितिमा लागेका काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरु मात्र हैन आफ्नो सम्पुर्ण निजि सम्पत्ति पार्टीकरण गरेर सर्वहाराको भेषमा देश र जनताको मुक्तिको संकल्प गर्दै जनयुद्धमा होमिएका माओवादी नेताहरु समेत संसदिय राजनितिमा छिरेको एक दशकमै आज करोडपति/अर्बपति कसरी भए?के नेता रातारात अर्बपति बन्ने जनता सधै गरिव रहिरहने,देश झन कङ्गाल बन्ने व्यवस्था ठिक हो? एउता वच्चा जन्मिदै ५८ हजार वैदेशिक ऋणको भारले थिचिनुपर्ने,गरिव नागरिक विरामी पर्दा सहजै सिटामोल र जिवनजल सम्म नपाउने तर अर्बपति नेताले विदेशमा उपचार गर्न राज्यकोषवाट करोडौ सहुलियत पाउने,यस्तो राज्य व्यवस्था ठिक हो ? केहीँ ब्यक्तिले जित्ने,लाभ लिने तर सिङ्गो देश र आम जनताले सधैँ हार्नुपर्ने,पार्टी विषेशको सरकार बन्ने तर आम जनताको सरकार कहिल्यै नबन्ने, के यस्तो व्यवस्था देशलाइ आवश्यक छ?आलोपालो गरेर दशकौँ सत्तासिन भैसकेका काङ्ग्रेस, एमाले,माओवादी केन्द्र र मधेशवादी दलहरु सफल कि असफल ? पटक-पटक सत्तामा गएर प्रधानन्त्री/मन्त्री वनेर परिक्षण भैसकेका संसदवादी राजनितिक दलका नेताहरु सफल कि असफल? आजको यक्ष प्रश्न यहि हो। शिक्षा र अवसर असमान तर प्रतिस्पर्धा समान गर्नुपर्ने, गरिवसंग खुट्टा टेक्ने सम्म जमिन नहुने,भु-माफिया, दलालहरुले हजारौ हेक्टर जमिन कव्जा गरेर राख्ने,एउता नागरिक विश्वको धनाढ्यहरुको सुचिमा सुचिकृत हुने,अर्को नागरिक दैनिक १५/१६ घण्टा श्रम गर्दा पनि दुइछाक जुटाउन नसक्ने,के यस्तो व्यवस्था ठिक हो? कृषिप्रधान देशमा कृषकलाइ खेती लगाउने समयमा मल उपलब्ध गराउन नसक्ने, उखु किसानले आफ्नो उखुको भुक्तानी लिन धर्ना वस्नुपर्ने,कोरोना संक्रमित विरामी अक्सिजन अभावमा आइसियुमा छटपटीरहदाँ मेडिकल माफियाहरुविच कमिसनको लागी लुछाचुँडी चल्ने,वलात्कारपछी हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्त,सम्झना कामी हरुले न्याय नपाउने,अन्तरजातिय प्रेम गरेको आरोपमा अजित मिजार,नवराज विक हरुको निर्ममतापूर्वक हत्या हुने,आजको विकसित युगमा पनि मान्छे जात,लिङ्ग,वर्ण,क्षेत्रको आधारमा मारिनुपर्ने,उत्पिडित,शोषित हुनुपर्ने व्यवस्था ठिक हो? आज पुजिवादी संसदिय व्यवस्था यि हजारौ प्रश्नहरुले घेरिएको छ। यसरी प्रश्नैप्रश्नले घेरिदा यो व्यवस्था असफल भएको तथ्य सजिलै उजागर हुन्छ। यो व्यवस्था,ससंदवादी दल र ति दलका नेताहरुप्रति जनतामा तिव्र वितृष्णा,आक्रोस र घृणा छ। आम नागरिकमा उकुसमुकुस छ। पटक-पटक परिक्षित र असफल सिङ्गो राज्यसत्ता एवं नेतृत्वकाे विकल्प चाहन्छन् ठिक यहिँ सेरोफेरोमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जनमतसंग्रहको एजेण्डा अघि सार्नु समयसापेक्ष, जनभावना अनुरुप छ । गत २०७७ साल फागुन २१ गते सरकार र नेकपाको बीचमा भएको ३ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदाले समेत देशमा राजनितिक समस्या रहेको विषय प्रष्ट इंगित गरेको छ । सहमतिको १ नम्बर बुँदामा ‘दुवै पक्ष नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता र सम्वादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।’भन्नुको अर्थ देशमा राजनीतिक समस्या छ त्यो समाधान गर्न वर्तमान राज्यको संरचना,संयन्त्र र प्रणाली प्रयाप्त छैन,तसर्थ छलफल र संवादको माध्यमवाट उपयुक्त विकल्पसहित समाधान खोजिनुपर्छ भनिएको हो,त्यो उपयुक्त विकल्पमध्ये एउता जनमतसंग्रह नै हो ।

दिनरात लोकतन्त्रको वकालत गरेर नथाक्ने संसदवादी राजनितिक दलहरु यतिवेला व्यवस्थावारे फैसला गर्ने जनमतसंग्रह को एजेण्डावाट भाग्ने छुट छैन । यो भन्दा उत्तम व्यवस्था र योग्य नेता चुन्न पाउने जनताको स्वतन्त्रता लाइ सम्मान गरिनुपर्छ । सार्वभौमशक्ति सम्पन्न आम जनताको माग र जनमतलाइ स्वीकार गर्नु नै सवभन्दा ठुलो लोकतन्त्र हो,वास्तविक लोकतन्त्रवादी हरु जनमत परिक्षण गर्न आम जनताको विचमा जान आनाकानी गर्नुहुँदैन । यो जनमतसंग्रह विसुद्द रुपमा व्यवस्थावारे जनतालाइ फैसला गर्ने अधिकार दिउँ भन्ने स्पष्ट धारणा सहित अगाडी आएको छ,यस्को कमल थापा,शशांक कोइराला,रविन्द्र मिश्रहरुजस्ता पश्चगामी, हिन्दुवादी,राजावादी,परिवर्तन विरोधीहरुले माग गरेजस्तो धर्मनिरपेक्षता,संघियता र राजतन्त्र संग कुनै साइनो सम्वन्ध छैन । देशको आजको आवश्यकता र आम जनताको चासो एवं सरोकार धर्मनिरपेक्ष राज्य ठिक छकि छैन? संघियता चाहिन्छ कि चाहिँदैन? फेरी राजतन्त्र फर्काउने कि यहिँ पुजिँवादी संसदिय व्यवस्था मान्ने भन्ने मुद्दा संग छैन ।आर्यघाटमा दाहसंस्कार भैसकेको राजतन्त्र फेरी नारायणहिटी फर्किन्छ भन्ने सपना देख्नु हास्यस्पद छ । कसैले राजतन्त्रको चिहान खोतल्दै कंकाल देखाएर व्यवस्था परिवर्तन को लागी अघि सारिएको जनमतसंग्रह को एजेण्डा लाइ अतिरञ्जित एवं विषयान्तर गर्दै पुजिवादी संसदिय व्यवस्थाको आयु लम्व्याउने सपना देख्नु हतोत्साहित,आतंकित मानसिकता र राजनितिक निरिहताको उपज हो ।इतिहासमा राजनितिको रथ कहिल्यै पछाडी फर्केको छैन,जनताले पश्चगमन होइन अग्रगमन चाहन्छन् । ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थावाट आजित जनताले दाहसंस्कार भैसकेको १०४ वर्षिय जहानियाँ राणाशासन फर्काउने माग कहिल्यै गरेनन् , न त २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि स्थापना भएको वहुदलिय व्यवस्थावाट निरास एवं आक्रोसित जनताले फेरि निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था पुनस्थापना को माग गरे, वरु एक कदम अगाडी वढ्ने हिम्मत गरे, जनयुद्ध,जनआन्दोलन र संविधान सभाको निर्वाचन भयो त्यसैको परिणाम आज देशमा गणतन्त्र,संघियता र धर्मनिरपेक्षता कायम छ। हरेक परिवर्तित नयाँं व्यवस्था पुरानो भन्दा प्रगतिशिल हुन्छ, आजको व्यवस्था पनि राजतन्त्रात्मक वहुदलिय व्यवस्था भन्दा प्रगतिशिल त पक्कै हो तर पुर्ण होइन यस्का आफ्ना सिमा,समस्या र कमजोरी हरु छन् ,जस्का कारण जनता अधिकारसम्पन्न,देश स्वाधिन र समृद्ध वन्न असम्भव छ । त्यसैले आज यो व्यवस्थाको विकल्पमा केहि नेता र पार्टीले जित्ने होइन आम जनता र सिङो देशले जित्ने, आम जनता पुर्ण रुपमा स्वतन्त्र,सम्पन्न, हुने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था निमार्ण को लागी जनमतसंग्रह को माग अघि आएको छ । अब रह्यो जनमतसंग्रह बाट वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण सम्भव छकि छैन भन्ने प्रश्न ! यस्मा मुल कुरा जनमतसंग्रह हुन्छ कि हुदैँन, संससवादी राजनितिक दलहरु त्यस्को लागी तयार हुन्छन कि हुदैनन भन्ने हो ।सवै तयार भए र देश व्यवस्थावारे फैसला गर्न जनमतसंग्रह मा होमियो भने वैज्ञानिक समाजवाद पराजित हुने सम्भावना विल्कुल छैन वरु संसदिय पुजिवाद लाइ जनताले विदाइ गर्ने निश्चित छ।

२०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचन होस या २०७४ को संसदिय निर्वाचन, यि निर्वाचनमा वामपन्थी शक्तिलाइ प्राप्त ६२% भन्दा वढी जनमतलाइ आधार मान्दा देशमा व्यालेटको माध्यमवाट वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण हुनसक्ने यथेष्ट आधारलाइ नजरअन्दाज गर्न सकिदैन । मार्क्सवाद को आधारभुत मान्यता राज्यसत्ता परिवर्तनको लागी वलप्रयोग अनिवार्य सर्त हो यद्यपी वन्दुक उठाउनु मात्रै वलप्रयोग हो भन्ने परम्परागत मान्यतावाट मुक्त हुनु आवश्यक छ ।जनमतवाट प्राप्त जनवल सवभन्दा ठुलो शक्ति/वल हो त्यसलाइ ठिक ढंगले उपयोग गर्न सके जनताको पक्षमा परिणाम आउने निश्चित छ ।वर्तमान व्यवस्थाको असफलता र वदनामी,जनतामा व्यप्त निरासा,वितृष्णा,घृणा र आक्रोस,यो व्यवस्था एवं नेतृत्ववाट देश र जनताले मुक्ति पाउन नसक्ने आम नागरिकको मनोविज्ञान,करिव दुइतिहाइ मतप्राप्त ओली सरकारको असफलता,सर्वोच्चको परमादेशमा सरकार विघटन र गठन हुनुपर्ने दुरावस्था आदी कारणले वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणको सम्भावना वलियो वन्दै गैरहेको छ ।वैज्ञानिक समाजवाद राजनीतिक रूपले सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा किसान–मजदुर,वौद्दिक वर्ग, उत्पीडित जाति, लिङ्ग, क्षेत्र समुदायको स्वामित्वमा सञ्चालन हुने सत्ता हो ।दलाल पुँजीपति वर्गलाइ निषेध गर्दै देशभक्त,प्रगतिशिल,शक्तिहरू सँगको सहकार्य प्राथमिकतामा रहन्छ । पुजिं र सत्ताको बलमा हस्तक्षेपको कुनै स्थान रहँदैन ,पैसाको खोलो वगाएर चुनाव लड्ने,करोडौ खर्च गरेर टिकट किन्ने,सासंद मन्त्री वन्ने र कार्यकालभर त्यो असुल गर्न र अर्को चुनावको तयारीको लागी भ्रष्टाचार र कमिसनको फोहोरी आहालमा डुबुल्की मार्ने विकृतिको पुर्ण अन्त्य हुन्छ । विचारले अग्रगामी/देशभक्त/प्रगतिशिल/समाजवादी शक्ति,श्रमिक एवं बौद्धिक वर्ग,उत्पिडित समुदाय,लिङ्ग,क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सहित जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा सत्ता सञ्चालनको शासकीय व्यवस्था कायम रहन्छ । आर्थिक रूपले हरेक नागरिकको पहिलो आधारभुत आवश्यकता गाँस,बास,कपासको पुर्ण ग्यारेण्टी गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ।

दोश्रो शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगार,सूचनासञ्चार, यातायात आदीको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ ।क्षमताअनुसार काम,काम अनुसार दाम,८/८ घण्टा काम,विश्राम र मनोरञ्जन,सवैलाइ समान अवसर,सुविधा र अधिकार प्राप्त हुनेछ। श्रमलाइ सम्मान गर्नुपर्ने,श्रम गर्न सक्षम हरेक नागरिकले ८ घण्टा अनिवार्य श्रम(शारिरिक,वौद्दीक) गर्नुपर्नेछ,देशको सम्पुर्ण जनशक्ति उत्पादन क्षेत्रमा लगाइ स्वदेशी उत्पादनको विकाश र प्रवर्द्धन गरिने छ ।आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण र विकास, राष्ट्रिय एवम् औद्योगिक पुँजीको विकास, उत्पादनमूलक अर्थसम्बन्धको योजनासहित समृद्ध देश,सम्पन्न नागरिक र उत्कृष्ट जिवनशैली को बिकास हुनेछ । सामाजिक रूपले सवै नागरिकको जीवनप्रति राज्य जिम्मेवार हुनेछ । वृद्धवृद्धा,अशक्त,अपाङ्ग,घाइते ,सामाजिक रुपले पछी पारिएका,वर्ग समुदाय आदीको भरणपोषण र रेखदेखको जिम्मा राज्यले लिनेछ। समाजलाई मानवीय मूल्यमान्यता,उच्च संस्कार र संवेदनाद्वारा प्रशिक्षित गर्दै पुँजीवादले विकास गरेको ‘मै खाऊँ,मै लाउँ,मै धनी ,मै ठुलो’ भन्‍ने चेतना पूर्ण रुपमा वदलिनेछ । सांस्कृतिक रूपले मान्छेको सोचमा आमूल परिवर्तन गरिने छ । पुँजी र निजि स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गरिने सवै प्रकारका,सवै क्षेत्रमा हुने फजुलखर्च, तडकभडक, छाडा अश्लील सस्कृति,वेश्यावृत्ति,नसापान,जुवातास वन्द गरिने छ अन्धविश्वास र रुढीवादमा आधारित संस्कार,सस्कृति,परम्परा को अन्त्य र मानविय मुल्यमान्यतामा आधारित प्रगतिशिल संस्कार,संस्कृतिको विकास र सम्बर्द्धन वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था मा मात्र सम्भव छ । अन्तमा:- एउता भनाइ छ “हरेक संकटले नयाँं विकल्प वोकेर आएको हुन्छ”, आज पुजिँवादी संसदिय व्यवस्थामा चुलिएको राजनितिक संकटले वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणको विकल्पलाइ सन्निकट ल्याएको छ । विप्लव नेतृत्वकाे नेकपाले अघि सारेको जनमतसंग्रह को एजेण्डा लेनिनले रुसमा सन १९१७ को जन विद्रोहको अघि सार्वजनिक गरेको “आम जनताको लागी रोटी र जमिन” को नारा जस्तै जनपक्षिय र शक्तिशाली छ,अव देश जनमतसंग्रहमा गयो भने व्यालेटको माध्यमवाट, यदी षडयन्त्र भयो भने जनविद्रोह द्धारा वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण हुने आधार वलियो छ,यो एजेण्डा कुनै पनि अस्त्र वाट निस्तेज नहुने निश्चित छ ।