तौलिहवा— कपिलवस्तु जिल्लाको सदरमुकाम तौलिहवामा बलात्कार सम्बन्धि कानुनको संसोधनको माग गर्दै अभियान्ताहरुले कालो पोशाक लगाएर पद्र्धशन गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडीबाट कालो पोशाकमा पद्र्धशनमा उत्रेका अभियान्ताहरुले बिभिन्न नाराहरु उल्लेख गरिएका प्ले कार्ड सहित नगरको मुख्य चोक बजार समेत परिक्रमा समेत गरेका थिए ।
चोक बजार परिक्रमा पुनः जिल्ला प्रशासन अगाडी आएर आधा घन्टा सम्म धर्नामा बसेका पद्र्धशनकारीहरुले बलात्कार सम्बन्धी कानुन संसोधनको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत पठाएका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता २०७४ कसूर भएको मितिले एक वर्ष भित्रमा उजुरी नगरे उजुरी नलाग्ने व्यवस्था अन्त्य गरि जवर्जस्ती करणी अन्तर्गतको कुनै पनि कसूरमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, जवर्जस्ती करणीको कसूर भए कम सजाय तोक्न नमिल्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकाय वा प्रशासकय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई काननू बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम सजाय दिन नमिल्ने गरि निश्चित कानूनको व्यवस्था गरिनु पर्ने, प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९मा भएको जवर्जस्ती करणी अन्तर्गतको कसूरमा जवर्जस्ती करणी गर्ने व्याक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र पीडितको उमेर हेरी देहाय बमोजिम कैद गरिनु पर्ने । अपराध संहिताको दफा २१९को उपदफा २ मा, कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्ष भन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले महिला वा बालिकालाई जवर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ भनिएकोमा महिला भन्ने शब्द हटाई व्याक्ति राखिनु पर्ने र बालिका भन्ने शव्द हटाई बालबालिका राख्नु पर्ने । जवर्जस्ती करणी अन्तर्गतको मुद्दा भए, मलुकी फौजदारी कार्यविधी (संहिता), २०७४को दफा ४ अन्तर्गत लिखित जाहेरी प्रहरी कार्यालयमा बुझाए बखत, संहिताको दफा ४३ बमोजिम मुद्दा दायर गरि अदालती प्रकृया सुरु नभए सम्म राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कम्तिमा १—१ प्रतिनिधी हर बखत अनुसन्धानको अधिकारी र सरकारी वकिल समक्ष रहने गरि कानुन निमार्ण वा संशोधन गरिनु पर्ने र जवर्जस्ती करणी अन्तर्गतको कसूरमा समावेश भएको अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकील, अथवा कसूरको अनुसंधानमा समावेश अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रमाण नष्ट गरेमा वा प्रमाण सगं लापरबाही गरेमा दडनीय सजायको, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९मा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्ने लगायतका मागहरु समाबेश गरिएको छ ।
कालो पोशाकमा सडकमा उत्रेका अभियान्ताहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी देखी सुरु गरि चोक बजार हुदै नगर परिक्रमा गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी धर्ना समेत दिएका थिए ।
धर्ना पद्र्धशनमा कपिलवस्तु नगरपालिकाका उप प्रमुख लक्ष्मी गुप्ता, मधेश मानव अधिकार गृह महासचिव माया ज्ञवाली, महिला अधिकारकर्मी पुष्पा रेग्मी, शषि सिंह लगायतका सयौ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
कालो पोशाकमा सडकमा उत्रिएका पद्र्धशनकारीहरुले अझै कत्ति सहने, बलात्कार सम्बन्धी कानुन संसोधन गर, वी वान्ट जस्टिस, स्टोप रेप लगायतका नारा अंकित प्लेकार्डहरु समेत बोकेका थिए ।
