चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै नल्याएका पालिकाहरूलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।कानुनअनुसार असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने भए पनि कात्तिक महिना बित्न लाग्दासमेत बजेट नल्याएका पालिकाहरूलाई बजेट नल्याउनुको कारण खुलाएर पठाउन स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।मन्त्रालयले बजेट नल्याएका १९ वटा गाउँपालिका र १६ वटा नगरपालिकालाई पत्र पठाएर १५ दिनभित्र जवाफ पठाउन भनेको हो । पालिकालाई स्पष्टीकरण माग्नु अगाडि कात्तिक २० गते गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घसँग बैठक गरेको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।मन्त्रालयले तोकेको समयमा बजेट नल्याउने र सङ्घमा विवरण नपठाउने पालिकालाई नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको समेत स्मरण गराएको छ ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा आउँदो आर्थिक वर्षको राजस्व र बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराइ असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । असार १० गतेभित्र पेस भएको बजेट कम्तीमा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ ।बजेट ल्याउन नसकेका गाउँपालिकाहरूमा सङ्खुवासभाको भोटेखोला, तेह्रथुमको मेन्छयायेम, सप्तरीका छिन्नमस्त, राजगढ र महादेवा, सिरहाका अर्नमा, औरही, नवरनजपुर र लक्ष्मीपुर पतारी, धनुषाको धनौजी, महोत्तरीको साम्सी, रौतहटको यमुनामाई, पर्साका जगरनाथपुर, पकाहा मैनपुर, सखुवा प्रसौनी, ठोरी र जिराभवानी, रामेछापको लिखु तामाकोशी र रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका रहेका छन् । यस्तै नगरपालिकाहरुमा सिरहाका सप्तकोशी, कल्याणपुर र मिर्चैया, धनुषाका गठेशमान चारनाथ, कमला र मिथिला विहारी, रौटहटका राजदेवी, इशनाथ, देवाही गोनाही, परोहा, फतुवा विजयपुर, बौधीमाई र वृन्दावन, बाराको सिम्रौनगढ, पर्साको पोखरिया र बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिका रहेका छन् ।