काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज (सोमबार) पनि सुनुवाई हुँदै छ ।आइतबार बहस नसकिएकाले यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि निरन्तर सुनुवाई हुने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।दोस्रो सत्रको आइतबारको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल, गिरीराज भट्ट, डा.भीमार्जुन आचार्य लगायतले बहस गरेका छन् ।
वहसका क्रममा उनीहरुले वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा पुस ११ देखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको थियो। तर, वहसका क्रममा संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर विवाद सिर्जना भयो । क्षेत्राधिकार विवादमा सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेपछि पुनः संवैधानिक इजलासमै वहस सुरु भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने निर्णय निर्णय गरेको हो ।रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका थिए । जसको कारण क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफलपछि संवैधानिक इजलासमै वहस गर्ने निर्णय भएको हो ।गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
