लुम्बिनी – विश्वकै प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थस्थल र पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने परिकल्पना गर्दै २०३५ सालमा जापानी वास्तुविद् प्रा. केन्जो टांगेले लुम्बिनी विकास गुरुयोजना बनाए । उनले तयार पारेको गुरुयोजनाले निश्चित क्षेत्रमा सीमित संरचना निर्माणको परिकल्पना गरेको थियो ।

तर, राज्यका उच्च ओहदामा बसेकै व्यक्तिले गुरुयोजनाको मर्ममाथि प्रहार गरिरहेका छन् । लुम्बिनी विकास कोषको १ हजार १ सय १५ बिघा क्षेत्रफलभित्र गुरुयोजनाविपरीतका अनेक संरचनाहरु बनेका छन् । ती संरचना सत्ता र शक्तिमा रहने राजनीतिक दल र तीनको आर्शिवादमा कोषमा आएका पदाधिकारीहरुको स्वार्थसँग जोडिएका छन् ।

गुरुयोजनाविपरीतका काममा सत्तामा आएका दलका नेताहरुले मात्रै हैन गणतन्त्र आउनुअघि राजपरिवारका सदस्यले पनि उस्तै मनपरी गरेका थिए ।

२०४३ कात्तिक १५ मा तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहले शान्तिदीप उद्घाटन गरे । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला जापानलाई मापदण्डविपरीतको शान्ति स्तुपा निर्माण गर्न दिए । त्यसयता यसअघिका मन्त्रीहरु स्व. रविन्द्र अधिकारी, योगेश भट्टराईलगायतले पनि विभिन्न प्लटहरु बाँडेका थिए ।

२०७५ वैशाख १७ मा २५६२ औं बुद्ध पूर्णिमामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ हजार क्षमताको सभा हल शिलान्याश गरिन्

२५६० औं बुद्धपूर्णिमामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माणको घोषणा गरेको यो हल पनि लुम्बिनी गुरुयोजना विपरीत संरचना हो । जसको सोमबार २५६६ औं बुद्धपूर्णिमामा शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्दैछन् ।

यस्तै, १० मंसिर २०६९ मा मायादेवी मन्दिरको उत्तरतर्फ थाइल्याण्डका पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रा आवद्ध रहेको संस्था थाइ पुङ थाइ फाउण्डेशनले बेबी बुद्धको मूर्ति बनाउने अनुमति पायो ।

लुम्बिनी गुरुयोजनाले भौतिक संरचना बनाउन निषेध गरेको यो स्थानमा मूर्ति बनाउन अनुमति दिने व्यक्ति थिए, लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालीन उपाध्यक्ष आचार्य कर्मा साङ्बो शेर्पा । बुद्धको संस्कृति र कलाभन्दा बेगरको यो मूर्ति लुम्बिनी भ्रमण वर्ष सन् २०१२ को चिनो भन्दै उनले मूर्ति बनाउने प्रस्ताव स्वीकृत गराए ।

गत मंसिर ११ मा लुम्बिनी विकास कोषको बैठकले लुम्बिनी ग्रामअन्तरगतको ‘क्याम्पिङ ग्राउण्ड’को चार बिघा क्षेत्रमा सम्सारा वेलनेस रिसोर्ट बनाउन प्रस्ताव माग गर्ने निणर्य गर्‍यो ।

आध्यात्मिक अभ्यासका लागि छुट्याइएको यो जग्गामा व्यवसायिक रिसोर्टको अनुमति दिने अपारदर्शी प्रक्रिया थाल्ने बैठकको अध्यक्ष हुन्, लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहेका पर्यटनमन्त्री प्रेम आले । उनले पनि गुरुयोजनाविपरीतका संरचना बनाउन खोज्नेलाई साथ दिन खोजेका छन् ।

लुम्बिनीको पूरातात्विक क्षेत्र पवित्र उद्यान, बौद्ध विहार क्षेत्र र नयाँ लुम्बिनी गाउँ गरी तीन क्षेत्रमध्ये पवित्र उद्यानबाहेकका क्षेत्रमा गुरुयोजनाको परिकल्पना र मर्मविपरीतका साना ठूला संरचना बनेका छन् ।

लुम्बिनीमा बन्दै गरेको सम्मेलन केन्द्र, अस्थायी सभाहल, कोरियन विहारको उचाई, बेबी बुद्ध, गुरुयोजना क्षेत्र वरिपरिको पर्खाल, शान्ति घण्ट, बुद्ध मूर्तिसहितको फूलबारी, संग्रहालय अगाडिको घण्ट राख्ने स्थान, बसपार्कनजिकैका खाजा पसल, कोषको क्षेत्रभित्रको सडकको कालोपत्रेजस्ता संरचना गुरुयोजनाविपरीतका हुन् ।

लुम्बिनी विकास कोषको विहार नियमावली २०५८ ले एउटा देशको संस्थालाई एउटामात्रै प्लट दिने भनेको छ । तर, कोषले अमेरिकालाई ४, कोरियालाई ४, थाइल्याण्डलाई ३, कम्बोडिया र बर्मालाई २/२ वटा प्लट दिएको छ ।

योजनाअनुसार बुद्ध धर्म मानिने ४२ मुलुकका थेरवादीका लागि केन्द्रीय नहरको पूर्वतर्फ १३ र महायानीहरुलाई पश्चिमतर्फ २९ वटा प्लट दिने भनिएको थियो । तर योजनाविपरीत १८ वटा मुलुकका संस्थालाई बाँड्दा ३६ प्लट सकिएपछि थेरवादीका लागि दिन प्लट नै छैन ।

राजनीतिक दबाबमा बाँडिने प्लटमा बन्ने धेरै संरचना पनि गुरुयोजनाविपरीतका छन् । कोरियन महाबोधी सोसाइटीले लुम्बिनी क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको भन्दा अग्लो भवन बनाएको छ ।

बुद्धिष्ट एशोसिएशन अफ चाइनाले विहारको उत्तरतर्फ प्रवेशद्वार बनाउनुपर्नेमा दक्षिणमा र भियतनाम विहारले दक्षिणतर्फ प्रवेशद्वार बनाउनुपर्नेमा पूर्वतर्फ बनाएको छ ।

यसरी कोषको पदेन अध्यक्ष बन्ने संस्कृति, पर्यटन मन्त्री र कोषमा आउने उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव, कोषाध्यक्षसहितका पदाधिकारीको लोभ र लाभमा लुम्बिनीमाथि स्वार्थको रजाई भएको छ ।

विदेशी संस्थाहरुले सहयोगका नाममा कोषमाथि दिने लोभको आश्वासन र दबाबका कारण पदाधिकारीहरुको ध्यान गुरुयोजना पूरा गर्ने, लुम्बिनीमा पर्यटन आगमनका लागि प्रवद्र्धनात्मक काम गर्नेमा चासो नै दिन सकेका छैनन् ।

कोषमा आउनेहरु व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभमा केन्द्रित भएकै कारण लुम्बिनी गुरुयोजना परिकल्पनाभन्दा धेरै फरक अवस्थामा पुगेको लुम्बिनीका अध्येता संस्कृतिविद् प्रा. डा. गितु गिरीको तर्क छ ।

उनी भन्छन्(‘प्रोफेसर केन्जो टांगेलाई गुरुयोजना बनाउन किन दिइएको थियो, त्यसको मर्म के थियो र त्यसको पालना किन गरिरहनु पर्छ भन्ने कुरा विकास कोषमा आउने पदाधिकारीले मात्रै हैन, नीतिगत निणर्य गर्ने तहमा बसेका मन्त्री र त्यसमाथिका व्यक्तिले पनि बुझ्न सकेनन्, यो दुःखको कुरा हो ।’

युनेस्कोको चासोमा वेवास्ता

विश्वसम्पदा सूचीमा परेका सम्पदामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) लाई जानकारी गराउनुपर्ने र निषेध गरिएको क्षेत्रमा संरचना निर्माण नपाइने प्रावधान छ ।

जानकारी गराउनु त परैको कुरा, युनेस्कोको चासोमा समेत लुम्बिनी विकास कोषले वास्ता नगरेको देखिन्छ ।

युनेस्कोले चासो देखाएपनि कोषले वास्ता नगरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत भनेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०७८ को प्रतिवेदनले ‘लुम्बिनीमा एकीकृत व्यवस्थापन योजना, संरक्षित क्षेत्र, लुम्बिनी परिसरमा निर्माण भएका सभाहल लगायतमा पुरातत्व विभागको सहमति नलिएकोले युनेस्कोको ध्यानाकर्षण’ भएको र कोषले वेवास्ता गरेको भनेको छ ।

तर, विकास कोषका पदाधिकारी भने राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा केही योजना आएको बताउँछन् ।

‘५ हजार मानिस अट्ने सभाहल राष्ट्रिय आवश्यकता भनेर बन्न थालेको हो, अरु केही संरचना पनि यस्तै भनेर बनेका छन्, कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य भन्छन्(अहिले रिसोर्ट बनाउने भन्ने जुन हल्ला छ, त्यो बाहिरी हल्ला मात्रै हो, क्याम्पिङ ग्राउण्डको लागि राखिएको स्थानमा के बनाउने भन्ने चर्चा हुँदा त्यो प्रस्ताव आएको हो, त्यसमा छलफल नै गर्न नहुने भन्ने त छैन, तर गुरुयोजनाविपरीत हुनसक्ने काममा हामी जाँदैनौं ।’

उनले यसअघि बनिसकेका संरचनाहरुका बारेमा केही गर्न नसक्ने बताउँदै भन्छन्(‘यसअघि जे जे बनिसके, ती भत्काउने कुरा भएन, अब गुरुयोजनाविपरीत गएर प्लट दिने, विहार बनाउने या अरु काम हुन दिइदैन ।’

युनेस्कोले नेपाल सरकारलाई लुम्बिनी विश्व सम्पदा क्षेत्र भित्र वा सम्भावित पुरातात्विक महत्वका रुपमा पहिचान गरिएका र सम्पदाको उत्कृष्ट विश्वव्यापी मूल्यमा प्रभाव पार्नसक्ने कुनै पनि प्रस्तावित विकास गतिविधि र परियोजना सञ्चालन गर्नुअघि परामर्श गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

युनेस्को नेपाल कार्यालयकी लुम्बिनी हेर्ने अधिकारी नभा बस्नेत थापा भन्छिन्, ‘युनेस्कोले विश्व सम्पदाको रुपमा रहेको लुम्बिनीमा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र रहेको स्थान र आसपासमा भौतिक संरचना नबनाउन र सम्पदालाई सुरक्षित राख्नका लागि अनुरोध गर्दै आएको छ।’

उनले लुम्बिनीलाई असर गर्ने औद्योगिक गतिविधिलाई कम गर्नका लागि पनि युनेस्कोले चासो देखाउँदै आएको बताइन् ।

भौतिक पूर्वाधारको २० प्रतिशत काम बाँकी

जापानी आर्किटेक्ट केन्जो टांगेले बनाएको लुम्बिनीको गुरुयोजना ६ वर्षमा सक्ने भनिएको थियो । २०४२ मा लुम्बिनी विकास कोष ऐनअनुसार लुम्बिनी विकास कोष गठन भएपछि २०५५ सालपछि गुरुयोजनाको काम शुरु भएको थियो ।

यसरी गठन भएको विकास कोषमा संस्कृति, पर्यटनमन्त्री पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ भने उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव, कोषाध्यक्षसहितका सदस्यहरु राजनीतिक नियुक्तिबाट आउँछन् ।

यसअघि सन् १९७८ मा विकास समिति गठन ऐन २०१३ का आधारमा लुम्बिनी विकास समिति बनेपनि योजनाबद्ध काम शुरु भएको थिएन । २०७०–७१ सालदेखि सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा राखेर प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याउन थालेपछि मात्रै गुरुयोजनाका कामले गति लिएका हुन् ।

स्वायत्त संस्थाको रुपमा रहेको कोषले सरकारले दिने बजेट र आन्तरिक श्रोतबाट खर्च व्यवस्थापन गर्छ । २०७० यता सरकारले औसतमा १ अर्ब रुपैयाँ दिन्छ भने आन्तरिक श्रोतबाट करीब ९ करोड रुपैयाँ उठ्ने कोषका योजना प्रबन्धक सरोज भट्टराई बताउँछन् ।

काम शुरु भएको २३ वर्ष ९चालु आर्थिक वर्ष० सम्ममा ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको र २० प्रतिशतजति काम बाँकी रहेको लुम्बिनी विकास कोष बताउँछ ।

कोषका योजना प्रबन्धक भट्टराई बाँकी कामका लागि ३,५ अर्बको ठेक्का लागिसकेको र ४ अर्बको ठेक्का प्रक्रियामा जाँदै छ । सरकारले ७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ दिने टुंगो लागिसकेकाले गुरुयोजनाका सबैजसो काम ३ वर्षभित्रमै पूरा हुने उनी बताउँछन् ।

लुम्बिनीमा गुरुयोजनाअनुसार तीन भाग छन्ः पवित्र उद्यान, विहार क्षेत्र र नयाँ लुम्बिनी ग्राम । पवित्र उद्यानमा सौन्दर्यीकरणका सीमित कामबाहेक भौतिक संरचना बनाउन पाइदैन । भौतिक संरचना विहार क्षेत्र र नयाँ लुम्बिनी ग्रामको क्षेत्रमा बनेका छन् ।

पवित्र उद्यान क्षेत्रमा मायादेवी मन्दिर, परिक्रमा पोखरी र अरु सौन्दर्यीकरणका काममा ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गुरुयोजनाअनुसार पवित्र उद्यानको सुन्दरता थप्न र केही उत्खनन गर्न, केही नहर निर्माण, नदी डाइभर्सन, सांकेतिक पेभेलियन निर्माण, विद्युतीय व्यवस्थापनका कामहरु बांकी छन् ।

विहार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी डेढ अर्ब खर्च भएको छ । १२ वटा विहार नेपालले निर्माण गरेको छ । चिनियाँ र जर्मनीका विहार निर्माणका लागि दुवै मुलुकले ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । थाइल्यान्डले १० करोड २५ लाख लागतमा विहार बनाएको छ । अरु केही विहारहरु निर्माणकै क्रममा छन् । केन्द्रीय नहर क्षेत्रमा २९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

नयाँ लुम्बिनीग्राम क्षेत्रमा एक अर्ब २७ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । त्यस क्षेत्रमा निर्माण भएका होक्के र कासाई होटेलले ३० करोड ७० लाख लगानी गरेका छन् ।

लुम्बिनी संग्रहालय भारत सरकारको ३१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ सहयोगमा निर्माण भएको छ । जापानी संस्था रेयुकाईले ३० करोड ८० लाख लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गरेको छ । यो क्षेत्रमा अझै करिब तीन अर्ब लागतमा विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण हुनेछन् ।

गुरुयोजनाले यो क्षेत्रमा चार किसिमका विश्राम गृह बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । जसमध्ये एकसय बेडको सबै सुविधायुक्त विलासी होटल, १ सय ५० बेडको मध्यमस्तरको सुविधायुक्त होटल, २ सय बेडको साधारण आवासगृह र चारवटा क्याम्पिङ निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । तीनस्तरका होटल सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने क्याम्पिङ निर्माण हुन बाँकी छ ।

कोषका अनुसार गुरुयोजनाअन्तर्गत् करीब १६ प्रकारका काम अझै हुन बाँकी छन् । ६ वटा भवन, सडक, ढल, पुल, कल्भर्ट, विहार जोड्ने सबै रोडहरु, सौन्दर्यीकरण, विद्युतीकरणलगायतका काम बाँकी छन् । पर्यटक सूचना केन्द्र र लुम्बिनी विकास कोषको प्रशासनिक भवन बनिसकेको छ भने बैंक, प्रहरी, उपचार भवन, ट्राभल एजेन्ट र रेस्टुरेन्टका लागि भवनहरू बन्न बाँकी छ ।

(स्रोत ः देशसञ्चार)