आफूलाई सत्ताबाट हटाउने आशंका बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक परे नेकपा फुटाउन आफूलाई सजिलो हुने गरी मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास गरेका छन्। उनले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत देखाएर पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास गराएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएका छन्।
मन्त्रिपरिषदमा यो अध्यादेशको तीन जनाबाहेक अरू मन्त्रीले मौन समर्थन जनाएको बालुवाटार निकट स्रोतले बतायो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने यस्तो गम्भीर निर्णय अहिलेको समयमा गर्नु ठिक हुन्न कि भनेर सुझाएका थिए। सो अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले आजै जारी गर्ने सम्भावना छ।
पछिल्लो समय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई अध्यक्षबीच मतभेद चुलिँदै गएको थियो। पछिल्ला केही दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पार्टीको जिम्मेवारी दिने गरी नेकपामा तयारी भइरहेको गाइँगुइँ सार्वजनिक भएका थिए। सभामुख निर्वाचन र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड-नेपाल खेमाबीच मतभेद चर्किँदै गएको थियो।
नेकपा भित्र प्रचण्ड-नेपाल एकातिर हुँदा पार्टीका मुख्य निकाय: सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिका साथै संसदीय दलमा पनि सो खेमाको बहुमत पुग्छ। संसदीय दलका ४० प्रतिशतभन्दा माथि सदस्यको भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ रहेको ओली पक्षको दाबी छ। त्यसैले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत समर्थन भए नेकपा फुटाएर छुट्टै पार्टी गठन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको बालुवाटार स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो। अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा भने पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। यो अध्यादेश जारी भएपछि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसदहरूको समर्थन पाए ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने छन्।
‘केही गरी आफूलाई सत्ताबाट हटाउन खोजिएमा नहट्ने बरू पार्टी फुटाएर नयाँ दल गठन गर्ने प्रयोजनका लागि उहाँहरूले यो अध्यादेश पास गराउनुभएको हो,’ नेपालनिकट एक नेताले सेतोपाटीसँग भने,‘आफू अल्पमतमा परे पनि सत्ता नछोड्ने बरू आफ्नो नेतृत्वमा पुरानो एमाले ब्युँताउने कसरत हो यो।’ अर्का एक नेताले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नाविरूद्ध पार्टीभित्र निर्णय गरिए आफू कहाँसम्म जान तयार छु भनेर सन्देश दिन यो अध्यादेश ल्याएको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमपछि पार्टीभित्रको अहिलेको मतभेद थप चर्किएर जान्छ वा केही समयका लागि मत्थर हुन्छ एकिन छैन। अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा ओलीनिकट एक मन्त्रीले सेतोपाटीसँग भने-उहाँहरू कसरी बढ्नुहुन्छ, त्यहीअनुसार राजनीति विकसित हुन्छ।
आफूहरूसँग पार्टी र संसदीय दलमा अहिलेसम्म रहेको बहुमत कायम रहे प्रचण्ड-नेपाल खेमाले संसदीय दलको बैठक बोलाएर ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउन सक्छन् वा संसदको विशेष महाधिवेशन बोलाएर अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् पनि उनलाई सत्ताच्युत गर्न सक्छन्। त्यस्तो बेलामा प्रतिपक्षी दलहरूको साथमा संसदमा बहुमत देखाउन सकेमात्र ओली सत्तामा कायम रहनेछन्।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदको बहुमतले संसद अधिवेशन सुरूभएको ६० दिनभित्र पास गर्नु पर्ने संविधानको धारा ११४ मा व्यवस्था गरिएको छ।
सेतोपाटी डट कम बाट साभार
