विदेशमा रहेका नेपालीमा कोरोना महामारीले पर्ने संकटका विषयमा सरकारले बल्ल अध्ययन थालेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको व्यवस्थापनबारे परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले अध्ययन थालेका हुन् । आप्रवासी कामदारबारे सम्बन्धित देशको नीति, नेपाली कामदारको रोजगारी गुम्न सक्ने अवस्था, उनीहरूलाई त्यही मुलुकमा रोजगारी स्थानान्तरण गर्न सकिने सम्भावना र स्वदेश नफर्काई नहुने अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गर्न परराष्ट्रले कूटनीतिक नियोगहरूलाई निर्देशन दिएको छ । ‘विदेशमा रहेका नेपालीमाथि भविष्यमा कस्तो संकट आउन सक्छ, त्यसको निवारणका लागि हामीले के गर्ने, सम्बन्धित देशका दूतावासहरूले के गर्ने र नेपालीहरूसँग समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा परिस्थितिको आकलन गर्ने काम भइरहेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भने ।
परराष्ट्रका अधिकारीहरूका अनुसार सम्बन्धित देशमा कोरोनाको अवस्था र नेपालको सम्भावित अवस्थाका आधारमा बाहिर रहेका नागरिक व्यवस्थापनबारे नेपालले योजना बनाउनुपर्ने सुझाब कूटनीतिक नियोगहरूले दिएका छन् । स्वास्थ्य, श्रम, गृह, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारहरूले एकीकृत रूपमा कार्ययोजना बनाउनुपर्ने सुझाब पनि उनीहरूको छ । ‘कतिपयलाई खान–बस्नै समस्या भएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु भएपछि उनीहरू फर्कने र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा बृहत् तथा एकीकृत कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । कतिपयमा खान–बस्न समस्या छैन, तर नेपाल फर्केर परिवारसँग बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनोसामाजिक अवस्थामा पनि नेपालीहरू छन्,’ खाडी मुलुकमा कार्यरत एक राजदूतले टेलिफोनमा नयाँ पत्रिकासँग भने ।
परराष्ट्रका अधिकारीका अनुसार कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्था देशअनुसार फरक–फरक छ । खाडी मुलुकका सर्भिस सेक्टर (सेवा क्षेत्र)मा काम गर्ने नेपाली कामदारको रोजगारीको अवस्था संकटपूर्ण हुँदै गएको छ । त्यस्तै, निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको भविष्य पनि अनिश्चित देखिएको छ ।
सरकारले लकडाउन क्रमशः खुकुलो हुँदै गएपछि नेपालीहरूलाई गर्ने सहयोग र समन्वयका लागि चार प्राथमिकता तोकेको छ । पहिलो प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया, खाडी मुलुक, दक्षिण कोरियालगायत क्षेत्रमा रहेका नेपाली छन् । महामारीपछि उनीहरूको नोकरीमा पर्ने संकट, अत्यन्तै अप्ठेरो अवस्थामा रहेकाको उद्धार, उनीहरूलाई राखिने क्वारेन्टाइन, स्वास्थ्य जाँच तथा व्यवसाय वा स्वरोजगारीलगायत विषयमा विस्तृत आकलन हुनेछ । दोस्रो प्राथमिकतामा विदेशमा अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीहरू छन् । छोटो समयको भिसामा विभिन्न देशमा गएका, तर उतै अड्किएका नेपालीलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । पर्यटन प्रयोजनका लागि अथवा बाहिर रहेका आफन्तजनको सहयोगका लागि गएका नातेदारहरू यो श्रेणीमा छन् । त्यस्तै, नेपाली मूलका विदेशी नागरिकका हकमा मूल दायित्व नभए पनि उनीहरूसँग पनि समन्वय गर्ने सरकारको तयारी छ ।
