खुला दिसामुक्त देशका ७६० प्रहरी चौकीमा शौचालय छैन, ‘एक प्रहरी एक खाट’ कार्यान्वयन नहुँदा चिसो भुइँमा सुत्छन् प्रहरीअत्यावश्यक सामग्री किन्न आएको ५० करोड बजेट कोरोनाका लागि भन्दै फिर्ता, तर वाटर क्यानन, पेस्तोल र सटगन किन्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति
महामारीको वेला फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई मास्क, पन्जा तथा स्यानिटाइजरसमेत उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले हतियार किन्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा नेपाल प्रहरीलाई हतियार तथा भीड नियन्त्रणका सामग्री खरिद गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रहरीले वाटर क्यानन, नौ एमएमको पेस्तोल र सटगन खरिदको तयारी गरेको छ ।
भीडमाथि पानीको फोहोरा हान्न वाटर क्यानन किन्न लागेको प्रहरीले अश्रुग्यास र रबरका गोलीसमेत प्रहार गर्ने सटगन किन्दै छ । त्यस्तै, नौ एमएमको पेस्तोलसमेत खरिद गर्ने गरी प्रधान कार्यालयको प्रबन्ध निर्देशनालयले लागत मूल्यांकन गरिरहेको छ ।
सुरक्षासम्बन्धी सामान खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । व्यापारीहरूलाई ठेक्का र कमिसन दिलाउन अहिले खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यसअघि खरिद गरिएका वाटर क्याननमा पनि अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा पाँचवटा वाटर क्यानन खरिद भएको थियो । यो फाइल अख्तियारमा टुंगो नलाग्दै प्रहरीले थप खरिदको स्वीकृति पाएको हो ।
धेरै ब्यारेकमा प्रहरी भुइँमा सुत्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल प्रहरीको इतिहासमा अहिलेसम्म एक जवान एक खाटको कार्यक्रमसमेत सफल भएको छैन । हरेक वर्ष आश्वासन आए पनि बजेट नपुगेको भन्दै प्रहरीलाई चिसो भुइँमा सुताउने गरिएको छ ।
सरकारले नेपाललाई खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरेको छ । त्यसैले सार्वजनिक ठाउँमा शौच गर्ने सर्वसाधारणलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर यातना दिने गरेको छ । तर, देशका सात सय ६० प्रहरी कार्यालयमा शौचालय छैन । प्रहरी आफैँ अँध्यारो र झाडी खोज्दै शौच बस्न बाध्य छन् ।
नेपाल प्रहरीकै तथ्यांकअनुसार देशभर सात सय ६० कार्यालयमा शौचालय छैनन् । अस्थायीबाहेक प्रहरीका दुई हजार २५ कार्यालय छन् । प्रदेश १ मा तीन सय ९६ प्रहरी कार्यालयमध्ये एक सय नौमा शौचालय छैन । २६ कार्यालयमा भने भर्खर निर्माण भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश २ का तीन सय ३२ प्रहरी इकाइमध्ये एक सय एकमा शौचालय छैन, यो प्रदेशका जम्मा ६ कार्यालयमा केही समयअघि शौचालय निर्माण भएका छन् । बागमती प्रदेशमा प्रहरीका दुई सय ५३ कार्यालय छन् ।
तीमध्ये एक सय पाँचमा शौचालय छैन र ३२ मा भने बनेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा दुई सय १७ कार्यालयमध्ये एक सय २३ मा शौचालय छैन, त्यहाँका जम्मा दुई कार्यालयमा शौचालय निर्माणका लागि बजेट पठाइएको छ । प्रदेश ५ का तीन सय ४१ प्रहरी कार्यालयमध्ये एक ८८ मा शौचालय छैन । १२ कार्यालयमा भर्खरै शौचालय बनाइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा झन् बिजोग छ ।
त्यहाँ रहेका एक सय ६० मध्ये जम्मा ५८ कार्यालयमा शौचालय छन्, एक सय दुईमा छैनन् । गत वर्ष एक कार्यालयमा मात्र शौचालय निर्माण भयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रहरीका एक सय ९१ कार्यालयमध्ये ९७ मा शौचालय छैन भने तीनमा गत वर्ष शौचालय बनाइएको छ । उपत्यकामै एक सय ३५ प्रहरी इकाइमध्ये ४५ प्रहरी कार्यालय शौचालयविहीन छन् । पुसमा सात स्थानमा मात्रै हेडक्वार्टरले निर्माणका लागि बजेट निकासा गरेको थियो । प्रतिशौचालय सात लाखका दरले बजेट माग गरे पनि निकासा भएको थिएन ।
प्रहरीको रासनभत्ता नबढेको साढे चार वर्ष भइसकेको छ । चार वर्षअघिको दरअनुसार रासनभत्ता दिने गरिएको छ । प्रहरीलाई दिनुपर्ने आधारभूत सुविधा पनि वर्षौं थाती राखेर प्रहरीले हतियार खरिदलाई भने हरेक वर्ष उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
यसपालि पनि फिल्डमा खटिने प्रहरीका लागि अत्यावश्यक सामान खरिदका लागि आएको ५० करोड रुपैयाँ भने सरकारले फिर्ता लगेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेट अभाव हुने भन्दै सरकारले प्रहरीको बजेट फिर्ता मागेको हो । अन्य सरकारी कार्यालयको खर्च पनि कटौती गरेर हतियार खरिदलाई भने प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीको कार्यकाल २५ असारसम्म भएकाले उनकै कार्यकालभित्र खरिद टुंग्याउने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयारी अघि बढाएको छ ।
