शनिबार अपरान्ह ४ बजे बस्ने भनिएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक अपरान्ह ५:३० बजे बस्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले गर्दा बैठक सारिएको बालुवाटार स्रोतले बतायो। उक्त बैठकमा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यसअघि गरेको प्रस्तावबारे थप छलफल हुनेछ।
नेकपाभित्र केही समयदेखि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले अर्का अध्यक्ष ओलीलाई अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबाट मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेपछि विवाद छ।
विवाद बढेपछि गत बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष गौतमलाई कोरोना महामारीपछि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
उक्त प्रस्तावपछि स्थगित सचिवालय बैठक आज बस्न लागेको हो। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि प्रचण्ड-नेपालले आफूपक्षका स्थायी कमिटी सदस्यसँग यसबीचमा छलफल गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफू पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएको स्रोतको दावी छ।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आजको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ठोस योजना प्रधानमन्त्री ओलीसँग माग्ने तयारी गरेका छन्।
यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली सकरात्मक देखिने उनीहरूको अपेक्षा छ। गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव प्रचण्ड-नेपाल पक्षकै भएकोले यसलाई सबैले स्वीकार्ने प्रधानमन्त्री ओली पक्षको भनाइ छ।
गौतम सांसद छैनन्। गत निर्वाचनमा उनी बर्दियाबाट पराजित हुन्। यस्तो अवस्थामा गौतम कसरी प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्? नेकपा नेताहरूले यसका केही विकल्पहरू देखाएका छन्।
जस्तै, बहालवाला एक सांसदले राजिनामा दिने। रिक्त भएको ठाउँमा उपनिर्वाचन गरी गौतमलाई उम्मेदवार बनाएर जिताएर ल्याउने। अर्को पनि विकल्प उनीहरूले देखाएका छन्। त्यो राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमलाई मनोनित गर्ने।
राष्ट्रिय सभामा अहिले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने एक सांसद रिक्त छन्। सचिवालय बैठकले यसअघि गौतमलाई उक्त पदमा पठाउने निर्णय गरे पनि लागू भएको छैन।
राष्ट्रिय सभा सांसद बनाएर पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो गौतमका लागि खुल्दैन। किनभने राष्ट्रिय सभा सांसद प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनन्। यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेकपाले चाहेर मात्रै संविधान संशोधन हुँदैन। संशोधनका लागि दुइतिहाइ मत चाहिन्छ जुन नेकपासँग छैन। आज सचिवालय बैठक बस्नु अघि दुबै पक्षले आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन्।