पुरा विश्व काेराना महामारीबाट गुज्रीरहेका बेला सरकालाइ नेपाल सकारलाइ भने कतै कानुन संसाेधन कतै अध्यादेश ल्याउन फुर्सद छैन् । बैशाख १४ गते मन्त्रीपरिषदकाे बैठकले पुन खरिद नियमावली संशाेधन गरेकाे छ । यसरी सरकारी मन्त्रालयकाे परामर्श नलिइ कानुन संसाेधन गर्न चाले पछी देशमा कानुनभन्दा ठूला ठेकेदार हुन् भन्ने मान्यता स्थापित हुने जोखिम समेत बढ्दै गएकाे छ । सरकारको यो कदमले देशमा कोरोना मात्र होइन, भ्रष्टाचारको पनि महामारी फैलिएको देखिन्छ ।’
कानुन नै संशोधन गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्छ । तर, यो कानुन संशोधन गर्दा आफूहरूको सहमति नलिइएको भन्दै कानुन मन्त्रालयले १५ वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लिखित र गम्भीर ध्यानाकर्षण दर्ता गराएको छ । ‘नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ को नियम ९ को उपनियम (१) को खण्ड (क) मा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनअन्तर्गत बनाउनुपर्ने वा जारी गर्नुपर्ने नियम, आदेश, निर्देशिका वा कार्यविधि सम्बन्धमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा प्रस्तुत नियमावलीको विषयमा यस मन्त्रालयको तर्जुमा सहमति लिइएको नदेखिएकाले सो विषयमा त्यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको व्यहोरासमेत आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ’ पत्रमा भनिएको छ ।
२०६४ सालमा बनेकाे खरिद नियमावली १२ बर्षमा १० पटक संसाेधन भएको छ जस्मा १२ बर्षमा ५ पटक संसाेधन भएको नियमावली दुइ तिहाइकाे सरकार भएकाे समयमा भने एक बर्षमै ५ पटक संसाेधन भएकाे छ । यस्ले नेपालमा कानुन भन्दा पनि ठेकेदारहरू बलिका भएका हुनकी भन्ने संन्देश दिन थालेकाे छ ।
१. ०६४ मा बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ वर्षमा पाँचपटक संशोधन भएको थियो । पछिल्लो एक वर्षमा थप पाँचपटक संशोधन भएको छ । विकास आयोजनालाई गति दिने भन्दै सरकारले ३० वैशाख ०७६ मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौँ संशोधन गरेको थियो । आयोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नभएमा बढीमा ठेक्काको ५० प्रतिशत म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । सो अवधिका पनि निर्माण नसकिए ठेक्का तोडी ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
२. ठेकेदारको दबाबमा सरकारले २३ जेठमा सातौँ संशोधन गरी ‘खरिद सम्झौताको हकमा सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी म्याद थप भइसकेको र त्यसरी थप भएको म्यादमा समेत सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा कार्यप्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा बढीमा एक वर्षका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले म्याद थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्योे ।
३. फेरि पनि ठेकेदारकै स्वार्थमा सरकारले १६ साउनमा आठौँ संशोधन गरी २३ जेठ २०७६ भन्दा अघि खरिद सम्झौता भई कार्य सम्पन्न नभएका र म्याद थप गर्न निवेदन दिएका ठेक्काको म्याद एक वर्षसम्मको म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो । थपिएको म्यादमा समेत काम नभए जमानत वा धरौटी जफत गर्ने र हानि–नोक्सानीसमेत असुल गर्ने व्यवस्था थपियो । त्यस्ता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिने व्यवस्था पनि संशोधनले गरेको थियो ।
४. निर्माण व्यवसायीले आयोजनाअनुसार म्याद थप गर्ने विषयको विरोध गर्दै सबै आयोजनाको ‘होलसेल’मा १ वर्ष म्याद थपको माग राखेर सडकमा नाराबाजी गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री निवासअगाडि विरोध प्रदर्शन गरे । आयोजना निर्माण रोक्नेदेखि उपकरणका तालाचाबी बुझाउनेसम्मको कार्यक्रम राखे, त्यसपछि पुनः सरकारले १४ पुसमा खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधन गर्यो । यसले सबै आयोजनाको १ वर्ष म्याद थप गर्ने विषय स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीका कारणले नभई अन्य कारणले आयोजना सम्पन्न नभए मन्त्रिपरिषद्मार्फत आयोजनाको म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, पहिलो खरिद प्रक्रियामा भाग लिनका लागि क्रेडिट लाइन (कर्जा) बोलपत्र आह्वानमा नै देखाउनुपर्नेमा त्यसलाई सजिलो बनाएर ठेक्का पाएपछि मात्र क्रेडिट लाइन देखाउनुपर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस्ता व्यवस्थाबाट पनि व्यवसायी अझै सन्तुष्ट छैनन् ।
५. १५ वैशाख ०७७ मा पुनः सरकारले खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । अघिल्लो संशोधनपछि होलसेलमा म्याद थप पाएका आयोजनाको काम सम्पन्न नभए कुनै पनि हालतमा अर्को पटक नथप्ने घोषणा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलगायतले गरे पनि सरकारले नियमावली नै संशोधन गरी म्याद थपको निवेदन दिने म्याद नै ४ जेठ सम्म पुर्याइदिएको छ । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार २३ जेठ २०७६ निर्माण अवधि तोकिएका आयोजनाको मात्रै म्याद थप गर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई पनि करीब १ वर्ष बढाएर १५ वैशाखसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने, तर नसकिएका आयोजनाले म्याद थपको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट ।
