वैशाख २८, २०७७
काठमाडौँ — सरकारले धान, मकै, फलफूल, माछामासुलगायतको उत्पादन उच्च दरले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखे पनि कोरोना (कोभिड–१९) का कारण त्यसमा धक्का पुग्ने देखिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको तीनवर्षे रणनीतिअनुसार कम्तीमा थप २० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्नेदेखि मकैमा आत्मनिर्भर बनी किसानलाई गुणस्तरीय बीउ, पाठापाठी उत्पादन बढाउनेलगायत आधा दर्जन कार्यक्रम छन् ।
मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भइसकेको छ । ‘आत्मनिर्भर हुने खालका बालीवस्तुमा कार्यक्रम केन्द्रित छन् । राष्ट्रिय आवश्यकता, बाली उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धिसहितको रूपान्तरणकारी आयोजना बजेटमा केन्द्रित हुन्छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले भने, ‘मासुमा आत्मनिर्भर, धानको उत्पादन लागत घटाउने, उत्पादन बढाउनेलगायत कार्यक्रम छन् ।’ तर कोरोनाले केही असर पुग्ने सरकारी आकलन छ । मन्त्रालयकै अनुसार सबैभन्दा बढी पोल्ट्रीमा समस्या देखिएको छ । दूध संकलन र वितरणको आपूर्ति प्रणाली बिग्रिएको छ । ‘यस्तो अवस्थामा चुनौती पनि उत्तिकै छ,’ गुरुङले भने ।
कोरोनासँगै विभिन्न क्षेत्रमा आएको हावाहुरी, असिनापानीले किसान थप पीडित छन् । विशेष परिस्थितिमा उत्पादन लक्ष्यमा धक्का पुग्ने देखिएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । ‘कार्यक्रम, कार्ययोजना बन्नु एकदमै उचित हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तीन वर्षमा सबै लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छैन ।’
कार्यक्रमअनुसार ०७७/७८ देखि ०७९/८० सम्ममा धान खेतीको श्रम लागतमा ७० प्रतिशत कमी गर्ने, चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार गरेर २ लाख ५० हजार हेक्टर पुगेको हुने र धान खेती हुने क्षेत्रफलको ३५ प्रतिशत हिस्सा मसिनो प्रकृतिका धानको हुने उल्लेख छ । चैते धानको उत्पादकत्व ५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पुग्ने र कम्तीमा २० लाख मेट्रिक टन धान थप उत्पादन भई धान चामल आत्मनिर्भर भएको हुने जनाइएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले ३ अर्ब ६५ करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । तर मन्त्रालयकै कर्मचारी भने २० लाख मेट्रिक टन सम्भव नभएको बताउँछन् । हाल चैते धान १ लाख २० हजार हेक्टरमा विस्तार भएको छ ।
‘किसानहरू मूल्य बढी पाए मात्रै आकर्षित हुन्छन् । सँगसँगै बीउ पनि चाहिन्छ । योजना उचित भए पनि लक्ष्य भेटाउन कठिन छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘चैत धानको उत्पादकत्व ४.५ मेट्रिक टन छ । २० लाख टन उत्पादन धेरै गाह्रो छ ।’
आव ०७६/७७ मा ५५ लाख ५० हजार ८ सय ७८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५९ हजार १ सय ३३ मेट्रिक टनले कमी हो । धान उत्पादनमा मुख्यत: सिँचाइको भूमिका हुन्छ । पर्याप्त सिँचाइ नहुँदा किसानले समस्या भोग्दै आएका छन् । त्यसका लागि सिँचाइ मन्त्रालयको भूमिका हुने ती अधिकारीले बताए । तीन वर्षमा मकैको उत्पादकत्व ८ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पुर्याउने लक्ष्य छ ।
वर्णसंकर मकैको क्षेत्र ६० हजार हेक्टरमा विस्तार र दानाका लागि प्रयोग हुने मकैमा आत्मनिर्भर भई आयात प्रतिस्थापन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । तीनवर्षे कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले ४ अर्ब ७५ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छ । हाल मकैको उत्पादकत्व २.९ मेट्रिक टन छ । वार्षिक करिब ३० लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । करिब ४ लाख टन आयात हुन्छ । आयातित मकै दाना उद्योगमा प्रयोग गरिन्छ । ‘मकैको हकमा हाइब्रिड मात्रै सम्भव छ,’ ती अधिकारीले भने ।
५० हजार हेक्टरमा थप क्षेत्रफलमा फलफूल खेती विस्तार गर्ने, प्रमुख फलफूल बिरुवा उत्पादनमा आत्मनिर्भर, फलफूलको थप उत्पादन १७ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन पुर्याउने र त्यसको उत्पादकत्व १२ मेट्रिक टन हेक्टर पुर्याउने मन्त्रालयको कार्यक्रम छ । यसका लागि २ अर्ब १० करोडको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । हाल फलफूल उत्पादकत्व १० मेट्रिक टन छ । वार्षिक साढे १० लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ ।
‘तीन वर्षभित्रै १७ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन अलि सम्भव नहोला,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘केरा बढ्दा अर्को उत्पादन घट्छ । आँप लगाउँदा अन्नबाली घट्छ । सुन्तलामा केही सुधार हुन सक्छ ।’
कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमअन्तर्गत धानका दुईवटा र मकैका ६ वटा वर्णशंकर जातका साथै धानका २ वटा बास्नादार, २ वटा मसिनो दाना र मकैका २ वटा खुला सेचित जात विकास गर्ने लक्ष्य छ । तेलबालीमा ४ वटा, आलु चिप्सका लागि २ र खायन आलुका लागि २ वटा जात विकास गर्ने, सुन्तलाका १० लाख बिरुवा उत्पादन गर्ने र शुद्ध बोर अनि बोर क्रस बाख्राका ५० हजार पाठापाठी र माछाका ५० करोड भुरा उत्पादन गरिने जनाइएको छ ।
बीउ उत्पादन तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ४० करोड बजेटको प्रस्ताव छ । आव ०७९/८० सम्म सकिने कार्यक्रमअन्तर्गत उन्मोचित जातको खुला सेचित बालीमा ४२३ वटा पुग्ने, सूचीकृत स्थानीय जात १०० वटा पुगेको हुने उल्लेख छ । वर्णशंकर जातको संख्या २५ वटा, ३ लाख किसान परिवारलाई गुणस्तरीय बीउ र बीउ प्रतिस्थापन दर २५ प्रतिशत पुगेको हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । ‘सबैभन्दा पहिला बीउ चाहिन्छ । बीउ नभए उत्पादन बढ्दैन,’ आयोगका गुरुङले भने, ‘उत्पादन बढाउन बीउमा विशेष जोड दिएका छौं ।’
माछा उत्पादन तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । तीन वर्षमा १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन खाने माछा उत्पादन हुने र प्रतिहेक्टर पोखरीको सरदर उत्पादकत्व ६ मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य छ । यस्तै २० करोड ठूलो साइजको मत्स्य बीज उपलब्ध हुने र खाने माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको हुने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
मासुमा आत्मनिर्भर हुन पशुपन्छीपालन तथा बजारीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत मासु उत्पादनमा ४० प्रतिशत वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन गर्ने, मासुको मूल्य शृंखलाका उद्यमको क्षमता सुधार भई विभिन्न मूल्य अभिवृद्धि भएको हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘यी सबै लक्ष्य पूरा गर्न समयमै मलबीउ चाहिन्छ । आपूर्ति प्रणाली पनि चुस्त चाहिन्छ । आयात हुने वस्तुमा मात्रै ध्यान दिन सके कृषिमा धेरै फड्को मार्न सक्छौं,’ गुरुङले भने, ‘उत्पादन स्थानीय तहमा हुन्छ । तर जनशक्तिको कमी छ । त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
अबको कार्यक्रम मल, सिँचाइ सर्वसुलभ बनाउने, सस्तो र सुलभ ऋण, बिमा र किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको ग्यारेन्टीसहित समर्थन मूल्य तोक्नेमा केन्द्रित हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए । ‘अनुसन्धान बढी प्रभावकारी बनाउन नार्कलाई आधुनिकीकरण गर्ने, बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्न स्थानीय निकायसँग सहकार्य गर्ने र पुशपन्छीको खोप विकास कार्यक्रम छ,’ उनले भने, ‘प्रांगारिक र जैविक कृषिलाई प्रोत्साहनसहित कृषि ऐन ल्याउने तयारी पनि छ ।’ /// कान्तिपुर ///
