कोरोना संक्रमित भएर आइसियूमा पुगेका बिरामीलाई दिइने औषधि न्यून छ । औषधि व्यवस्था विभागलाई औषधि उद्योग र आयातकर्ताले उपलब्ध गराएको हालको मौज्दात सूचीमा ज्यादै न्यून मात्रामा औषधि देखिएको छ । कतिपय औषधि पाँच सय बिरामीलाई पुग्नेछ भने केही दुई सयजनालाई पुग्ने मात्रै छ ।
सरकारले कोरोना संक्रमितलाई आइसियूमा औसत १५ दिन बस्ने भन्दै सोहीअनुसार औषधिको निश्चित सूची तयार पारेको छ । उक्त सूचीमा आइसियूका लागि चाहिने विभिन्न प्रकारका अत्यावश्यक औषधि समावेश छ । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले निश्चित औषधिको सूची तयार भएको बताउँदै अभाव हुन नदिन मौज्दात राख्न सबैलाई अनुरोध गरेको पनि बताए ।
आइसियूका बिरामीलाई इन्जेक्टेवल औषधि दिइन्छ । यी सबैजसो भारतबाट आयात हुने गर्छन् । नेपालमा नेसनल हेल्थ केयर र शिव फर्मास्युटिकल्सले मात्रै इन्जेक्टेवल औषधि उत्पादन गर्छन् । ‘आइसियू र भेन्टिलेटरमा राखिएका बिरामीमा हुन सक्ने लक्षण तथा जोखिम कम गर्नका लागि अत्यावश्यक औषधिको सूची तयार पारिएको हो । यी औषधिले कोरोना मार्न सक्दैनन्, तर त्यसबाट हुने जोखिम कम गरी मृत्युबाट बचाउन सक्छन्,’ महानिर्देशक ढकालले भने । औषधि कम देखिए पनि फार्मेसी र उद्योगहरूले केही मात्रामा स्टक राखेको हुनुपर्ने अनुमान गरिएको उनले बताए ।
वीरगन्ज सिल, स्थानीय बासिन्दा त्रसित
एकैदिन ५७ नयाँ संक्रमित देखिएपछि पर्सावासी त्रसित बनेका छन् । स्थानीय प्रशासनले मुख्य सडकमा निस्कन रोक लगाएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाको छपकैया, मुर्ली, लक्ष्मणवा, इनर्वा, श्रीपुरलगायतका बासिन्दालाई आवागमनमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । छपकैयामा सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएपछि वडालाई नै सिल गरिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले बताए ।
संक्रमण फैलन नदिन छपकैया टोलमा अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म पूर्ण रूपमा सिल गरिएको उनको भनाइ छ । ‘वीरगन्जसहित जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विगतभन्दा बढी कडाइ गरिएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास लिएकाले मात्र बाहिर आवतजावत गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
पर्सामा अहिलेसम्म हजारभन्दा बढीको स्वाब संकलन गरिएको छ । नारायणी अस्पतालका अनुसार संक्रमण देखिएका नयाँ व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेकाको पनि अब स्वाब संकलन गरिने नारायणी अस्पतालकी प्याथोलोजिस्ट डा. नीरा पाठकले बताइन् ।
रोकियो अन्तरजिल्ला आवागमन
कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि सरकारले लकडाउनमा थप कडाइ गरेको छ । वितरण गरिएका पास रद्द गर्दै गृह मन्त्रालयले बुधबारदेखि एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्ला जानमा पनि रोक लगाएको छ ।
मंगलबार एकैदिन ८३ नयाँ संक्रमित देखिएपछि कडाइ गरिएको हो । अब अत्यावश्यक अवस्थामा अन्तरजिल्लाको पासका लागि गृह मन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्नेछ । उपत्यकाका जिल्लाले अन्तरजिल्लाको पास जारी गर्न भने सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहमति लिनुपर्नेछ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा भने अहिले जारी गरिएको पासले नै ओहोरदोहोर गर्न पाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लकडाउन खुुकुलो भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले कडाइ गरेको हो । गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने आफैँ नागढुंगा नाका निरीक्षणमा गएका थिए । सरकारले गत शुक्रबारदेखि लकडाउनमा केही लचकता अपनाउँदै उद्योगका साथै निर्माण सामग्री, वर्कसप सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता उपत्यकामा भीड बढेको छ ।
उपत्यका भित्रिए पाँच दिनमा २५ हजार
पछिल्लो पाँच दिनमा करिब २५ हजारजना विभिन्न नाकाबाट उपत्यका भित्रिएका छन् । जसमध्ये धेरैजसो अत्यावश्यक सामान बोक्ने सवारी लिएर आएका छन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा दैनिक करिब तीन हजार सवारीसाधन भित्रिने गरेका छन् । जसमध्ये अधिकांशमा चालकबाहेक थप व्यक्ति हुने गरेका छन् ।
पासका आधारमा बाहिरबाट आएकाहरूले संक्रमण फैलाउन सक्ने जोखिम छ । ‘सांसदहरूको गाडीमा ५–६ जना आएका छन्,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘केही थप कार्यालय खुल्ने भएपछि सरकारी कर्मचारी पनि आएका छन्, उनीहरूबाट संक्रमण फैलने जोखिम छ ।’
गृह मन्त्रालयले लकडाउनमा कहिले कडाइ तथा कहिले खुकुलो गर्दै आएको छ । उपत्यकाका मुख्य सडकमा धेरै भीड नभए पनि भित्री सडक र पसलमा भीडभाड हुने गरेको छ । खाद्यान्न तथा तरकारी खरिदमा सामाजिक दूरी अपनाइएको छैन । पसल सञ्चालकले पनि सुरक्षा नअपनाउँदा जोखिम बढेको छ । #https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/43208/2020-05-13
