कृषि प्रधान देश नेपाल यतिवेला कोरोनाको कहरमा गुज्रिरहेको छ । विश्वभर कोरोनाको माहामारी का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा २० खर्ब भन्दा बढि अमेरिकी डलर नोक्सानी ब्योहोर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । साथै यसले विश्वव्यापी खाध्यान्न परिपुर्तिमा पनि असर पार्ने सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ । झनै लकडाउनका कारण कृषि उपजको उत्पादन र बेचबिखनमा कठिनाई भइरहेको छ । यो अवस्थाले भोकमरीको संकट नलाग्ला भ्रन सकिदैन । यो विषयमा सरकारले गम्भीरताका साथ बुझ्नु पर्ने समय आएको छ । महामारीको यो संकटले भोकमरीको अर्को प्रलय ननिम्ताओस । यस महामारीलाई सरकारले अवसरको रुपमा लिई कृषिको साख जोगाउनको लागि तत्काल उचित कदमहरु सरकारले चालिनुपर्छ । अहिले यो कठिन समयमा कृषकहरुले बजारमा बीउबिजन नपाएर आफ्नो जमिन बाँझो राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ । लकडाउन लगत्तै कृषि क्षेत्रमा राहत कार्यक्रम आउने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए ।
केही किसानलाई उपलब्ध अभिलेखका आधारमा नगद राहत दिने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदको बैठकमा पेस पनि भएको थियो । तर सरकारले निर्णय गरेन । राहतको अपेक्षा गरेका त्यस्ता किसानको ध्यान अब आर्थिक वर्षको बजेटतर्फ केन्द्रित छ । आगामी योजना तथा बजेट युवाहरुलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लैजाने निश्रित मापडण्ड बनायर नागरिक साझेदार लगानीको अवधारणा लिई व्यावसायिक पशुपन्छी पालन , कृषि , जडिबुटी , फलफुल , नगतेबालि खेति सम्बन्धि व्यावसायिक तालिम दिई सौलियत रुपमा युवा ऋण दिनुपर्छ कृषिमा रुपान्तरण चाहनेले काम गरि उत्पादन बढाउने छन् र ऋण अनुदान बापतको राज्यको लगानी बिस्तारै सामान्य ब्याज सहित सरकारलाई फिर्ता गराउनपर्ने हुन्छ , जसले गर्दा अर्को किसान पनि समृद्ध बन्न सक्छ । अनि हाम्रो देशले कृषि क्षेत्रमा पनि ठुलो सफलता हासिल गर्न सक्छ । विशेष गरि अब सरकारले आफ्नो देशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन अधि बढ्नुपर्छ । मुख्यतया सरकारले यी तीन कुरा सहयोग गर्नुपर्छ (१) मल , बिउ , सिचाई । (२) उत्पादन भएको वस्तुको उचित बजार । (३) प्रविधिको भरपुर प्रयोग । अनि बन्ने छ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल ।
