उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल ईजलासमा मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाईन सञ्चालन नभएको बिषय उल्लेख गरि परमादेशको माग गर्दै मुद्दा दायर   गरिएको छ । कपिलवस्तु मायादेवी गाँउपालिका ५ का सुनिल कुमार चौहान र कपिलवस्तु कृष्णनगर नगरपालिका ६ का अरुणेश कुमार उपाध्यायले मुद्दा दायर   गरेका हुन् ।उनको मुद्दामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रदेश नम्बर ५ बुटवल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही सहित दुई जिल्लाका ९ स्थानिय तहलाई विपक्षी बनाइएको छ । बिपक्षी बनाई मुद्दा दायर भएका स्थानिय तहमा कपिलवस्तुका महाराजगज नगरपालिका, कृष्णनगर नगरपालिका, यशोधरा गाँउपालिका, मायादेवी गाँउपालिका र शुद्धोधन गाँउपालिका छन । त्यसै गरि रुपन्देहीका लुम्बिनी सास्कृतीक नगरपालिका सगै समरीमाई, मर्चवारी तथा मायादेवी गाँउपालिका बिपक्षि छन । सो मुद्दामा नेपालको संबिधानको धारा १४४ (१) र (२) बमोजिम परामादेश प्रतिषेध, लगायत अन्य आवश्यक उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरि पाऊ भन्ने माग गरिएको छ ।उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल ईजलासले सो मुद्दाको सुनुवाईका लागि जेठ २३ का लागी पेशी तोकेको छ । मुद्दामा बिपक्षि बनाईएकाहरुबाट कोरोना भाईरस सम्बन्धि क्वारेन्टाईन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ बिपरितको कार्य गरिएको र गराईएको उल्लेख छ । त्यसै गरि क्वारेन्टाईन सञ्चालनका क्रममा संबिधानले नागरिकलाई दिएका कतिपय मौलिक हकहरु उल्लघंन गरेको उल्लेख छ ।यद्यपी प्रदेश ५ सरकारले भने कोभिड १९ को बिरुद्दको काम कार्वाहीमा कुनै पनि कसर बाँकी नराखी काम गरिरहेको बताउँदै आएको छ । कोभिड बिरुद्दको अभियानमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई बजेट नै पठाएको थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरमा कोरोना कोषको स्थापना गरी सयन्त्रहरु परिचालन गरिरहेको बताउँदै आएको छ ।खग प्रसाद चापागाइ बुटवल टुडे