काठमाडौँ– विवादित अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)बारे छलफल गर्न मंगलबार पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाउन सहमत भएको २४ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त बैठक तत्काल बोलाउन अरुचि देखाएका छन्।पार्टी उच्च स्रोतका अनुसार ओली र पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शनिबार भएको छलफलमा एमसीसीबारे छलफल गर्न मगंलबार सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति भएपछि आइतबार दिउँसो साढे १ बजेतिर त्यसबारेको जानकारी सचिवालयका सदस्यहरुलाई गराइएको थियो।तर त्यसको केहीबेरमा छलफलका लागि भन्दै दाहाललाई फेरि बालुवाटार बोलाएका ओलीले पहिले आफूहरु दुई जना छलफल गरेर टुंगोमा पुगेपछि मात्रै सचिवालय बैठक बोलाउन उपयुक्त हुने भएकाले मगंलबार निर्धारित बैठक केही दिनका लागि स्थगित गर्नुपर्ने दाहालसमक्ष प्रस्ताव राखेका थिए।तर प्रचण्डले अब दुई जना मात्रै छलफल गर्न आवश्यक नभएको, निर्धारित समयमा सचिवालय बैठक बोलाउनु पर्ने र तुरुन्तै स्थायी कमिटी बैठकसमेत बोलाउनु पर्ने अडान ओलीसमक्ष राखेका थिए।प्रचण्डको सहमति लिएर मगंलबार निर्धारित सचिवालय बैठक स्थगित गर्ने ओलीको चाहना प्रचण्डको अडानका कारण पूरा नभएको पार्टी स्रोतले बतायो। एमसीसीलाई लिएर नेकपामा लामो समयदेखि विवाद छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हालकै अवस्थामा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न चाहेको भएपनि पार्टी सचिवालयका पाँच सदस्यहरु त्यसको विपक्षमा उभिएका छन्।अध्यक्ष दाहालसहित, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम हालकै अवस्थामा संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्।स्रोतका अनुसार एमसीसीबारे सार्वजनिक रुपमा कुनै अभिव्यक्ति नदिएपनि गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल एमसीसीबारे निर्णायक मत राख्नु परेको खण्डमा हालकै अवस्थामा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा उभिने छन्।अमेरिकी सरकारले नेपाललाई दिन लागेको ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग विद्युत प्रसारण लाइनलगायतको निर्माणमा प्रयोग गर्ने सरकारको भनाइ छ।नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।आगामी असारसम्म यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा नेकपाको विवादले त्यसमा आशंका थपिएको छ।असन्तुष्ट नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टीको निर्णय विपरित पार्टीमा छलफल नगरी एमसीसीलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी कानुनको रुप दिने कोशिस गरेको आरोप लगाएका छन्।