कपिलवस्तु २७ जेठ । सरकारले बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन, काठ उत्पादन, विक्री र ओसारपसारमा लगाएको रोक फिर्ता नलिए देशभरका साझेदारी बन संर्घषमा जाने भएका छन् । बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन सहित देशभरी काठजन्य वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न साझेदारी बनले माग गर्दै फुकुवा नगरे असार १ देखि चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने बताएका हुन् । सरकारले जेष्ठ १५ गते गरेको बन सम्बन्धि निर्णयको विरोधमा देशव्यापी प्रर्दशन भइरहेको भन्दै यसलाई थप शशक्त बनाउने साझेदारी बन उपभोक्ता महासंघले जनाएको छ । कपिलवस्तुका ५ वटा साझेदारी बन र सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघले सरकारले तत्काल निर्णय सच्याउन माग गर्दै प्रर्दशन गरेका छन् । जेष्ठ १५ गते गरेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय असान्र्दभिक र हचुवाको भरमा ल्याइएको र यसले विदेशी काठ आयात बढ्ने र नेपाली काठ जंगलमै कुहिने अवस्था आउने भन्दै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए । 
साझेदारी बन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले निर्णय नसच्चिए असार १ देखि देशव्यापी संर्घषमा जाने बताए । “सरकारको यो निर्णय बन ऐन २०७६, प्रदेश सरकारको अधिकार विपरित छ, नेपाली काठ जंगलमै कुहाउने र अर्बौको काठ विदेशबाट आयात गर्ने योजना अन्र्तगत गरिएको निर्णय हो” उनले भने । देशभरका साझेदारीले बार्षिक १ अर्ब ३८ करोड बढि राजस्व बुझाएका छन् भने ७६ हजार बढिले रोजगारी पाइरहेको बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन के कारणले रोक्नुपर्यो भन्ने कुनै ठोस प्रमाण सरकार संग नभएको अध्यक्ष पाण्डेले आरोप लगाए । कपिलवस्तु साझेदारी बनका अध्यक्ष गंगेशनाथ तिवारीले कैलाली जिल्लामा भएको विवादले देशभरी काठ तथा बनको कार्य रोक्नु सरकारको गैरजिम्मेवार कदम भएको भन्दै तत्काल फुकुवा गरि काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । २०७१ साल देखि देशभरी सुरु भएको बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनले विस्तारै विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गरिरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको यो निर्णय नेपालकै हित विपरित भएको र देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजना सरकारले नै असफल गराइरहेको मायादेवी साझेदारी बनका अध्यक्ष अजिज खाँनले आरोप लगाए । 
सरकारले जेष्ठ १५ गते देशका विभिन्न क्षेत्रमा काठ ओसारपसार गर्ने कार्यमा बनक्षेत्रको दुरुपयोग भएको भन्दै सबै काम तत्काल रोक्न र जे जहा छ त्यहि राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको देशभर विरोध भइरहेको छ । देशभरका साझेदारी बन, सामुदायिक बन, बन पैदावार व्यवसायी महासंघ, बन सम्बद्ध संघ संस्थाहरुले समेत सरकारको निर्यण गलत भएको भन्दै सच्याउन दबाब दिदै आएका छन् । कोरोना महामारीका बेला बढ्दो आर्थिक संकट र बेरोजगारीलाई केहि हद सम्म थेग्ने बनजन्य वस्तुको कारोबारमै सरकारले अंकुश लगाउदा थप समस्या बढ्ने बनपैदावार व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय सदस्य रुक बहादुर भुसाल बताउछन् । “नेपाली बन, नेपाली उद्योग र नेपाली काष्ठ व्यवसाय धराशायी बनाएर विदेशी काठ र फर्निचर आयात गरेर कस्लाई फाइदा हुन्छ” उनले प्रश्न गरे । सरकारले निर्णय नसच्याए आफुहरु पनि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने भुसालले जानकारी दिए । यसै गरि आजै सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ कपिलवस्तुले पनि डिभिजन बन कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । जिल्ला अध्यक्ष हुमनाथ भट्राईले सरकारले काठको कटान, विक्री, ढुवानी रोक्नु गलत भएको भन्दै तत्काल फुकुवा गर्न र बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनको मोडालिटी बारे स्पष्ट भएर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए ।