अमेरिकासँग भएको आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदनका लागि पार्टीभित्रै समर्थन जुटाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसबारे निर्णय गर्न बैठक समेत राख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।एमसीसीबारे छलफल गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष ओलीले आइतबार बैठक डाकेका थिए, जुन अन्तिम समयमा आएर दोस्रो पटक स्थगित भएको छ।यसरी १० दिनको अन्तरमा दोस्रो पटक एमसीसीको विषयमा छलफल गर्न भनेर बोलाइएको बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले स्थगित गरेका हुन्। यसअघि जेठ २७ गतेको बैठक पनि अन्तिम समयमा बस्दै नबसी स्थगित गरिएको थियो।अमेरिकी आर्थिक सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार एमसीसीका परियोजना असार १६ गतेभित्रमा कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ।संसदबाट अनुमोदन हुन नसक्दा यो सम्झौताको भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ। १६ गतेभित्र अनुमोदन नभए एमसीसी कार्यान्वयनमा जटिलता आउनेछ।एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमत परेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई अनुमोदन गराउन नसकेका हुन्। पार्टीका उपल्ला कमिटीहरुमा बिनासंशोधन एमसीसी गर्न नहुने पक्षमा रहेका नेताहरुको बहुमत छ।नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री ओली बहुमतमा नभएकैले बैठक पटकपटक सारिएको हुनसक्ने आशंका गरे।‘एमसीसीका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा हुनुहुन्छ, बहुमतमा भएको भए बैठक रोकिराख्नुहुन्थ्यो होला त?’ आइतबार पनि बैठक स्थगित भएपछि खनालले नेपालखबरसँग भने।सचिवालयका एक जना वरिष्ठ सदस्यका अनुसार नेकपाको ९ सदस्यीय यो सर्वोच्च निकायमा ओलीसँगै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल गरी ३ जना मात्र एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन्।अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा एमसीसीलाई यथाअवस्थामा अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा रहेका ती सदस्यले बताए। पछिल्लो समय अन्य कतिपय मामिलामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिँदै आएका गृहमन्त्री थापा एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छैनन्।एमसीसी सम्झौता गर्दा केही कमजोरी भएकै कारण नेकपाभित्र यसले विवादको रुप लिएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा कानुनविद खिमलाल देवकोटा बताउँछन्।‘एमसीसी अनुमोदनको क्रममा कमजोरी भएका छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्ने विषय पार्टीभित्र उठेको छ,’ देवकोटाले भने, ‘एमसीसी एउटा परियोजना हो। यस्ता परियोजनाहरु संसदबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छैन।’पार्टीभित्र सहमति नभई सो सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने वरिष्ठ नेता खनाल बताउँछन्।‘पार्टीले यो बारेमा छलफल गरेर निर्णय नगरी कसैले केही गर्न सक्दैन, अधिकार पनि छैन र गर्न पनि दिइँदैन,’ वरिष्ठ नेता खनालले थपे, ‘पार्टी कमिटीमा छलफल हुनुप¥यो र निर्णय हुनुप¥यो, त्यहाँबाट जे निष्कर्ष आउँछ त्यसपछि मात्रै के गर्ने हो, गर्न सकिन्छ।’उनले एमसीसीका कतिपय बुँदा संशोधन नगरी पारित नहुने स्पष्ट पारे। ‘संशोधन नगरी अनुमोदन हुँदैन, हामीले हाम्रो देश बुझाइ दिने अरुलाई? त्यो सम्भव छैन,’ खनालले झन् कडा रुपमा भने, ‘जे पायो त्यही सम्झौता गरेर अनुमोदन गर्न हामी स्वीकृति दिन्छौं? कुनै हालतमा हुँदैन। कानुनविद् देवकोटा पनि सम्झौताका केही बुँदा आपत्तिजनक रहेको बताउँछन्।‘परियोजनामा दुईपक्षीय सम्झौता गर्दा समान हैसियत राखिएको छैन,’ देवकोटाले थपे, ‘एकतर्फी रुपमा अमेरिकीहरुको प्रभाव देखिने खालको छ, त्यसले असमानताको पृष्ठपोषण गर्दछ। सम्झौताअनुसार गत असोज १३ गते नै एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन भइसक्नु पर्ने थियो। त्यो हुन नसक्दा अमेरिकाबाट रकम आउन बन्द भएको छ।नेपाल सरकारले परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापना गरेको कार्यालय मिलेनियमन च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) लाई रकमान्तर गरेर खर्च दिइरहेको छ। एमसीसी अनुमोदनको विषयमा नेकपामा पटक पटक छलफल भएपनि कुनै निर्णय भएको छैन।सचिवालय बैठकले निर्णय गर्न नसकेपछि मंसिर २९ गतेदेखि एकहप्ता बसेको स्थायी समिति बैठकमा सो विषयमा छलफल भएको थियो। तर, स्थायी समिति बैठकबाट समेत निर्णय गर्न नसकेपछि माघ १५ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा एमसीसीबारे छलफल भएको थियो।केन्द्रीय सदस्यहरुले यसलाई त्यसै अनुमोदन गर्न नहुने आवाज उठाएपछि अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता खनालकै नेतृत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित ३ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो।समितिले एमसीसीमा रहेका केही सम्झौताहरु नेपालको हितअनुकूल नभएको र यसलाई संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।जेठ १७ गते बसेको सचिवालय बैठकमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई समेत निम्त्याएर यसबारे छलफल गरिएको थियो। त्यसअघि नेताहरुले एमसीए नेपालका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेका थिए।प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गराउने तयारी गरेपनि सचिवालयमै अल्पमतमा परेपछि उनी अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा देखिएका छन्।