काठमाडौं । अमेरिकासँग सरकारले गरेको सम्झौता अमेरिकन सहयोग सम्बन्धी मिलिनियम चाइलेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सदनबाट पारित गर्ने नगर्ने विषयले राजनीतिक वृत्तमात्रै नभएर समाज नै ध्रुवीकृत भएको छ । यही असार मध्यसम्ममा सो सम्झौता सदनबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलगायतका केही नेता र केही राजनीतिक दलहरु पारित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर, सत्तारुढ दलमै यसबारे मत बाझिएको छ । जस कारण सदनमा पेस भएको लामो समय भइसक्दा पनि सम्झौतालाई टेबुल गर्न सकिएको छैन । यता सडकमा सो सम्झौता पारित गर्न नहुने भन्दै जोडदार रुपमा आवाज उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि एमसीसी पारित गर्न दबाब पनि परिरहेको छ । तर, सो सम्झौता पारित हुँदा र नहुँदा अब मुलुक र प्रधानमन्त्री ओली नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । सडकबाट सम्झौता पारित नगर्न दबाब आइरहेको छ । आम मानिसमा एमसीसी खराब रहेको भन्ने धारणा छ  । अब सरकारसँग एमसीसीबारे स्पष्ट पार्ने समय पनि छैन र मानिसले पत्याइहाल्न पनि गाह्रो छ । यसर्थ यही अवस्थामा एमसीसी पारित भएमा ओलीको राष्ट्रवादी छविमा आँच आउन निश्चित छ । सम्झौता गरेर पारित नगर्दा एमसीसीबारे गलत धारणा नेपालबाट जाने भएको छ । जस कारण अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पनि आँच आउने देखिन्छ । भारत र चीनले मुलुकको सीमा मिचिरहँदा अर्काे शक्तिशाली मुलुकको ठूलो धनराशिको सहयोग ल्याएर छिमेकीमाथि दबाब सृजना गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको लक्ष्य हुनुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ । कतिपयले सम्झौता गरिसकेपछि सदनबाट पारित नहुँदा नेपालबारे जाने सन्देशले अन्य दातृ राष्ट्र तथा निकायलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउन थालेका छन् । जसले मुलुकको विकास र समृद्धिमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।