काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शीर्षक बदलेर स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुन प्रदेश सभाबाट पारित गरेको छ।सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रदेश सरकारले बनाएको कानूनअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा दिनु संविधान विपरीत हुने फैसला सुनाएपछि सुदूरपश्चिम सरकारले पुन शीर्षक बदलेर सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो। सोमबार प्रदेश सभाले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुनमा गरिएको संशोधन पारित गरेसँगै जनप्रतिनिधिहरुले शीर्षक बदलेर सेवा सुविधा पाउने बाटो खुलेको हो।
पारिश्रमिकको सट्टा विभिन्न शीर्षकमा सुविधा पाउने गरी ऐनमा संशोधन गरिएको विधेयक सोमबारको प्रदेश सभा बैठकले पारित गरेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले सुविधा दिने कार्य संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त ठहरपछि प्रदेश सभाले पारिश्रमिक बराबर नै पुग्ने गरी अन्य शीर्षकमा सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाएको छ।सांशोधित उक्त ऐनमा कार्यपालिका सदस्यदेखि वडाध्यक्ष, मेयर/अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यलाई छुट्टा छुट्टै अनुपातमा मासिक तथा दैनिक सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। उनीहरुलाई बैठक भत्ता न्युनतम प्रति बैठक डेढ हजारदेखि साढे दुई हजार, टेलिफोन खर्चमा मासिक एक हजारदेखि आठ हजार सम्म, पुस्तक तथा पत्रपत्रिकामा मासिक पाँच सयदेखि आठ हजार सम्म दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, अनुगमन भत्ता डेढ हजारदेखि तीन हजार, अतिथि सत्कार मासिक तीन हजारदेखि १० हजार सम्म तथा स्वदेश भ्रमण भत्ता भए न्युनतम १२ सय देखि २१५० सम्म, विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन एक सय ५० अमेरिकी डलर, एवंम १० लाख बराबरको दुर्घटना बिमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।विधेयक सभामुखले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रदेश प्रमुखले पनि प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सो संशोधन ऐनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले सुविधा पाउनेछन्।
