प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २०७४ साल मंसिरमा भएको संघीय तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा बाँडेको सपना हो यो । यही सपनालाई मेरुदण्ड बनाएर सत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुगेको अब ३० महिनाभन्दा बढी भएको छ । तर, योबीचमा पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीमा भुलिरहेको नेकपा सरकार यो सपनाबाट विमुख भएको आभास गर्न थालिएको छ । झन्, पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरुमा जे गरिरहेको छ, त्यसले यो सरकार आफ्ना नातागोता, समर्थक र ‘हनुमान’को पक्षपोषक भएको प्रमाणित हुन थालेको छ ।

ओली सरकारले ३० महिनामा गरेका केही नियुक्ति जुन विवादित छन्– 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा उपेन्द्र कोइराला

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा प्राडा उपेन्द्र कोइरालालाई नियुक्त गयो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत कोइरालालाई वाणिज्य बैंकको रिक्त रहेको सञ्चालक पदमा नियुक्त गरेका थिए ।कोइरालाले पटकपटक राजनीतिक नियुक्ति खाएका छन् । र, यसको मुख्य कारण मानिएको छ– उनी हुन् उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी हुन् ।

उनी वाणिज्य बैंकको सन्चालकमा नियुक्त भएपछि यो निकै विवादित बनेको छ । किनकि पोखरेलका सम्धी कोइरालालाई वाणिज्य बैंकको सन्चालक समितिको अध्यक्ष बनाउने तयारीसहित सन्चालक समितिमा नियुक्त गरिएको खुलासा भएको छ । कोइराला तत्कालीन एमालेका तर्फबाट अत्याधिक धेरै पटक राजनीतिक नियुक्ति पाउने ‘भाग्यमानी’ हुन् । उनले यसअघि खाद्य संस्थान र नेपाल आयल निगममा नियुक्ति पाएका थिए । कोइराला २०६१ सालमा आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक हुँदा पनि ‘नातावाद’को भरपूर प्रयोग भएको विवाद निस्किएको थियो । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा समेत उनलाई नियुक्त गरियो । त्यसअघि उनी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा उपाध्यक्ष बनेका थिए ।

लगानी बोर्डमा सुशील भट्ट 

गत साउन १९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त ग¥यो । भट्टको नियुक्ती निकै विवादित बन्यो । यतिसम्मकी उनको नियुक्तीले नेकपाको आन्तरिक विवादमा समेत असर ग¥यो । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवादित व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ती दिइएको भन्दै अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफ्नो असन्तुष्टिसमेत पोखे ।लगानी बोर्डमा नियुक्ती पाएका भट्टलाई मुलुकका ठूला आयोजना हात पार्न राजनीतिक बिचौलियाको काम गर्ने, हात पारिसकेपछि अलपत्र पार्ने र निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढाई अनियमितता गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सुशील र उनका भाइ दीपक भट्टले विदेशी कम्पनीको एजेन्ट भई यहाँका राजनीतिक दललाई प्रभावमा पारेर ठूला आयोजना निर्माणको ठेक्का हात पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा योजना आयोगका सदस्यसमेत भएका सुशीलका भाइ दीपकको सबैजसो राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग पहुँच छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग दीपकको निकटता रहेकाले उनले जे चाह्यो, त्यही गर्न ओली बाध्य हुने दाबी गर्नेहरु पनि नभएका होइनन् ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका परियोजनाको अनुमति दिन सक्छ । बोर्डलाई २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको अनुमति तथा लगानीसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । यसबाहेक ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूका विषयमा लगानी जुटाउने, अनुमति दिने तथा अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको छ । सुशील र उनका भाइ दीपकले यस्तै आयोजनाहरूको निर्माण ठेकेदारका रूपमा काम गर्ने गरेका छन । उनीहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीको एजेन्ट भई काम गर्ने र त्यस्ता आयोजनाहरूमार्फत आर्थिक चलखेल गर्दै आएको बिचौलीलाई नियुक्ति दिएको भन्दै सञ्चारमाध्यम देखि सामाजिक सञ्जालमा ओली सरकारको ब्यापक आयोचना भएको थियो । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्बर झा 

ओली सरकारले लिएको कदमका कारण निकै विवादित बनेको अर्को चर्चित नियुक्ति हो दिगम्बर झाको । दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झाको नियुक्ती पनि सुरुमा आफैले हटाएको व्यक्तिलाई किन पुनः नियुक्ती भन्दै विवादमा आयो ।शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका झालाई सुरूमा ओली नेतृत्वकै सरकारले ‘कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन’ दिएको थियो । लगत्तै ओली नेतृत्वको सरकारले देउवाका पालामा गरिएको सबै निर्णय खारेज गर्ने निर्णय पनि ग¥यो । अदालतले पुनर्वहाली गरिदिँदा झाको पद फिर्ता भए पनि उनले आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिएकाले अध्यक्षमा थमौती भएनन् तर, तिनै झालाई २१ भदौ २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा चार वर्षका लागि नियुक्त ग¥यो । झाको नियुक्तीले नेकपाभित्र असन्तोष पैदा गरेको थियो । एउटै व्यक्ति आयल निगम, दूग्ध विकास संस्थान, दूर सञ्चार सबैतिर फिट हुने प्रधानमन्त्री ओली मापदण्ड गलत भएको भन्दै नेकपाका नेताहरुले समेत यसको विरोध गरे ।

वायु सेवा निगममा मदन खरेल

नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षमा ओली सरकारले मदन खरेललाई नियुक्त ग¥यो । २०७५ भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय पनि विवादित बन्यो । खासगरी निगमले वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आवाज उठिरहेका बेला तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको प्रस्तावमा खरेललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो ।त्यसको केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषदको बैठकले खरेललाई निगमको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । खरेललाई सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेको दुई दिनमै सरकारले कार्यकारी अध्यक्ष बनायो ।

सुगतरत्न कंसाकार महाप्रबन्धक हुनुभन्दा अघि पनि खरेल खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट निगममा महाप्रबन्धक भएका थिए । त्यसबेला खरेलले कार्यकाल पूरा नगरी निगमबाट राजीनामा दिएपछि सरकारले कंसाकारलाई महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको थियो । खरेलको नियुक्तिलाई प्रधानमन्त्री ओलीको झापा मोहसँग हेरियो । वाइड बडी खरिद् प्रकरणमा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकार र खरेल पक्ष तथा विपक्षमा उभिएका थिए । खरेल वाइड बडी विमान किन्नै हुँदैन भन्ने तर्कमा उभिँदै आएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले तिनै खरेललाई योग्य देखेको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि चुलियो ।निगमको महाप्रबन्धकका रूपमा सुगतरत्न कंसाकार बहाल छँदाछँदै एउटै संस्थानमा समानान्तर पद सिर्जना गरी खरेललाई अर्काे कार्यकारी नियुक्त गर्न आवश्यक नभएको नेकपाकै नेताहरुले समेत विरोध गरेका थिए ।

भिजिट नेपाल २०२० मा सुरज वैद्य

व्यवसायी तथा वैद्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का पूर्वअध्यक्ष एवं सार्क चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरज वैद्य नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को राष्ट्रिय संयोजकमा नियुक्त भए । तत्कालिन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले २०७५ कार्तिक १६ गते व्यवसायी वैद्यलाई उक्त नियुक्ती दिएका थिए । कम्युनिस्ट विचारधारासँग कुनै साइनो सम्बन्धै नभएका व्यवसायी वैद्यलाई भिजिट नेपाल २०२० को राष्ट्रिय संयोजक बनाइएको भन्दै नेकपा वृत्तमा चर्को विरोध भयो । व्यवसायिक घराना वैद्य अर्गनाइजेसन र टोयोटाको नेपालमा बिक्री प्रतिनिधि वैद्यलाई पर्यटन क्षेत्रसँग कुनै सरोकार नराख्ने पर्यटन क्षेत्रबाट समृद्धि आर्जन गर्ने गरी नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को राष्ट्रिय संयोजक बनाएको विषय विवादमा परेको थियो । अहिले त कोरोनाभाइरसका कारण यो कार्यक्रम नै रद्द भएको छ ।

इजरायलका राजदूतमा डा. अञ्जान शाक्य

इजरायलका लागि राजदूत नियुक्त भएकी डा. अञ्जान शाक्यको नियुक्ति पनि विवादित नियुक्ति हो । प्रधानमन्त्री ओलीको साली भएकै कारण राजदूत नियुक्त गरिएको भन्दै यो नियुक्ति विवादमा आएको थियो नेकपामा क्रियाशिल भएर वा अनुभव भएकाले होइन, शाक्यलाई ओलीकी साली भनेर नियुक्ति दिइएको आरोप ओलीमाथि लाग्यो ।

लुम्बिनी विकास कोषमा अवदेशकुमार त्रिपाठी

लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा अवदेशकुमार त्रिपाठी नियुक्त भएको घटनामा पनि नेकपाका नेताहरुले ओली सरकारको उक्त निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरेनन् । बौद्धमार्गीसमेत नभएका त्रिपाठीलाई पटक–पटक नियुक्त गरिनुका कारण खोज्नुपर्ने भन्दै नेकपाका नेताहरु असन्तुष्ट बनेका थिए । पार्टीभित्र योग्य व्यक्ति नै नभएजसरी कांग्रेसमा पनि अटाएका, कम्युनिस्टमा पनि अटाएका, हुँदाहुँदा राजतन्त्रलाई समेत प्रिय भएका पात्र खोज्न थालिएको भन्दै ओली सरकारको विरोध गरिएको थियो । 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा सुनील पौडेल

सरकारले सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका सुनील पौडेलबारे पनि नेकपाभित्र विवाद छ । कांग्रेस पृष्ठभूमिका र विषयसँग असम्बन्धित पौडलेलाई सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको ठाडो निर्देशनमा सूचना प्रविधिको मुख्य पद जिम्मा लगाइएको भन्दै नेकपाका नेताहरू रुष्ट बनेका छन् । 

गोरखापत्र संस्थानमा कृष्णमुरारी भण्डारी

पत्रकार तथा स्तम्भकार कृष्णमुरारी भण्डारीलाई सरकारले गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । उनलाई २१ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चारवर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । निर्वतमान अध्यक्ष गोविन्द पोखरेललाई हटाएर सरकारले उनलाई अध्यक्ष पद थमायो । पछिल्लो समय भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको गुणगान गाएर लेखहरु लेख्न थालेका थिए । यही कारण उनलाई गोरखापत्रको जिम्मेवारी दिइएको आरोप ओलीलाई उनकै पार्टीका नेताहरुले लगाइरहेका छन् ।

रेल्वे कम्पनीमा गुरु भट्टराई

आफ्ना समर्थकलाई कहिले अरिंगाल त कहिले हनुमान भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले केहीअघि सम्बोधन गरेका थिए । अनि उनका कट्टर समर्थकका रुपमा आफूलाई उभ्याएका गुरु भट्टराईलाई रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा ओली सरकारले नै नियुक्त गर्यो । सामाजिक सन्जालमा जथाभावी लेख्ने गरेका भट्टराईको नियुक्तिको चर्को विरोध सामाजिक सन्जालमा नै भयो ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सार्वजनिक रूपमै भक्तिगान गरेका कारण उनले नियुक्ति पाएको भनेर सामाजिक सन्जालमा व्यापक आलोचना भयो । तर, भट्टराईले सामाजिक सन्जालमा मात्र होइन, विभिन्न अनलाइनमा ओलीलाई ‘अद्वितीय’ मानेर प्रशंसा गर्दै लेखहरु लेखिरहेका थिए । त्यही कारण उनलाई रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्ध बनाइएको ओलीमाथि आरोप छ ।