काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संंवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संंवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।यो विवाद संंवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने वा बृहतपूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद अझै सकिएको छैन । आज पनि यो मुद्दाको सुनुवाइ कहाँ गर्ने भन्ने क्षेत्राधिकारकै विषयमा बहस हुनेछ ।रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले यो विषय बृहतपूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विवादको सुनुवाइ गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् भने सरकारकातर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले संविधानको व्याख्या गर्ने इजलास भएको हुँदा संंवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क छ ।
सर्वोच्च अदालतको संंवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई संंवैधानिक इजलासमा नै राख्ने वा बृहतपूर्ण इजलासमा पठाउने विषयमा अधिवक्ताहरू र न्यायाधीशबीच सवाल जवाफ भएको छ ।सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यही पुस १० गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।आदेशानुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखले यही पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ । गएको ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
