डायमण्ड म्याग्देली सत्तारुढ नेकपा भित्र चुलिएको तिब्र शक्तिसंघर्ष विच २०७७ पौष ५ गते उक्त पार्टीका एकजना अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपि सर्मा ओलिले झण्डै २ वर्ष कार्यकाल वाँकी रहेको प्रतिनिधसभा विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र २७ गते दुइ चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेसँगै देशमा राजनितिक संकटको अवस्था उत्पन्न भएको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रविच २०७४ मा सम्पन्न चुनावमा गठबन्धन (पछी पार्टी एकिकरण )गरी झण्डै दुइ तिहाइ मत सहित ठुलो दल बनेको नेकपा र उपेन्द्र यादब नेतृत्वकाे पार्टी विच सत्ता समिकरण हुदाँ दुइ तिहाई भन्दा बढी सांसदको समर्थनमा सुविधाजनक शक्तिशाली सरकारको नेतृत्त्व गर्ने अवसर पाएका ओली आफ्नै दलभित्रको तिब्र शक्ति संघर्ष र विवादका कारण सत्तावाट वाहिरिने सम्भावना वढ्दै गएपछी त्यो खतरा लाइ टार्न र आफु नेतृत्वकाे सरकारलाइ सुरक्षित गर्दै अनन्तकालसम्म सत्ता यात्रा लाइ लम्ब्याउन संसद विघटन गरी ताजा जनादेशको नाममा चुनाबमा जाने घोषणा गरेसंगै देश राजनितिको नयाँ चक्रमा प्रवेश गरेको हो । केपि ओलीको सत्तास्वार्थ केन्द्रित यो कदमपछि आज नेपाली राजनितिमा मुख्यतः ३ ध्रुबिय समिकरण निर्माण हुँंदै गैरहेको छ । यो लेखमार्फत ति समिकरणवारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

पहिलो समिकरण :- केपी ओलिको नेतृत्वमा पश्चगामी हरुको समिकरण – केपि ओली गणतन्त्र,संघियता,धर्मनिरपेक्षता,समानुपातिक/समावेशी प्रतिनिधित्त्व, अग्रगामी परिवर्तन र रुपान्तरणको बाधक र कट्टर विरोधी हुन भन्ने सत्य कतै छिपेको छैन,त्यो उनको अभिब्यक्ति,ब्यबहार र यात्राले तथ्यगत रुपमा प्रमाणित गर्दै आइरहेको छ । राज्यसत्ता परिवर्तन को लागी तत्कालिन माओवादी को नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्ध को कट्टर बिरोधी मात्र हैन,तत्कालिन सात राजनितिक दल र माओवादी विच १२ बुँदे सहमति पछी राजतन्त्र विरुद्ध २०६२/२०६३ को संयुक्त जनअान्दोलन सुरु हुदाँ वयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिदैन भन्नेजस्ता टुच्छ व्यंग्य वाण प्रहार गर्दै राजाको निरंकुश र प्रतिगामी कदमलाइ कुनै न कुनै रुपमा समर्थन गर्ने पात्र यिनै थिए । माओवादी को वलियो उपस्थिति रहेको अलिक प्रगतिशिल सविंधान बन्न सक्ने सम्भावना भएको पहिलो सविंधान सभालाइ विघटन गराउन त्यै चुनावमा जनतावाट गलहत्याइएका ओलीले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । आफ्नै पार्टी सम्मिलित प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकारले कारवाही गरेको सेनापति कटुवाल लाइ थमौती गर्न लैनचौर दुतावासमा डेलिगेसन जाने,पशुपतिमा भारतिय पुजारी लाइ हताइ नेपाली पुजारी नियुक्त गर्दा भारतको विशेष दुत वनेर त्यस्को विरुद्ध मा आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने यिनै हुन् । महाकाली नदी भारतलाइ बेच्न मुख्य भुमिका खेल्ने राष्ट्रघाती पात्र ओली नै हुन् । स्थायित्व,विकाश,सुशासन र समृद्धि को चर्को नारा बोकेर सत्तारोहन गरेको ओली सरकार यो तिन वर्षको अवधिमा यति कलंकित र वदनाम भयो कि त्यो भनिसाध्य छैन ।पाँंच वर्ष सरकार चलाउन पाएको अवसरलाइ उपयोग गर्न नसकि संसद विघटन गरेर स्थायित्व को आफ्नै नाराको मजाक उदायो । ,विकाश र समृद्धिको नाममा भ्यु टावर निर्माण , मठमन्दिर मर्मत,संरक्षण,निर्माण र अनुदान वितरण वाहेक अरु भाषणमै सिमित रहे। सुशासन को त के कुरा गर्नु ,कमिसन,अनियमितता,भ्रष्टाचारमा रेकर्ड नै कायम गरेको छ । सुनकाण्ड,वाइडबडी,यति,ओम्नी,सेक्युरिटी प्रेस मेसिन खरिद,ललितानिवास जग्गा प्रकरण लगायत दर्जनौ ठुला/डरलाग्दो काण्डहरुको निश्पक्ष छानविन गरी दोषी हरुलाइ दण्डित गर्नुको सत्ता एकपछि अर्कोलाइ संरक्षण गर्नमै भ्याइनभ्याइ भएको भयो, तिनै भ्रष्टहरुलाइ वचाउन र आरोप लगाउनेहरुलाइ वदला लिन यो कदम चाल्ने हदसम्म ओली पुगेको तथ्य पनि प्रष्टै छ । केपी ओलीले लिएको पछिल्लो कदमपछी उनको पक्षमा नगन्य राम्रा मान्छे वाहेक अधिक त्यस्ता पात्रहरु छन् जस्को वारेमा अनुहार मात्र देखे उनिहरुको चरित्रवारे स्पष्ट हुन अरु कष्ट गर्नै पर्दैन, वाइडबडी,यति,ओम्नी,सेक्युरिटि प्रेस मेशिन खरिद,ललितानिवास जग्गा प्रकरण लगायत चर्चित भष्टाचार काण्डका नाइके हरु भ्रष्ट,तस्कर,दलाल,गुण्डा,माफिया,विचौलिया हरु नै ओलीका सच्चा सहयात्रीहरु हुन ।लाभ र अवसरको खोजिमा अहिले ओली समुहमा लागेका केहि पुर्व माओवादी हरु पनि अब यि काण्डहरुको हिस्सेदार बन्ने लाइनमा छन । ओलिको कदमपछि पुर्व राजावादीहरु,कट्टर हिन्दुवादीहरु,एकल जातिय/नश्लिय अहंकारी,पुरातनवादी र पश्चगामी हरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ओली नेतृत्वको प्रतिगामी धुर्वमा उभिएको छ । यस्तो समुह र पात्रहरुको ध्रुविकरणसहित बनेको ओली नेतृत्वकाे पश्चगामी हरुको समिकरण देश र जनताको लागी सबभन्दा खतरनाक र घातक छ भन्ने कुनै दुविधा छैन ।

दोश्रो समिकरण :- प्रचण्ड/माधव नेतृत्वको समिकरण, रुपमा अग्रगामी सारमा यथास्थितिवादी । केपी ओलीले पौष ५ गतेको कदम चाल्नु अघि सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको शक्ति,सत्ता र स्वार्थ केन्द्रित लडाइँ चरम उत्कर्ष तिर प्रवेश गर्दै थियो । दाहाल/नेपाल समुह रित पुर्याएर वैधानिक रुपमै पार्टी केन्द्रिय समिति वाट निर्णय गरेरै केपी ओलीलाइ कारवाही गरी अधिकार र शक्तिविहिन बनाउने अन्तिम कसरतमा थिए,त्यस्तै ओलिलाइ प्रम बाट समेट हताउन संसदमा अविश्वास को प्रस्ताब पेश गर्ने घनिभुत तयारी हुदैँ थियो,आफुविरुद्दका तयारी र षडयन्त्र वारे पुर्ण रुपमा जानकार ओली ति समुहका पटक पटकका सानाठूला षड्यन्त्र हरु विफल पार्दै,अलमल्याउदै अगाडी बढिरहेका थिए,जब दाहाल/नेपाल समुहले ओलीविरुद्ध निर्णायक मोर्चाको तयारी गर्यो तव ओलीले संसद विघटन र चुनावको अस्त्र फ्याकेर आफुविरुद्दको सवै षड्यन्त्र लाइ निस्तेज मात्र पारेनन् आफ्ना विरुद्ध मोर्चावन्दी गर्ने हरुलाइ सडकमा धकेलिदिए, भलै यो कतिदिन टिक्छ त्यो आउने समयले प्रमाणित गर्ला तथापी आफ्ना विरोधीहरु विरुद्द ओली कुन हदसम्म जान सक्छन भन्ने यो एउता उदाहरण हो ।यसरी ओलीले जवरजस्त धकेलेपछी अहिले दाहाल/नेपाल समुह सडक आन्दोलनमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांगेस र जसपा भित्र आन्तरिक विवाद कायम रहदाँ ति पार्टी ओलीको कदमको पक्षमा या विरोधमा त्यो प्रष्ट हुनेगरी अझै सडकमा देखिएको छैन,यो मुद्दाको बहस सर्वोच्च अदालतमा जारी रहेकोले यि दुइ दल अझै अलमलमा रहेको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा संसदवादी दलहरुमध्ये दाहाल/नेपाल समुह नै ओलिको कदम विरोधी समिकरणको नेतृत्वकर्ता ध्रुब हो । जनपरिचालन र आन्दोलनको हिसाबले अग्र पंक्तिमा सशक्त देखिएको यो समुहको एजेण्डा र उदेश्य निकै कमजोर छ । राष्टियता,जनतन्त्र र जनजिविकाको विषय यो समुहको एजेण्डामा छैन, त्यसैले त एमसिसी जस्तो अति विवादित र राष्ट्रघाटी सम्झौताको विरुद्ध नारा लगाउन बन्देज गरिएको छ । संसद पुनस्थापना भएको खण्डमा झन राष्ट्रघाटी,अमेरिकी स्वार्थअनुकूल काम गर्ने विशेष दुत,माअोवादी आन्दोलन विरुद्ध दमनको सुरुवात गर्ने,संसद विघटन गरी संकटकाल लगाउने,राजाको हातको टिका लगाएर प्रमको रुपमा नारायणहिटी दरवारको कारिन्दा बन्न तयार हुने देउबा जस्तो खतरनाक खलपात्र लाइ काधमा वोकेर प्रम को रुपमा सिंहदरवार भित्र्याउन मञ्जुर यो समुहको आन्दोलन कस्तो खाले अग्रगमनको लागी हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । संसद विघटन विरुद्ध को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा अझै बहस जारी छ ,निर्णय आइसकेको छैन, यदी सर्वोच्च अदालतले ओलिको कदमलाइ सदर गरिदियो भने,यो समुह लत्रेर चुनावमा भाग लिन तयार हुन्छ या ओली र ओलिको कदम मात्र हैन,न्यायलय,सविधान र समग्रमा यो राज्यसत्ता नै प्रतिगामी छ भन्ने निश्कर्ष सहित आन्दोलनको विकशित रुप सृजना गर्न हिम्मत गर्छ त्यो हेर्न अझै केहि समय कुर्नै पर्छ । न्यायलयले ओलीको कदमलाइ वदर नै गरिदियो भनेपनि यो समुह ले विजयउत्सव मनाउने हतार गर्न आवश्यक छैन । ओलीले संकटकाल लगाउने सम्भावना जिवितै रहन्छ । त्यसो गरेनन् भने फेरी संसदभित्रको घृणित खेल अघि बढ्नेछ ,सांसदहरुको मोलमोलाइ सुरु हुनेछ, भारु,युअान र डरल भित्रिने,देशको स्वतन्त्रता,स्वाभिमान र अस्मिता लिलाम हुने खतरा उत्तिकै बढ्नेछ,यो संकट अझै गहिरिँदै जान सक्छ,यस्तो सम्भावित घटनालाइ आकंलन गर्दा संसदिय ब्यवस्थाले निम्त्याएको बर्तमान संकट संसदको पुनस्थापना तथा पात्र परिवर्तन गर्दैमा टर्छ भन्नेमा निश्चिन्त हुने भुल यो दाहाल/नेपाल समुहको समिकरणले नगर्दा हितकर हुनसक्छ ।

तेश्रो समिकरण :- विप्लव,वैद्य,आहुति, ऋषि कट्टेल सहितको यो समिकरण वर्तमान सविधान र सिङ्गो पुजिवादी राज्यसत्ताको विकल्प मा जनताको राज्यसत्ता स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारी धारको अगुवाई गर्ने समिकरण हो ।आज संसदिय ब्यवस्थामा जुन संकट उत्पन्न भएको छ त्यसले यो क्रान्तिकारी धारको नेतृत्वमा वैकल्पिक सत्ता निर्माणको अपरिहार्यतालाइ निर्विकल्प बनाउदै गैरहेको छ । नयाँं सविधान घोषणा लगत्तै त्यसको विपक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको यो धार को अडान,दृष्टिकोण र विश्लेषण समयक्रमसँगै पुष्टि हुदै गैरहेको छ। पश्चगामी सविधान देश र जनताको हितमा हुन सक्दैन,आत्मसमर्पणवादी तथा पुजिवादी हरुले जनताको आखाँमा छारो हाल्न सार्वजनिक गरिएको जाली तमसुक जस्तै थियो भन्ने कुरा प्रमाणित हुदैछ ।पश्चगामी सविधान सार्वजनिक गरेर राजनितिक क्रान्ति सकियो अब आर्थिक क्रान्तिमा होमिनुपर्छ भन्ने हल्लाखोर हरुलाइ यो संकटले गतिलै झापड दिएको छ । एकपटक निधार खुम्च्याएर सोच्न बाध्य बनाइदिएको छ। सविधान निर्माण पछी २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा वाम गठवन्धन ले दुइ तिहाइ नजिक सित प्राप्त गरी ओली नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेपछी स्थायित्व,विकाश ,समृद्दी र सुशासन का केहि आधारहरु तयार हुन सक्छ कि भन्ने भ्रम जनतामा पक्कै थियो तर आजको परिस्थिति ले त्यो भ्रम छताछुल्ल पारिदिएको छ। करोडपति हरुले बनाएको सविधान जनताको हुन सक्दैन,पुजिवादी संसदिय गणतन्त्रले जनताको आवश्यकता र समस्या सम्वोधन गर्न सक्दैन,संसदिय ब्यबस्था भित्रवाट राजनितिक स्थायित्व ,सुशासन,विकाश र समृद्धी को मिठो आश्वासन वाढ्नु सबभन्दा ठुलो वकवास,झुठ र वेइमानी हो भन्ने क्रान्तिकारी हरुको दावी आज सतप्रतिशत प्रमाणित हुदैछ । यसरी संसदिय व्यवस्था संकटपुर्ण अवस्थामा पुगेको आजको परिवेशमा क्रान्तिकारी शक्तिले आफ्नो तयारीलाइ तिब्र पार्नु आवश्यक छ । क्रान्तिकारी,देशभक्त र प्रगतिशिल शक्तिहरुसंग तालमेल र मोर्चाबन्दी लाइ प्राथमिकता दिनुपर्छ ।सानातिना मतभेद हरुलाइ थाँती राखेर संयुक्त संघर्षमा जोड दिनुपर्छ । आवश्यक तयारी सहित हस्तक्षेप गरी पहलकदमी लिन सके वैकल्पिक सत्ता निर्माणको आधार तयार हुने सम्भावना प्रबल छ ।

अन्तमा – नयाँ सविंधान निर्माण पछी २०७४ मा सम्पन्न पहिलो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको वहुमत र उपेन्द्र यादबको पार्टी संग सत्ता साझेदारी गर्दा दुइ तिहाईभन्दा भन्दा बढी सांसदको समर्थन प्राप्त गरी सुविधाजनक र शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर डवल नेकपा र सो पार्टीका एकजना अध्यक्ष केपी ओलीले पाएका थिए । संसदिय ब्यबस्था मा विरलै प्राप्त हुने यो अबसरलाइ अधिकतम उपयोग गरेर जनताको आधारभुत आवश्यकता र चाहनाअनुरुप व्यापक सुधारात्मक काम गरेर जनताको मन जित्न सक्थ्यो,सुशासन,बिकाश र समृद्दीका आधारहरु तयार गर्न सक्थ्यो, देश र जनताको बेहत्तर हितमा उल्लेखनीय काम गर्दै पाचं वर्ष सरकार चलाएर राजनितिक स्थायित्वको सन्देश दिदैं यो सविधान र व्यवस्थाको विकल्पमा रहेका क्रान्तिकारी शक्तिहरुमाथी नैतिक र राजनितिक दवाब सृजना गर्न सक्थ्यो । तर विडम्बना ! सत्ता ,शक्ति र स्वार्थकेन्द्रित आन्तरिक द्धन्द्धले त्यो विरलै प्राप्त अवसर मात्र गुमेको छैन, डबल नेकपा पुर्ण एकता नहुदैं विभाजन(यद्यपी कानुनी रुपमा टुँगिन बाँकी छ) भएको छ । साथसाथै यो संसदिय ब्यवस्था भित्रको असफलता र कुरुपता लाइ छताछुल्ल रुपमा बाहिर ल्याइदिएको छ ।

यो संकट निम्तिनुमा पात्र को केहि भुमिका त होला तर मुल रुपमा यो संकटको जड भनेको पुजिवादी दलाल संसदिय व्यवस्था नै हो भन्नेमा कुनै भ्रम नपालौ,विकल्प अब पात्रको हैन व्यवस्थाको खोजौ,यो संकटलाइ क्रान्तिमा बदलौ ,नेपाली राजनितिको एक प्रतिगामी, निरंकुश,फासिष्ट,कुरुप र कलंकित पात्र खड्गप्रसाद ओली संगै यस्ता पात्र जन्माउने असफलसिद्द यो पुजिवादी संसदिय ब्यबस्थालाइ खारेज गरी जनताको समाजबादी सत्ता निर्माण गर्ने आन्दोलनलाइ अघि बढाऔं,साना मतभेदलाइ थाती राखेर,विप्लव,वैद्य,प्रचण्ड,माधव,वावुराम लगायत अन्य वामपन्थी,देशभक्त,प्रगतिशिल शक्तिहरुविच तालमेल र मोर्चाबन्दी कायम गरी संयुक्त रुपमा शसक्त आन्दोलनको उठान गर्न सके यो संकटग्रस्त व्यवस्था लाइ निर्मुल गरी जनताको समाजवादी सत्ता निर्माणको सम्भावना धेरै नजिक छ ।।।