सर्वोच्च अदालतले दुई महिना लामो बहसपछि संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई असंवैधानिक ठह¥याउँदै बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरिदिएको हो ।५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रैबाट सरकार चलाउन असहयोग भएको भन्दै आफूलाई दुई तिहाई बहमुत चाहिएको तर्क गरेर संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए । जसलाई ढिलो नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरिदिएकी थिइन् ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले फैसला सुनाएको हो ।अदालतको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री ओली संकटमा परेका छन् । संसदीय प्रणाली भएका मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार अन्र्तनिहित हुने भन्दै ओलीले आफ्नो कदमको बचाउ गरेका थिए संसद विघटनपछि सत्तारुढ दल नेकपाका ओली र प्रचण्ड–माधव दुवै समूहले अदालतलाई दबाबमा राख्ने गरी देशव्यापी सभा–सम्मेलन गरेका थिए ।