२०७२ सालमा संविधान निर्माण गर्दा दलहरुबीच शासकीय प्रणालीबारे निकै गहन र चर्काे बहस भएको थियो । विशेषतः कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको संसदीय व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने कि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउने भन्नेमा दलहरुका आ-आफ्नै अडान थिए ।नयाँ व्यवस्थासहित अपनाइएको यो व्यवस्थालाई परम्परात संसदीय व्यवस्था होइन, सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको रुपमा लिइयो । नयाँ व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारितमा अंकुश लगायो । यति मात्र होइन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने समेत व्यवस्था गरेको छ ।तर संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी भने तीन वर्षसम्म पनि आएन । त्यसैले नेपालले अपनाएको शासकीय प्रणालीबारे संवैधानिक व्याख्या पनि भएको थिएन ।
मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना मात्र गरेन, शासकीय प्रणालीको समेत स्पष्ट रुपमा ब्याख्या गरेको छ जसले नेपालको राजनीतिमा दुरगामी असर गर्नेछ । अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘संसदीय प्रणालीका अन्तर्भूत विशेषताभन्दा फरक ढंगको आफ्नै मौलिकताबाट सिर्जना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरुको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुणहरु स्वतः समाहित छैनन् ।’साथै, सर्वाेच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्याधीशले समेत प्रतिनिधिसभा भंग असंवैधानिक भएको जिकीर गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अस्पष्ट र ढुलमुले नीति लिएका संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्वाङले समेत प्रतिनिधिसभा भंग हुनुभन्दा अगाडि दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा सुधारिएको व्यवस्था अपनाएको उल्लेख गरेका थिए ।
अदालतले ०४७ सालको संविधानमा रहेको संसद विघटनको अधिकारको दुरुपयोग भएकाले त्यसबाट पाठसमेत सिकेर संविधानका निर्माताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निःशर्त रुपमा खुला नछाडेको व्याख्या सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ ।अदालतमा प्रतिनिधिसभा भंगको विषयमा २०४७ सालको संविधान भन्दा २०७२ सालको संविधानमा कति समानता र कति पृथक छ भन्ने विषयमा समेत पर्याप्त बहस भएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाले प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी ढंगले प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने कार्यमा अंकुश लगाएको छ । त्यसैले सर्वाेच्चको फैसलाले संविधानले परिकल्पना गरेको सरकारको स्थायित्वको विषयलाई बल पुर्याएको छ।त्यसैले अदालतले स्पष्टरुपमा व्याख्या गरेको छ – अहिलेको संसदीय प्रणाली मौलिक छ र यो २०४७ सालपछि अबलम्बन गरिएको प्रणाली भन्दा पृथक छ ।
