डायमण्ड म्याग्देली
२०५१ मा सम्पन्न तेश्रो विस्तारित वैठकले “नेकपा एकता केन्द्र” नाम परिवर्तन गरी पार्टीको नाम “नेकपा माओवादी” राख्ने निर्णय गर्यो । नेकपा माओबादी नामाकरण लगत्तै २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध को शंखघोष भयो । तत्कालिन पार्टी महासचिव कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सुरु जनयुद्ध छोटो अवधिमै राजनितिक र फौजी रुपमा एकपछि अर्को सफलताको किर्तिमान कायम गर्दै अगाडी वढ्यो । राजनितिक तथा भौगोलिक रुपमा पुरानो सत्ता सदरमुकाममा खुम्चिन वाध्य भयो । ८० प्रतिशत भु-भाग माओवादीको नियन्त्रणमा पुग्यो । फौजी रुपले पुरानो सत्ताको सुरक्षा संयन्त्र मुकाम र व्यारेक भित्र कैद हुन वाध्य भयो। जनयुद्ध मा यो उचाइको सफलतामा पुगेको माओवादी २०६२ मा तत्कालिन संसदवादी सात राजनितिक दलसंग लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र संविधान सभाको निर्वाचन गर्नेगरी सम्पन्न १२ वुदेँ सहमति पछी २०६२/२०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन हुदैं २०६३ मंसिर ५ को विस्तृत शान्तिसम्झौता मार्फत शान्तिपुर्ण राजनितिमा अवतरण भयो ।
शान्तिपुर्ण राजनितिमा प्रवेश गरेपछी २०६४ मा सम्पन्न सविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा वर्षौदेखी चुनावी अभ्यासमा माहिर काङ्ग्रेस,एमाले लगाएत सवै संसदवादी दललाइ पछी पार्दै प्रत्यक्ष तर्फ करिव वहुमतसहित सवभन्दा ठुलो दलको रुपमा माओवादी उदय भयो । माओवादीको सानदार विजय र संसदवादी दलहरुको लज्जाजनक हारपछी तत्कालिन प्रम गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सत्ता छोड्न गरेको आनाकानी का कारण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ४ महिना पछी मात्र माओवादीले सरकारको नेतृव गर्ने अवसर पायो । एकल वहुमत नभएको कारण एमाले र फोरमसंग सत्तासाझेदारी सहित प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । गठवन्धन सरकार भएको कारण जनअपेक्षा र माओवादी नितिनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने अवस्था थिएन । तरपनि केहि तेतिहासिक महत्वका हस्तक्षेपकारी कदमहरु चालिएको थियो । पशुपतिनाथ मन्दिरमा वर्षौदेखी रहँदै आएको भारतिय पुजारी लाइ हटाई नेपाली नेपाली पुजारी नियुक्त गर्ने विषय चानचुने थिएन । यो विशुद्ध पुजारी फेर्ने विषय मात्र नभै नेपालको स्वतन्त्रता,स्वाभिमान र संस्कृति माथी भारतिय विस्तारवादले लाद्दै आइरहेको नाङ्गो हस्तक्षेप विरुद्ध साहसिक प्रतिरोध थियो । सत्तासाझेदार एमालेका केहि (भारतिय एजेन्ट) नेताहरु दिल्लीको दानापानी पचाउन त्यो देशभक्तिपुर्ण कदमका विरुद्द निर्लज्ज ढंगले उभिएर त्यो निर्णयलाइ उल्त्याउन भुमिका नखेलेको भए त्यतिवेला देखिनै देशले वैदेशिक हस्तक्षेप को जालोलाइ च्यात्न सुरुवात गरिसकेको थियो । एमाले पार्टीले गरेको यो गल्ती क्षमायोग्य छैन । त्यस्तै नेपाली सेनाका आठ जना जनरल हरुलाइ एकैपटक अवकाश दिएर पुरानो सैन्य शक्तिलाइ नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु अर्को महत्त्वपूर्ण कदम थियो । प्रतिगामी न्यायलयले त्यो सफल हुन दिएन । अर्को अझ सामरिक महत्वको साहसिक कदम सेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल लाइ वर्खास्त गरेर कुल बहादुर खड्कालाइ कामु प्रधानसेनापति नियुक्त गर्ने निर्णय थियो । यो निर्णय मात्र सफल भैदिएको भए आज देशको राजनितिक कोर्ष नै नितान्त भिन्न ठाँउमा पुगिसकेको हुन्थ्यो। देशको राजनितिक कोर्ष नै वदल्ने र कम्युनिष्टले परिकल्पना गरेको जनवादी राज्यसत्ता निर्माणको लागी मार्ग फराकिलो र सुविधाजनक बन्न सक्ने त्यो निर्णय उल्त्याउन पनि एमालेले मुख्य भुमिका खेल्यो। आफ्नै दल संलग्न जननिर्वाचित सरकारले गरेको निर्णयलाइ वदर गराउन नेपाली कांग्रेस लाइ काधमा वोकेर भारतिय दुतावासमा डेलिगेसन जाने / संवैधानिक राष्ट्रपति लाइ अघि सार्ने एमालेका ओली/खनाल/नेपाल हरुको कदम इतिहासमा कालो अक्षरले लेखिएको छ ।

कटुवाल प्रकरणमा सत्तासाझेदार एमालेको गद्दारी पछी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विघटन भयो । सरकार वाट वाहिरिसकेपछी राज्यमा माओवादीको उपस्थिति र भुमिका कमजोर बन्दै गयो । त्यस्को असर सविंधान निर्माणको क्रममा पर्नु स्वभाविक थियो । माओवादी पहिलो ठुलो दलको रुपमा उदय भएको देशी/विदेशी शक्तिहरुलाइ स्वीकार गर्न निकै कठिन भैरहेको थियो । सरकारवाट माओवादी लाइ अलग्याइ सकेपछी ति शक्तिहरुको ध्यान सविधानसभा तिर केन्द्रित भयो । माओवादी को वलियो उपस्थिति रहेको पहिलो सविधान सभावाट अलिक प्रगतिशिल सविधान वन्न सक्ने सम्भावना थियो ।त्यसैले माओवादी विरोधी शक्तिहरु त्यो सविधान सभा असफल वनाउन हात धोएर लागीपरे । २ वर्षमा सविधान निर्माण गर्ने कार्यदेश सहित गठन सविधान सभाको पहिलो २ वर्षे कार्यकाल विनाउपलब्धी सकियो । दलहरुको सहमतिको आधारमा पटक-पटक गरेर फेरी २ वर्ष समय थप गरियो तर ४ वर्षको कार्यकाल सम्म पनि सविधान निर्माण हुन दिइएन र असफल भएको वहानामा विघटन गरियो । पहिलो सविधान सभा असफल पारी विघटन गराइनु माओवादी ठुलो दल हुनुको कारण थियो भन्ने वुझ्न कुनै कठिनाई छैन ।
माओवादीको वलियो उपस्थिति रहेको पहिलो सविधान सभा सविधान निर्माण नगरी विघटन भएपछी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र सविधान सभा निर्वाचनमार्फत नयाँ जनपक्षीय सविधान निर्माणको कार्यदिशा सहित शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीमा राजनितिक कार्यदिशावारे समिक्षा गर्नुपर्ने आवाज वैद्य समुह वाट उठ्न थाल्यो ।यो उठ्नु स्वभाविक पनि थियो । तर ति फरक मतको सम्मान गर्दै राजनितिक कार्यदिशावारे समिक्षा गर्नुको सत्ता अझ अघि वढेर प्रचण्ड/वावुरामले एकपक्षीय रुपमा जनमुक्ति सेना र हतियारको अपमानजनक रुपमा विसर्जन गर्ने निर्णय गरे ,यसले पार्टी भित्रको आन्तरिक संघर्ष झन पेचिलो चरणमा प्रवेश गर्याे । पार्टीको राजनितिक कार्यदिशावारे समिक्षा गरी, उत्पन्न अन्तरसंघर्ष लाइ न्यायोचित व्यवस्थापन गर्दै नयाँं कार्यदिशा तय गर्न प्रचण्ड/वावुराम तयार नहुने स्थिति वनेपछी २०६८ मा मोहन वैद्य(किरण)को नेतृत्वमा “जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह” को कार्यदिशा अवलम्वन गर्दै पहिलो पटक माओवादी पार्टी विभाजन भएको थियो। त्यसयता यो एक दशकको अवधिमा सानो/ठुलो गरी करिव आधा दर्जन समुहमा विभिन्न नामका माओवादी घटक अस्तित्वमा छ।
टुटफुट र विभाजनको श्रृंखला वाट गुज्रिरहेको माओवादीमा वेलावखत एकता र ध्रुविकरणको चर्चा पनि हुने गरेको छ तथापी यस्ले कुनै ठोस आकार लिइसकेको छैन । माओवादी एकिकरण को पछिल्लो प्रसङ्ग तिन बर्ष अघि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेविच सम्पन्न पार्टी एकता पछी बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) र ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा को पार्टी नाम विवादवारे ०७७ फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको (नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाइ दिने,एकता पछी बनेको ओली/प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेज भइ एकता हुनु पुर्वको अवस्था नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र को रुपमा रहने) फैसला पछी पुन एकपटक सतहमा आएको छ ।
त्यसो त विप्लव नेतृत्वकाे नेकपा र सरकार विच वार्ता भइ ३ बुदेँ सहमति घोषणा गरी विप्लव सार्वजनिक हुनु अगावै वैद्य,विप्लव,आहुति र कट्टेल को पार्टीविच कार्यगत एकता गर्दै पार्टी एकता सम्म पुग्ने उदेश्यसहित रणनितिक संयुक्त मोर्चाको निर्माण भइसकेको थियो । सरकार संग ३ बुँदे सहमति पछी विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथीको प्रतिवन्ध खारेज हुनु,खुल्ला राजनितिक गतिविधि गर्न वातावरण वन्नुले माओबादी शक्तिहरुसंग बहस,अन्तरक्रिया गर्न सहज भएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सरकारविच ३ बुँदे सहमति भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा एमाले माओवादी केन्द्रविच तिनवर्ष अघि सम्पन्न एकता भङ्ग हुनु संयोग मात्र हो तथापी यस्ले माओवादी एकिकरण को लागी थप वल पुर्याउन सक्छ ।
केहि दिनअघि गोपाल किराँतीले माओवादी घटकलाइ एकिकरण को लागी पत्राचार गर्नु, महराको सक्रियतामा विप्लव लगायत अन्य नेताहरुसंग भेतघात गरी एकता,
ध्रुविकरण वारे विमर्श हुनु सकारात्मक कदम हो ।

माओवादी विभाजनले विरोधी देशी/विदेशी शक्तिहरुलाइ पक्कै खुशी बनाएको छ तर माओवादी प्रति निस्थावान/आशावादी जनता,जनयुद्ध मा योगदान गर्ने इमान्दार नेता/कार्यकर्ता,घाइते/अपाङ्ग, दशौ हजार शहिद तथा वेपत्ता योद्दाका परिवार,आफन्तजनलाइ निकै दुखित बनाएको छ ।आत्मा छियाछिया भएको छ ।हजारौ शहिद परिवार लाइ आफन्त गुमाउनुको पिडा त छदैँ थियो त्यसैमाथी उनिहरुको अधुरो सपना पुरा गर्ने पार्टी समेत विभाजन भएर विघटनको नजिक पुगेको देख्दा कसरी मन सम्हालिए होला त्यो कल्पना गर्न कठिन छ । माओवादी विभाजनले जनयुद्ध को उदेश्य,शहिद/वेपत्ता योद्धाको सपना अलपत्र परेको छ ,आम जनताको आशा अपेक्षामाथी ठुलो आघात पुगेको छ । प्राप्त केहि सिमित उपलव्धी समेट गुम्ने खतरा बढ्दै छ । जनयुद्ध मा सहभागी नेता/कार्यकर्ता को जिवन र भविश्य समेत अत्यन्त संकटमा छ ।आजसम्म पनि जनयुद्धकालिन मुद्दाहरुको कुनै किनारा लागेको छैन । को कतिबेला जेल जानुपर्ने हो कुनै ठे गान छैन। राज्यको संदिग्ध ब्यवहार हेर्दा १२ बुँदे सहमति र विस्तृत शान्तिसम्झौता जसरी माओवादी आन्दोलन र नेता/कार्यकर्ता हरुको लागी एम्वुस वन्यो त्यसरी नै अहिले विप्लवले राज्यसंग गरेको ३ बुँदे सहमति पनि अर्को ट्र्याप बन्ने खतरा छ । यि दुवै अवरोध लाइ निस्तेज पार्न माओवादी एकता अपरिहार्य छ ।
अन्तमा :-शान्तिपुर्ण राजनितिक कार्यदिशाको १४ बर्षले यो कार्यदिशा र नेतृत्व सहि या गलत भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ, अझै यस्को समिक्षा गर्न चुक्ने हो भने धेरै ढिला हुने छ । माओवादी विभाजनको यो ९ वर्षले एक्लाएक्लै हिडेर कसैले पनि जित्न नसक्ने अर्को तितो सत्य पनि सबैको सामु छर्लंगै भएको छ । पार्टीको मुल नेतृत्वमा देखापरेको वैचारिक राजनितिक विचलन विरुद्ध वैद्य/विप्लवहरुले गरेको विद्रोह ठिक थियो ।माओवादी आदर्श,मुल्यमान्यता,आचरण र जिवनशैलीवाट आजसम्म पनि विचलित नभएका वैद्य,विप्लव हरुलाइ उच्च सम्मान गर्नैपर्छ । तर अव राज्यविरुद्ध संघर्ष गर्न यतिले मात्र पुग्दैन । विद्यमान शक्ति र आत्मगत अवस्था प्रयाप्त छैन । वाहिर आफुलाइ अब्बल र शक्तिशाली देखाउन जोसुकै जति जोडले गर्जिएपनि भित्री रुपमा र समग्रमा संसदभित्रको होस् या संसदवाहिर रहेको, कुनै पनि माओवादी घटकको अवस्था अझै गर्व गर्न लायक वनिसकेको छैन। यद्यपी सवैको प्रयास जारी छ । यो अवस्था वाट माओवादी शक्तिलाइ पुरानै अवस्थामा फर्काउन अब सवैले निर्ममतापूर्वक विगतको समिक्षा गर्नैपर्छ,माओवादी आदर्श,विचार,
मुल्यमान्यता,जिवनशैली वाट पुर्ण रुपमा विकृत भएर अर्कै नवधनाढ्य कुलिनवर्गमा रुपान्तरण भैसकेका केहि मुठ्ठीभर समुह वाहेक अन्य सवै माओवादी एकिकृत हुनु आवश्यक छ । नेतृत्व र कार्यदिशा वारे खुल्ला वहस गरिनुपर्छ,पहिलो पुस्ताका पुराना र वुढा नेताहरुको नेतृत्वमा अव नयाँ माओवादी वन्न सम्भव छैन भन्नेमा विश्वस्त वन्नुपर्छ ।विचलित भएका तर रुपान्तरण गर्न सकिने जति सबैलाइ समेट्दै रुपान्तरण गर्दै , निश्कलंक,जुझारु र क्रियाशिल नयाँ युवा नेतृत्व सहितको माओवादी एकतामा जोड दिनुपर्छ ,नयाँं राजनितिक कार्यदिशा निर्माण हुनुपर्छ ।सबैले विवेक पुर्याएर एकपटक यति गर्ने कष्ट गरी नयाँं जोस र उर्जासहित जनताको विचमा जान सकियो भने सिङ्गो देश फेरी एकपटक माओवादीमय बन्ने र वाकीँ क्रान्ति पुरा हुने सम्भावना वलियो छ।