काठमान्डौ जेठ १६,
अर्थ मन्त्रीद्धारा बिहिबार प्रस्तुत भएको बजेटमा प्रत्येक निजी बिद्यालयलाई सामाजिक दायित्व अन्तर्गत एउटा सार्बजनिक बिद्यालयको गुणस्तर र भौतिक सुधारको जिम्मा दिने व्यवस्था भनेको घरमा बस्न पाए वापत दुधको रखवाली गर्न बिरालो लाई जिम्मा दिने जस्तो भएको अनेरास्ववियूका नेता नारायाण खनालले बताउनु भएको छ ।
अर्थ मन्त्रीद्धारा बिहिबार प्रस्तुत भएको बजेटको राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्षहरुको समिक्षामा बिद्धान धुरन्धरहरु लागिरहेका बेला सरकारमा रहेको नेकपाको भातृसंगठन अनेरास्ववियूका नेताले शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा नीजि बिद्यालयलाई सार्बजनिक बिद्यालयको गुणस्तर र भौतिक सुधारको जिम्मा दिने निर्णको सरकारमा रहेको नेकपाको भातृसंगठन अनेरास्ववियूका नेताहरुले बिरोध गरेका छन् ।
अनेरास्ववियूका नेता खनालले एक बिशेष अपिल जारी गर्दै बर्तमान सरकारको शिक्षा प्रतीको दृष्टिकोण र शिक्षामा छुट्याइएको बजेटले आफुहरुलाई निराश र लज्जित तुल्याएको भन्दै यो सार्वजनिक शिक्षा माथीको भद्दा मजाक रहेको बताउनु भएको छ ।
समाजवाद उन्मुख कम्युनिस्ट सरकारको हास्यास्पद शैक्षिक नीति भन्दै रहेका भन्दै घरमा बस्न पाए वापत दुधको रखवाली गर्न बिरालो लाई जिम्मा दिने परिवारका अभिभावकको कलिलो बच्चाले दुध खान पाउला ? भन्ने प्रश्न सोध्नु भन्नु भएको छ सरकारको यो व्यवस्थाले बच्चाले भोकभोकै आन्द्रो सुकाउनु र सक्दा सम्म रुनुको बिबस्ता बाहेक कलिलो बच्चा केही बाँकी नरहने अवस्थामा सार्बजनिक शिक्षालाई पुर्याउने बताउनु भएको छ ।
उहाँले नीजि बिद्यालयहरु नाफाको निम्ति शैक्षिक क्षेत्रको ब्यापारमा होमिएका शैक्षिक माफियाहरु लाई सार्बजनिक शिक्षाको पनि जिम्मेवारी दिने बर्तमान सरकारको उपरोक्त नीतिले सैद्धान्तिक रुपमा नवउदारवाद र ब्यबहारिक रुपमा शैक्षिक माफियाको पक्षपोषण गरेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ । अनेरास्ववियूले निःशुल्क, सर्बसुलभ, ब्यबहारिक, गुणस्तरीय र बैज्ञानिक शिक्षा प्राप्तिको निम्ति स्थापनाकाल देखि संघर्ष गर्दै यो नीति आफुहरुलाई अमान्य हुने समेत अपिलमा भनिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट माथि व्याग्य गर्दै उदारवादमा बिश्वास राख्ने अर्थमन्त्रीले समाजवाद उन्मुख बजेट दिन नसक्ने कुरा यो तेस्रो बर्षको बजेटले पुर्नपुष्टी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै अपिलमा नेपाल सरकार समक्ष ६ बुंदे माग समेत पेस गरिएको छ । सरकारले ल्याएको नीतिको भण्डाफोर गर्न विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ब्यक्तित्व, आम जनता र संसदका सदस्य सँग अपिल गरिएको छ ।
नेपाल सरकार समक्ष ६ बुंदे माग
१. शिक्षालाई सैद्धान्तिक रुपमा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादी दृष्टिकोण बाट हेर्न
२. संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरुप, पार्टी निर्बाचनको बेला गरेका प्रतिबद्धता र घोषणा पत्र अनुरुप शैक्षिक नीति अगाडी बढाउन ।
३. पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा कुल बजेटको २०५ बजेट ब्यबस्था गर्न ।
४. उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्बजनिक गर्न ।
५. बर्तमान सार्बजनिक स्वास्थ्य संकटमा उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग गर्दै बिद्यालय तहमा विद्यार्थीलाई घरमै ब्यबहारिक ज्ञान प्रदान गर्ने निर्दे्शिका जारी गर्न र विश्वविद्यालय तहमा भर्चुअल क्लास संचालन गर्न ।
६. अहिले ल्याएको सार्बजनिक विद्यालयको स्तर उन्नतिको जिम्मा निजी स्कुललाई दिने नीति तत्काल खारेज गर्न ।
समेत माग गरिएको छ ।