रीमा बि.सी- रुपन्देही ०७७ कार्तिक २४ गते, लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक बिकास मन्त्री सुदर्शन बरालले नमूना विधेयकलाई सक्रिय र बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । डिसिएको सहयोगमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगंजले कार्तिक २४ गते बुटवलमा आयोजना गरेको मानवअधिकार रक्षकहरुको संरक्षण र संम्बद्र्धनमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको संम्बोधन गर्दे यस्तो कुरा बताउनुभएको हो ।मन्त्री बरालले मानवअधिकारको विषयलाई अमुर्त रुपमा हेर्न नसक्दा र मानवअधिकार सम्बन्धी अवधारणालाई स्पष्ट बुझ्न र बुझाउन नसक्दा समस्या भएको बताउँदै मानवअधिकारमैत्री व्यवस्थित कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री बरालले भन्नुभयो‘नेपालमा मानवअधिकारको चर्चा गर्दा राजनीतिक विषयकाक्षेत्रमा बढी चर्चा हुने गरेको यो मेरो दृष्टिदोष भएको पनि हुनसक्छ अल्प ज्ञान पनि हुनसक्छ । धेरैजसो को जेल गयो कसले कसलाई पक्राउ गरयो, कति गैरकानूनी थुनामा परयो भन्ने कुरामा बढी चर्चा चल्छ’ तर मान्छेको जीवनसँग जोडिएको विषय गाँसबाँस कपास,शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारीबाट कति मान्छे बञ्चित भए के कारणले बञ्चित भए ,सरकार त्यस्तो ठाउँमा किन पुगेन, राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा किन बनेन भन्ने विषयमा बहस कम गरिन्छ त्यसैले यस्ता विषयहरुमा पनि इन्सेकले बहस चलाउनुपर्ने सुझाब दिनुभयो ।
मन्त्री बरालले नेपालको संविधानले प्रदेशस्तरमा कुनै पनि आयोगको परिकल्पना नगरेर संबैधानिक आयोगहरु केन्द्रमा मात्र स्थापना गर्ने व्यवस्था भएको र प्रदेशमा शाखाहरु राख्ने प्रावधान भएपनि केन्द्रले पाउनेजति मान्यता यसले पाउदैन त्यसकारण यस विद्येयकमा प्रदेश भन्ने कुरा कहि समेटेको छैन यो विषयलाई इन्सेकले बुझेर नराखेको हुनसक्छ । मानवअधिकार रक्षक आयोगको बनाउने कुरा पनि केन्द्रमा भएकोले हुनसक्छ उहाँले बताउनुभयो ।उहाँले कानून निर्माण गर्दा संविधानसँग नबाझिने गरि केन्द्रिय सरकारले कानून बनाउनुपर्छ भनेर पैरवी गर्नुपयो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले के कानून गरायो भन्ने मात्र होइन संघियतामा आफनो प्रदेशको शक्ति बढाउनका काम गर्नुपर्छ । त्यसैले संविधानले निर्दिष्ट व्यवस्था गरेका अधिकारको बाँडफाँडको विषयमा केन्द्रिय सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भने त्यसको विषयमा पनि बहस गर्नुपरयो ।स्थानीय र प्रदेश सरकारले कानून बनाउँदा मिचेका विधि र प्रकृयाका विषयमा कुरा उठाउनुपर्छ जुन सुकैसरकार भएपनि जनताप्रति र कानूनप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ संविधानप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ तर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका अधिकारका विषयमा पनि बसह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री बरालले मानवअधिकार रक्षक आयोगका सन्दर्भमा तयार गरेको विधेयक अलि सफ्ट भयो अझबढी बलियो बनाउन जोडदिनुपर्छ । जसले गर्दा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता जवाफदेही बन्न सकोस यसकालागि इन्सेक पुरानो अनुभव बोकेको मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संख्था भएकोले यसमा ध्यान दिएर ड्राफ्टलाई स्पष्ट बनाउन सुझाव दिनुभयो ।उहाँले प्रदेशस्तरको कानून बनाउँदा सरोकारवाला निकायहरुको सहभागिता कम भयो भन्ने कुरा केही हदसम्म सही भएको स्वीकार गर्दे आगामी दिनमा सुधार गर्दे लैजाने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य तथा आन्तरीक मामिला तथा कानून समितीका सदस्य भोज प्रसाद श्रेष्ठले कानून निर्माण गर्दा सबै सरोकारवालहरुलाई समेटेर बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव अत्यान्त्यै मननीय भएको बताउदै मानवअधिकार रक्षकहरुलाई बलियो बनाउन सके सुशासन प्रवद्र्धन हुने र जवाफदेहिता बढ्ने बताउनुभयो ।
सांसदश्रेष्ठले सबै सरोकारवालाहरुको सुझाव लिएर कानून निर्माण गर्दा कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुने भएकोले यस विषयमा आफुहरु सचेत भएको बताउनुभयो ।उहाँले मानवअधिकार रक्षकहरुलाई बलियो बनाएर लैजान सके राष्टिय मानवअधिकार आयोग हुँदाहुँदै अन्य आयोगहरु थप्न जरुरी नभएको बताउनुभयो ।कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले इन्सेक मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अग्रणी संस्था भएकोले मानवअधिकार रक्षकको सन्दर्भमा तयार गरेको नमूना विधेयक महत्वपूर्ण भएकोले यसलाई पुरक बनाउनका लागि यस्ता छलफल महत्वपूर्ण हुने भएकोले सुक्ष्म अध्ययन गरेर आफुहरु कानून निर्माणमा लाग्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।सांसद पन्थीले देश संघियतामा गएपनि केन्द्रिय मानसिकता अझ बढी हाबी भएकोले केन्द्रिय मानसिकता नहट्दासम्म सभासदको लोगो मात्र टाँसेर अरुलाई दोष लगाएर बस्नुपरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सदस्य पुष्पा थारुले मानवअधिकार सम्बन्धी कानूनहरु बनाउँदा फराकिलो सोंच बनाएर सबै जातजाति क्षेत्र,वर्ग समुदायको सहभागिता गराएर निर्माण गर्न सके कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताउनुभयो । उहाँले मानवअधिकारको रक्षा नभएसम्म अन्य अधिकारको रक्षा गर्न नसकिने भएकोले यस तर्फ सरकार उदासिन हुन नहुने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्य डा.कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले समाज परिवर्तन हुँदै जाँदा मानवअधिकार सम्बन्धी चेतना बढ्दै जाने भएकोले मानवअधिकार शिक्षालाई बढाउँदै मानवअधिकार रक्षकहरुलाई सवल र सक्रिय बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।सांसदन्यौपानेले कानून बनाउँदा हरेक समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सके कानून कार्यान्वयनमा समस्या नहुने बताउदै प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने हरेक कानूनहरु मानवअधिकारमैत्री बनाउनका लागि आफुहरु प्रतिवद्ध भएको बताउनुभयो ।कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य दिपा विकले कानून निर्माण गर्दा तल्लो वर्ग र तहसम्मका नागरिकको आवाजलाई समेत समेटेर कानूनका लागि आफुहरुले पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद रेग्मीले कानून निर्माणका क्रममा प्रदेश सरकार गंभिर नभएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको संघसंस्था संचालन सम्बन्धी ऐन कानूनमा पनि प्रदेश सरकार गंभिर नभएका कारण ऐन बाँझिएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष रेग्मीले मानवअधिकार क्षेत्रमा यति लामो समय आवाज उठाइरहेका संघ संस्थाको तर्फबाट नमूना विधेयकमा सदस्य नभएकोले पुरक विधेयकमा गैससको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व राख्ने व्यवस्था गर्नु इन्सेकलाई आग्रह गर्नुभयो । मानवअधिकार रक्षक सक्रिय भएनन भने सुशासन हुन सक्दैन त्यसकारण पनि मानवअधिकार रक्षकको संरक्षण र सम्बद्धर्दनमा सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा अधिवक्ता मीना पाण्डेले ऐन् कानून निर्माण गर्दा संघिय कानूनसँग नबाँझिने गरी निर्माण गर्न नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकोले सो विषयमा तीनै तहका सरकार संवेदनशिल भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा अधिवक्ता दीपा सुनारले इन्सेकले बनाएको नमूना विधेयक महत्वपूर्ण भएको बताउदै यसमा भएको व्यवस्थाहरुलाई पुर्नविचार गरी अझ बलियो बनाउनुपर्ने सुझाब दिनुभयो । उहाँले उजुरी दिने हदम्यादलाई एकमहिनाको स्टटामा ३५ दिन बनाउने,पीडिकको लागि हदम्याद ३ दिनको सट्टा ७ दिनको बनाउने र जरिवानालाई १० हजारबाट कम्तीमा २५ हजारसम्म बनाउदा विधेयक ओझिलो बन्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य विक्रम खडकाले लुम्बिनी प्रदेश कानून बनाउनेमा अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडी भएपनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको बताउनुभयो । खडकाले कानून निर्माण भएपनि संघिय कानूनसँग बाँझिदा कार्यान्वयनमा समस्या भएकोले कानून निर्माण गर्दा विज्ञको सल्लाह लिएर सरोकारवालासँगको बृहत्त छलफल गरेर अगाडी बढनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल अपाङ्गमहासंघ लुम्बिनी प्रदेशका सचिव हुमनाथ अधिकारीले कानून बनाउँदा अपाङ्गतामैत्री कानून निर्माण जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी अपाड्ता भएका व्यक्तिहरुको न्यूनतम अधिकार खोसिएकोले त्यसको ग्यारेन्टीका लागि सरकार संवेदनशिल बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा तेस्रो लिङ्गी अधिकारकर्मी आनिक रानाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायहरुलाई राज्यले विभेद गरिरहेको अवस्था विभिन्न क्षेत्रबाट बनाइने विधेयकहरुले पनि अल्पसंख्यक समुदायलाई समेटन नसकेको भन्दै नमूना विधेयकलाई पूर्ण बनाउनका लागि आफ्नो समुदायहरुको आवाज समेटिनु पर्ने सुझाब दिनुभयो ।कार्यक्रममा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख भोला महतले इन्सेकले मानवअधिकार रक्षकहरुको स)रक्षण र सम्बद्र्धनको सन्दर्भमा तयार पारेको नमूना विधेयकको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दे मानवअधिकारमैत्री कानून निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।प्रमुख महतले मानवअधिकार रक्षकहरुलाई सक्रिय र बलियो बनाउन सकेमा समाजमा मानवअधिकार संस्कृतिको विकास हुने भन्दै मानवअधिकार संस्कृतिको विकासका लागि प्रदेश सरकारसक्रिय भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । मानवअधिकार रक्षकहरुको संरक्षण र संम्बद्र्धनमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका क्रममा प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल सहित प्रदेश सभाका सांसदहरु  तस्बीरः रीमा बि.सी. रुपन्देही