तारा वाग्ले
सरकारले भर्खरै कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा ८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्यो । सो खर्च कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला, आइसोलेसन स्थापना, कोरोना अस्पताल तथा क्वारेन्टाइन निर्माण, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा सो खर्च भएको जनाइएको छ ।
कोरोना रोकथामको लागि प्रदेश सरकारमार्फत १ अर्ब ३० करोड ४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । जसअनुसार प्रदेश १ ले १९ करोड ३५ लाख ६० हजार, प्रदेश २ मा १३ करोड ३९ लाख ४६ हजार, बाग्मती प्रदेशले १३ करोड ६७ लाख, गण्डकीले १५ करोड ४२ लाख १० हजार, प्रदेश ५ ले ७ करोड ७९ लाख ३० हजार, कर्णालीले २३ करोड ९२ लाख ८३ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३६ करोड ४८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहबाट २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । कोरोना रोकथाम र नियण्न्त्रण गर्न सरकारले गरेककोे उक्त रकम अनुरुपको प्रतिफल भने हासिल भएको छैन । कोराना महामारी र त्यसले उत्पन्न गराएको गरिवीसँग जुझ्न सरकारले गरेको खर्च ‘गाईको थुन न बाच्छाको मुख’ भन्ने उखान जस्तै भएको छ । किनभने विपन्न समुदायले न त पर्याप्त सरकारी राहत पाएका छन् न त पैसा कमाउने कुनै काम ।
खाध्यान्नको जोहो गर्न कठिन भएको छ । रोजीरोटीको लागि भारत लगाएत अन्य मुलुकबाट फर्किएका नेपालीको लागि स्वदेश फर्केसंगै परिवारको पेट भरिदिने चुनौति तेर्सिएको छ । सामान्य जनतालाई अघाइन्जेल खानु नै ठूलो सपना बनेको बेला सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि गरेको झण्डै ९ अर्व रुपैंया के मा र कसरी खर्च भयो भन्ने प्रश्न उब्जीएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदद्धारा ‘अब देशमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भनेर घोषणा गरेको पनि जग जाहेरै छ । तर अति विपन्न जनता भने भोकले छटपटाएका छन् । गत साता मात्र तराइमा एक गर्भवती महिला र उनको शिशु पेटभरी खान नपाएर कुपोषणको शिकार हुनुपरेको अत्यन्तै दुःखद खवर बाहिर आयो ।
यतिवेला भारतलगायत विभिन्न देशबाट आएका १ लाख ५८ हजार ५० जना नेपाली अहिले क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा मात्र ९८ करोड ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा १ अर्ब ४९ करोड ७५ लाख ५० हजार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा ४ करोड १९ लाख ९८ हजार र अन्य विविध खर्चका रूपमा १३ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसाार सो मन्त्रालयमा २ अर्ब ७१ करोड २९ लाख ४७ हजार रुपियाँ निकासा भएकोमा अहिलेसम्म १ अर्ब ५८ करोड ५२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी रक्षा मन्त्रालयमा २ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख २७ हजार निकासा भएको थियो जसबाट २ अर्ब ४० करोड २४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जसमध्ये २ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख २७ हजार रुपियाँ औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खर्च भएको छ भने क्वारेन्टाइन निर्माणमा १ करोड २९ लाख रुपियाँ र विविध अन्य ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कोरोनासंगै गरिवीको जोखिमः
सरकारले उल्लेखित रकम कोरोना रोकथाममा खर्च गरेको भएपनि सो अनुरुपको प्रगति भने भएको छैन । कोरोनाले विश्व आक्रान्त छ । कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न अपनाइएको झण्डै ३ महिना लामो बन्दाबन्दीले आर्थिक कृयाकलाप ठप्प छन् । सामान्य जीवनस्तर भएका र दिनभर कमाएर राती पेट भर्ने वर्गको चुलो निभ्न थालेको छ । गरिवीको भूमरीमा रुमल्लीएका समुदायलाई कोरोना संग लड्ने भन्दा भोक संग लड्ने चिन्ताले सताएको छ । यतिवेला कोरोनासंग जुध्ने भन्दा पनि भोक संग लड्ने समस्या ठूलो बनेको छ । खकोरोनको संक्रमण भन्दा बन्दाबन्दीको कारण उत्पन्न गरिवी र भोकमरीको जोखिम बढेको छ । लकडाउन शुरु भएको एक महिना पनि नपुग्दै कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले एक पत्रमार्फत देशमा खाद्य संकट र भोकमरी आउन सक्ने खतरातर्फ स्थानीय तहहरूलाई सचेत गराएका थिए । उनले तत्काल प्रभावकारी हस्तक्षेप नभए कोरोना र भोकमरीसँग एकैसाथ जुध्नुपर्ने समेत संकेत गरेका थिए ।
उनले गत चैत २४ मा पठाएको सो साझा पत्र सात सय ५३ स्थानीय तहमा पुग्यो तर कुनै पनि स्थायीय तहले सो सम्वन्धमा ठोस पहल गर्न भ्याएनन् । यसैगरी कोरानाको महामारी फैलिन थालेपछि विश्वखाद्य कार्यक्रमका प्रमुख अर्थशास्त्री एरीफ हुसेनले करिब २६ करोड मानिसहरु भोकमरीको शिकार हुने चेतावनी दिएका थिए । तीन महिना लामो लकडाउनका कारण आपूर्ति प्रणाली बिग्रिएको छ ।
किसानले उब्जाएका तरकारीले बजार पाएका छैनन् भने उपभोक्ताले पनि सहज रुपमा तरकारी किन्न पाएका छैनन् । किसानहरूले सडकमा दूध पोख्न, खेतीमा ट्याक्टर चलाउन तथा जीउँदा कुखुरा खाल्डोमा गाड्न बाध्य छन् । त्यस्तै नयाँ उत्पादनका लागि मल–बिउ जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभाव चुलिँदै गएको छ भने अन्तरदेशीय आपूर्ति पनि खलवलिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपालको १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । सो जनसंख्या कोरोनाले निम्त्याएको विपत्तिमा नराम्ररी फस्ने खतरा बढेको छ । भोको पेटले न त आफ्नो अस्तित्व संग लड्ने सामार्थ राख्छ न त परिवाारिक र सामाजिक संवन्धको सीमा र मर्यादा देख्छ । भोको पेटले छटपटाउनु पर्दाको पीडाले व्यक्तिले कि त स्वयंलाई हानी गर्छ कि त परिवारमा कलह, अशान्ति र हिंसाको मार्गमा घचेट्छ ।
जसोतसो कमाएर परिवार पाल्दै आएका व्यत्तिले कमाएर परिवारको पेट भरिदिन नसक्दा श्रीमान श्रीमती विच मतभेद हुन गई महिला हिंसाका घटना समेत देखिन थालेका छन् ।
कृषिजन्य वस्तुमै परनिर्भरताः
भन्सार विभागका अनुसार गत २०७६ साउन देखि २०७७ बैशाख सम्म ४५ अर्ब ५५ करोड ४८ लाख बराबरको खाध्यान्न तथा २३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात भएको छ । त्यसअघि फागुनसम्ममा २० अर्ब ५८ करोड १३ लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । लकडाउन सुरु भएको चैत महिनामा मात्र भारतबाट दुई अर्ब ८१ करोड २९ लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागको २०६८ को जनगणानाको आधारमा कुल जनसंख्याको ७२।८ प्रतिशत कृषि पेशामा छन् । कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७.५ प्रतिशत योगदान छ । अधिकांश उत्पादन निर्वाहमूखी छ । गाउँमा भन्दा शहरमा अधिक जनसंख्या हुनु तथा श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा लाग्नुले पनि कृषि उत्पादन आवश्यकताभन्दा कम भएको छ । जसको कारण गत बर्ष करिब १ खर्ब ६२ अर्बजतिको खाद्यवस्तु आयात गरेको भंसार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
मध्यम वर्ग थप पीडामाः
सानोतिनो व्यापार व्यवसाय र रोजगारीमा भर परेको मध्यम वर्ग पनि कोरोना महामारीमा जकडिने निश्चित छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपाली जनसंख्याको ४० प्रतिशत मध्यम वर्ग छ । मध्यम वर्गको आफ्नो आम्दानीको दिगोपन हुँदैन । उनीहरू आश्रित कम्पनी वा व्यवसायमा अप्ठ्यारो अवस्थाको परिणाम आश्रित कर्मचारीको आम्दानीमा पर्न जान्छ ।
अर्थात, आफ्ना रोजगारदाताले पाएको हानीमा उनीहरु पनि भागिदार बनिदिनुपर्छ । किनकी उद्योग धन्दा बन्द भएपछि कतिपयले जागिरबाट हात धुनुपरेको छ भने कतिपयले तलव पाएका छैनन् । बहुसंख्यक व्यवसायी र रोजगारदाताको रोजीरोटी पनि मध्यम वर्गले नै धानिदिएका छन् । मध्यम वर्ग निर्वल हुने वित्तिकै मध्यम स्तरका उद्योगधन्दा पनि धरासायी बन्ने खतरा वढ्छ । बन्दाबन्दीको कारण अति विपन्न वर्गको साथै मध्यम वर्ग पनि समस्यामा परेको छ । गरिबीबाट भर्खरै उठेको मध्यम वर्ग पुन गरिवीको भूमरीमा धकेलिंदै छन् ।
अव के गर्ने ?
यस्ता अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकार तथा स्थानीय निकायले कोरोनाको कारण उत्पन्न भोकमरी र गरिवीको अन्त्य गर्न आय आर्जनका नयाँ कार्यक्रम तथा योजना तत्काल थालनी गर्नैपर्छ । मध्यम वर्गको जीवनस्तर खस्कन नदिन र निम्न वर्गको जीवन स्तर उकास्न सरकाले तत्काल आर्थिक उपार्जनका व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।यसको लागि नेपालको कृषि उत्पादन, नेपालमा खाद्यवस्तुको उपलब्धता र सोको पूर्तिको लागि उत्पादन र वितरण प्रणालीको विश्लेषण गरी कार्ययोजना अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा गरिवीको दुष्चक्र फैलिन नदिन लकडाउनबाट प्रभावित सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समेट्नेगरी रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । कोरोना महामारीले निम्त्याएको गरिवी संग लड्न सरकारले गरेका सहायताका प्रयासले सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने खाँचो छ । जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम ल्याएर त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने तर्फ स्थानीय निकाय उत्तरदायी हुनु आवस्यक छ ।
साभार सिपाेष्ट
