आठ महिनाअघि लागु भएको कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम सम्बन्धी अन्योल अझै लम्बिने भएको छ । पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दर्ता भएको रिटको पेशी ४ मंसिरका लागि तोकिएको छ ।नयाँ पाठ्यक्रम लागु हुने/नहुने स्पष्ट नहुँदा आफूहरू अन्योलमा परेको अभिभावक र विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा १२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताउँछन् ।निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने आफ्नो स्टकमा रहेका पुराना पुस्तक बिक्री भएपछि मात्रै नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्नुपर्ने अडानमा छन् । उनीहरूकै पहलमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।शिक्षाविद् तथा सरोकारावालाहरूले भने नयाँ पाठ्यक्रम विद्यार्थीको हितमा भएको बताउँदै आएका छन् ।बुधबार न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशमा परेको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको थियो ।गत साता सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम तत्काललाई लागु नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।