१० पुस, काठमाडौं । संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा १४ वटा रिटमथि सुनुवाई भइरहेको छ ।
शुक्रबार रिट निवेदक तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमबारे आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत, समृत खरेलसमेत, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत, शालिकराम सापकोटासमेत, दिनेश त्रिपाठी, दीपक राईसमेत, अमिता गौतम पौडेलसमेत, लोकेन्द्रबहादुर ओलीसमेत, मणिराम उपाध्याय र तुलसी सिंखडाको रिटमा सुनुवाई भइरहेको छ ।
इजलासमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका छन् :
संसद विघटन गर्नु तानाशाहीको पराकाष्ठा हो । यो केपी ओलीले मात्र ल्याएको लोकतन्त्र होइन । हठात मानसिकतामा आएको यो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ । ७ जना मन्त्रीले राजीनामा पनि दिइसक्नुभएको छ । हिजो एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले (प्रधानमन्त्रीले) प्रदेशसभा पनि विघटन गर्ने भन्नुभयो, यही हो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता ? संविधानको पालना यही हो ? यो संविधानवादको घोर अपमान हो, यो दुर्भाग्यपूर्ण र तानाशाहीपूर्ण छ । राष्ट्रपतिको निर्णय पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्यसैले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन माग गर्दछु ।
अधिवक्ता रुद्र शर्मfप्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छैन । प्रधानमन्त्री त संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
