उज्यालो पोस्ट,बुटवल २५ श्रावण २०७८
सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी ९ जसपा० को लुम्बिनी प्रदेशका तीन सांसदलाई पद थमौति गर्ने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पार्टीको निर्देशन विपरित मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकारमा मन्त्री बनेर कारवाहीमा परेपछि पद जोगाउन अन्तरिम आदेश माग्दै उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए ।
अन्तरिम आदेश दिन नमानेको न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले उनीहरुलाई पदमुक्त गर्नुको कारण पेश गर्न विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने दिएको छ । रिटमा जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति,लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दल र प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै सरकारमा सहभागी भएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे,भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजयबहादुर यादव र उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री कल्पना पाण्डेलाई जसपाले यसअघि पनि कारवाही गरेको थियो । उक्त कारवाहीविरुद्ध अदालत पुगेका उनीहरुको अन्तरिम आदेशबाट पदबहाली भएको थियो ।
जसपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो लागेसँगै उनीहरु पुनस् कारवाहीमा परेका हुन् । अघिल्लो मुद्धा विचाराधीन रहेका बेला पार्टीले गरेको कारवाही अवैधानिक हुने भन्दै उनीहरु पुन अदालत गएकोमा आज न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले पद थमौती गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै लुम्बिनी सरकार संकटमा परेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध विपक्षी नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न पर्सि २७ गते प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । यसैपनि अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेल आफ्नो पक्षका तीन सांसद घटेपछि थप कमजोर बन्दै गएका छन।
