भाद्र २, २०७८ —केशव विश्वकर्मा
उज्यालो पोष्ट-सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशतबाटै पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न मंगलबार राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ ।सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे लगत्तै एमालेको संस्थापन पक्षको स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । स्थायी कमिटी बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिकार गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएकाले एमाले मौन नबस्ने प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
‘पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रका केही पदलोलुप र अराजक व्यक्तिलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति भित्र्याउने तयारी गरिँदै छ । यो अत्यन्तै आपत्तिजनक, निन्दनीय छ र अस्वीकार्य छ,’ बैठकपछि ज्ञवालीले भने, ‘गठबन्धन सरकारका यस्ता असंसदीय र विभाजनकारी क्रियाकलापको गम्भीर विरोध र खबरदारी तथा सशक्त प्रतिवाद हुनेछ ।
२०७७ वैशाखमा तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न केपी शर्मा ओलीले यस्तै अध्यादेश ल्याएका थिए । अहिले ओलीकै दल एमाले विभाजन गराउन शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश सिफारिस गरेका हुन् ।
