उज्यालो पोष्ट,२९ भाद्र २०७८, मंगलवार
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी विरुध्दको चर्को आवाजका कारण अब त्यसको समाधान फिर्ताबाट मात्र हुन सक्ने अवस्था देखिँदै गएको छ । नेपालले संसदबाट अनुमोदन पनि गर्न नसक्ने भएकाले फिर्ताको निर्णय अब अमेरिकाले गर्ने अनुमान गरिएको हो ।
सरकारी उच्च स्रोतले भनेको छ, ‘सम्भवतः अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी अनुदान नदिने निर्णय गरेको भन्न सक्छ ।’ नेपालले कहिल्यै लिन्न नभन्ने र संसदबाट अनुमोदनको लागि विलम्ब मात्र गर्ने अवस्था बुझेपछि अमेरिकाले उक्त अनुदान फिर्ता गरेर अन्य मुलुकलाई दिने सम्भावना बढेको हो ।
दक्षिण एसियाकै अर्को मुलुक श्रीलंकाबाट पनि एमसीसी अनुदान फिर्ता भएको थियो । नेपालमा पछिल्लो चार वर्षसम्म अमेरिका एमसीसी अनुदान सम्झौता अनुमोदनबारे चुप लाग्नु पनि अर्को रहस्य नै भएको बताइन्छ ।
त्यसैले अनुदानस्वरुप ५२ अर्ब रुपैयाँ दिने अनि नेपालका सबैजसोको सत्तोसराप खान र सहनु पनि पर्ने भएपछि अमेरिका पनि रिसले आगो भएको बताइन्छ ।
यसअघि सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउनुपर्ने बुँदा घुसाइदिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल अहिले अमेरिका लाई दिएको प्रतिबद्द्ता पुरा नहुदा अहिले अन्यौलमा छन। । पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले पनि देखाउनलाई सँसदमा दर्ता गरेर त्यसपछि खासै प्रक्रिया अघि नबढाएकै हो ।
त्यतिबेला मुलुकको भूराजनीतिक महत्व र अवस्थितिलाई ध्यानमा राखेर एमसीसी सम्झौतालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा ओली सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको आरोप छ ।
पछि अमेरिकाले सम्झौता पारित गराउन च्याप्दै लगेपछि ओलीले विभिन्न बहाना बनाउँदै एमसीसी पारित नहुनुमा सभामुख महरा र अग्नि सापकोटा बाधक बनेको आरोप लगाएका छन।
