
सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरीरहेको बेला नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सरकार र सत्ता भागवण्डामा राजनीतिक दलहरुका अलावा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा पनि जोडिएको तथ्यहरु सार्वजनिक भएकाछ्न ।
सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार २१ मन्त्रालय भागवण्डामा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि भाग छुट्याइएको छ । उनको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा काम गरिसकेका दीपक तिमिल्सिना मन्त्री बन्ने पक्का जस्तै छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि यसअघि ओली सरकारको पालामा विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा भागवण्डामा आफ्नो मान्छे सिफारिस गराएको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन त्यही मुद्दा अनेक खेलका कारण सुनुवाइ नभई सरिरहेको देखिन्छ ।
यो पटक भने सत्ता साझेदार दलझैं मन्त्रिपरिषद विस्तारका क्रममा हुने भागवण्डामा उनी मुछिएका छन् । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न सिंहदरबार प्रवेश गरेको घटनालाई अपवाद मान्ने हो भने मन्त्रालय भागवण्डामा प्रधानन्यायाधीश मुछिएको यो दुर्लभ घटना हो ।