सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएकाको पहिचान गरी तिनका परिवारलाई परिचय पत्र बाँड्ने तयारी भइरहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता डा गंगाधर अधिकारीले बताएका छन्। कपिलवस्तुका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै आयोगको टिमले बेपत्ता पारिएकाको विषयमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी छानबिन गरिने बताइएको छ।‘पीडितको चित्त बुझाउने गरी आयोगले काम गर्छ। आयोगप्रति शंका गर्नु पर्दैन। छानबिन गर्दा समुदाय र सरोकारवाला संघ संस्थाको समेत सहयोग लिइने छु, डा अधिकारीले भने।
बेपत्ता पारिएकामध्ये केहीलाई मारेर गाडिएको परिवारका सदस्यले बताएका छन्। ती स्थलको उत्खनन् गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गरिने छ। आयोगका सचिव कृष्णजीवी घिमिरेले कोभिडका कारण केही ढिला भएका काम बढाउने तयारी रहेको बताए। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिचय पत्र नहुँदा परिवारले राज्यबाट पाउने सुविधामा समस्या परेको गुनासो आउने गरेको छ।
२०७१ साल माघ २७ गते गठन भएको आयोगमा ३ हजार १ सय ९७ उजुरी परेका थिए। तीमध्ये ३ हजार २ सय १२ जना बेपत्ताको सूचीमा छन्। उजुरी परे पनि प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा ६ सय ८९ उजुरी लगतकट्टा भएको थियो। आयोगले छानबिन गर्दा बेपत्ता पारिएकामध्ये २३ जना रोजगारीका लागि अन्य मुलुकमा पुगेका र परिवारको सम्पर्कमा रहेका पाइएको छ।
आयोगअनुसार देशभर २ हजार ५ सय १८ जना बेपत्ता भएको सूची छ। उजुरीका हिसाबले सबैभन्दा बढी ७ सय ३० जना लुम्बिनी प्रदेशबाट बेपत्ता छन्। तीमध्ये कपिलवस्तुका २० जना बेपत्ता भएका उजुरी परेको छ।
बेपत्ता भएकाहरुको स्पष्ट पहिचान नहुँदा उनका परिवार राज्यबाट पाउने सहयोगविहीन भएका छन्। बेपत्ता परिवारलाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत कुरामा राज्यले ठोस सहयोग गर्नुपर्ने कपिलवस्तुका मानवअधिकारकर्मी रवि ठाकुरले गुनासो गरे।