सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका चार माननीयलाई पदबहाली गर्ने यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ । अन्तरिम आदेशविरुध्द एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पध्दति एवं संस्कार र मान्यता प्रतिकूल एवं नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरित हुने भएकाले सांसदहरुमाथिको कारवाही सदर गर्ने आदेश भएको हो ।
फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमालेको संस्थापन पक्षले माधव नेपालनिकट प्रकाश ज्वालासहितका चार जना सांसदलाई गरेको कारवाही सर्वोच्चले उल्टाइदिएपछि ओली आफैँ भ्याकेट निवेदन लिएर अदालत जानुभएको थियो ।
“सर्वोच्चको यो फैसलाले पार्टीले गरेको कारवाहीविरुध्द रिट हालेका टोपबहादुर रायमाझीसहित पूर्वमाओवादीका ४ संघीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका ३ सांसदको पनि पद जाने देखिएको छ ।”
यसअघि अन्तरिम आदेश सुनाउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले ओलीले गरेको कारवाहीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको थियो । ओलीले गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक समितिलाई अवैध ठहर गर्दै सर्वोच्चले उक्त कमिटीले गरेको कारवाहीको निर्णय अवैधानिक हुने बताएको थियो ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले पार्टीले गरेको कारवाहीविरुध्द रिट हालेका टोपबहादुर रायमाझीसहित पूर्वमाओवादीका ४ संघीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका ३ सांसदको पनि पद जाने देखिएको छ ।
‘यसरी आफैँ समावेश भएको संसदीय दलको निर्णय विपरित फ्लोर क्रस गरी दलको निर्णय विरुध्द उभिई भएको काम कारवाहीलाई लोकतान्त्रिक पध्दति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल एवं नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ र दफा ३२ अनुकूल भएको मान्न नसकिने हुँदा यस अदालतबाट मिति २०७८र२र२७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउन सक्ने अवस्था नदेखिँदा खारेज हुने ठहर्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।
यसवीच टोपबहादुर रायमाझीसहित ४ माओवादी पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्यले एमालेमा गणना गरी साँसद पद जोगाइदिन हालेको रिटमा इश्वर खतिवडा श्रीमानको इजलासले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको हो ।
