लुम्बिनी प्रदेशको विपक्षी गठबन्धनका सांसद कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित राजापानी रिसोर्टमा जम्मा भएका छन् । २७ साउनको बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएकाले आगामी रणनीतिबारे बनाउन विपक्षी ४१ जना सांसद रिसोर्टमा जम्मा भएका हुन् ।
सत्तापक्षले सांसदलाई फकाएर आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने आकलन गर्दै गठबन्धनले सम्पूर्ण सांसदलाई रिसोर्टमा लगेको हो । केही हप्ताअघि जसपा सांसद पुर्मती ढेंगा सम्पर्कविहीन भएकी थिइन् भने माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला वली हप्ता दिन सम्पर्कविहीन थिइन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवासमा ‘बन्धक’ बनाएर राखेको सांसद वलीले पत्रकार सम्मेलनमा बताएकी थिइन् ।
बुधबार प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुने भएकाले छलफलका लागि राजापानी रिसोर्टमा विपक्षी सांसद जम्मा भएको गठबन्धनका एक नेताले बताए । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार बहिर्गमन हुने ढुक्क भएपछि रिसोर्टमा जम्मा भएर गठबन्धनले नयाँ बन्ने सरकारमा भागबन्डा कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने ती नेताले बताए ।
ती नेताका अनुसार ८/८ महिना माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका तर्फबाट आलोपालो प्रदेश सरकार चलाउने गरी छलफल भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रबाट कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ता गरिएको छ भने कांग्रेसबाट को मुख्यमन्त्री हुने भन्नेबारे छलफल भइरहेको ती नेताले बताए ।
सर्वोच्चले जसपाका तीन सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल स्पष्ट अल्पमतमा छन् । २७ साउनमा विपक्षी गठबन्धनले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएकाले सांसदलाई प्रलोभनमा पार्ने डरले रिसोर्टमा लगिएको भए पनि सत्तापक्ष दल नेकपा एमाले भने विपक्षी गठबन्धनका कम्तीमा दुई जना सांसद आफ्नो पक्षमा तान्न लागि परेको बताइएको छ ।
यता विशेष अधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा सत्ताधारी दल नेकपा एमाले भने विभिन्न बाहनामा संसद बैठकबाट भाग्न खोजेको छ । आइतबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आह्वान गरेको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सरकार पक्षीय कानुन व्यवसायीले दायर गर्न लागेको रिट सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
आज सत्तापक्षका सांसद लिला गिरीले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । गिरीले प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर विशेष अधिवेशनविरुद्ध रिट दायर गरिएका हुन् ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एमालेले दायर गरेको रिट दर्ता भइसकेको र भोलि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पहिलो पेसी चढ्ने बताए । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने र प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्नुपर्ने सत्तारुढ दल एमालेको माग छ ।
