लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम हटाएर मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
तत्कालिन शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्विनी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेट बाटै महत्वपुर्ण कार्यक्रमको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको रुपमा सूरु गरेको थियो।
सरकारले २०७५ सालदेखि सूरु गरीएको उक्त कार्यक्रम पहिलो बर्ष एउटा निर्वाचन क्षेत्रको एउटा पालिकामा लागु गरेको उक्त कार्यक्रम पछिल्लो पटक प्रदेशका सबै १०९ वटै पालिकामा लागु गरिएको थियो।
यस पटकको बजेटमा समेत समावेस गरिएको उक्त कार्यक्रम कुल प्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले भने उक्त कार्यक्रम हटाएर मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्ण ध्वज खड्का बताए।
सुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको सट्टा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने कार्यविधि तर्जुमा÷परिमार्जन÷संशोधन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खडकाले बताए।
यसैगरी मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेशभित्र विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने ५७ जनालाई प्रदेश पदकद्वारा विभूषित गर्ने निर्णय गरेको खडकाले जानकारी दिए। असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा बिभुषित हुनेहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने र प्रदेश सरकार स्थापना दिवसका अवसरमा प्रदान गर्दै आएको छ।
बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका २ लालमटियामा रहेको पर्यटन तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय समेत रहने गरी भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसी जनसम्पर्क सल्लाहकारमा रोल्पा घर्तिगाउँ निवासी रमेश बहादुर वली क्षेत्रीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रवक्ता खड्काले प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाको प्रस्ताव अनुसार उक्त गाउँपालिकाको केन्द्रको नाम भ्यागुतेको सट्टा मच्छि कायम गर्ने प्रस्तावलाई नेपाल सरकार समक्ष पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
त्यसैगरि बुटवल उपमहानगरपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडाहरुलाई थपघट / समायोजन गर्ने प्रस्तावलाई नेपाल सरकार समक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ।
